आर्थिक सुरक्षा सर्वोपरी

 

 

 

केंद्र सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या युनिफाइड पेन्शन स्कीम (यूपीएस) च्या घोषणेमुळे विरोधी पक्ष अस्वस्थ झाले असून, त्यांनी केंद्र सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. विशेषतः काँग्रेसने या योजनेच्या विरोधात मोठी भूमिका घेतली आहे, ती अत्यंत स्वाभाविक अशीच आहे. नव्याने लागू केलेल्या यूपीएसचा देशभरातील २३ लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचार्‍यांना थेट फायदा होईल, असे मानले जाते. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत केंद्र सरकारने निवृत्तीवेतनाबाबत ठोस भूमिका घेतली नाही, त्यामुळे केंद्रीय सरकारी कर्मचारी नाराज होते, त्या नाराजीचा फटका पक्षाला बसला, असे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. आता काही राज्यांत ज्या विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत, त्या निवडणुकीत भाजपला याचा लाभ मिळणार असल्याचे काँग्रेसला समजले आहे. म्हणूनच, त्याने प्राणपणाने या योजनेच्या विरोधात हल्लाबोल केला आहे. मोदी सरकार ‘यू-टर्न’ घेणारे असल्यानेच, या योजनेची सुरुवात ‘यू’ या अक्षराने होत असल्याचा आरोप, काँग्रेसने केला आहे. या पार्श्वभूमीवर निवृत्तीवेतनाची कथा समजून घेतली पाहिजे.

 

भारतातील निवृत्ती योजनांचा मुद्दा हा दीर्घकाळ चर्चेचा विषय बनला आहे, त्यासाठी विविध सरकारे वर्षानुवर्षे विविध योजना राबवतात. २००४ मध्ये सुरू करण्यात आलेली राष्ट्रीय पेन्शन योजना अर्थात एनपीएस, ही एक व्यापक सेवानिवृत्ती वेतनाचे जाळे प्रदान करण्याच्या दिशेने उचललेले महत्त्वपूर्ण पाऊल होते. एनपीएसचे उद्दिष्ट दीर्घकालीन बचतीला प्रोत्साहन देणे, तसेच निवृत्तीनंतर नियमित उत्पन्न प्रवाह प्रदान करणे, यात कर्मचारी आणि नियोक्ता या दोघांचे सहयोगदान अपेक्षित होते. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने त्यावेळी एनपीएसवर वाढते आयुर्मान आणि सुरक्षित निवृत्तीची गरज लक्षात घेत, नागरिकांसाठी आर्थिक सुरक्षेचा एक महत्त्वाचा घटक म्हणून भर दिला.

 

२०१४ मध्ये सत्तेवर आल्यावर मोदी सरकारने एनपीएसबाबत वेगळा दृष्टिकोन स्वीकारला. सुरुवातीला योजना कायम ठेवत असताना, सरकारने हळूहळू यातील स्वतःचे योगदान कमी केले, आणि प्राधान्यक्रम बदलण्याचे संकेत दिले. या निर्णयामुळे याच्या लाभार्थ्यांमध्ये, विशेषतः सार्वजनिक क्षेत्रात काम करणार्‍यांमध्ये चिंता निर्माण झाली. कारण, सरकारच्या कमी झालेल्या योगदानाचा अर्थ निवृत्तीवेतनाचे फायदे कमी होणार, असाच काढला गेला. सरकारने असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी ‘प्रधानमंत्री श्रमयोगी मान-धन’ ही नवी योजना, तसेच कमी उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींसाठी ‘अटल पेन्शन योजना’ यासारख्या इतर विविध योजना सुरू केल्या. या योजना आणण्याचा हेतू निवृत्तीवेतनाची व्याप्ती वाढवणे हाच होता. केवळ सरकारी कर्मचारीच नव्हे, तर असंघटित क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांनाही निवृत्तीवेतनाचा लाभ कसा मिळेल, हा त्यामागचा व्यापक हेतू होता.

 

आता लागू केलेल्या यूपीएसचे उद्दिष्ट एनपीएससह विविध विद्यमान योजनांना, एकाच छताखाली एकत्रित करणे हा आहे. सरकारचा असा युक्तिवाद आहे की, यूपीएस प्रणाली सुलभ असेल, प्रशासकीय गुंतागुंत कमी करेल, तसेच अधिक व्यापक आणि समान निवृत्तीवेतनाचे पर्याय ती देईल. मात्र, काँग्रेसने या योजनेवर कठोरपणे टीका करत, असा युक्तिवाद केला आहे की, लोकसंख्येच्या काही ठराविक घटकांना, विशेषत: सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांना, ज्यांच्या निवृत्तीवेतनात वाढ करण्याची मागणी करत आहेत, त्यांना संतुष्ट करण्यासाठी सरकारने ही योजना लागू केली असून, ती राजकीयदृष्ट्या प्रेरित आहे. मात्र, ही योजना निवृत्तीवेतन प्रणाली बळकट करेल, तसेच सर्व नागरिकांसाठी सुरक्षित सेवानिवृत्ती सुनिश्चित करेल, असा दावा सरकारने केला आहे.

 

आर्थिक वाढ, पायाभूत सुविधांचा विकास आणि तांत्रिक प्रगती, यावर लक्ष केंद्रित करणार्‍या विकासाच्या अजेंड्याभोवती भाजपने सातत्याने प्राधान्य दिले आहे. मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया आणि स्किल इंडिया सारख्या उपक्रमांवर, भाजपने भर दिला आहे. याचा उद्देश उत्पादन वाढवणे, डिजिटल पायाभूत सुविधा सुधारणे, आणि रोजगाराच्या संधी वाढवणे हाच आहे. हा दृष्टिकोन गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी, नवनिर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, आणि एक मजबूत आर्थिक वातावरण तयार करण्यासाठी आखला गेला आहे. राष्ट्रीयत्वाचा प्रचार आणि मजबूत सांस्कृतिक ओळख हा भाजपच्या दृष्टिकोनाचा मुख्य सिद्धान्त आहे. केंद्र सरकारने समाजातील विविध घटकांचे जीवनमान सुधारण्याच्या उद्देशाने, अनेक कल्याणकारी योजना सुरू केल्या आहेत. यामध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आणि जन-धन योजना यासारख्या उपक्रमांचा समावेश आहे. वंचितांचे उत्थान करण्याच्या वचनबद्धतेचा एक भाग म्हणून, या योजना प्राधान्याने राबवल्या जातात.

 

केंद्र सरकारने वस्तू आणि सेवाकर आणि दिवाळखोरी, दिवाळखोरी संहिता यासह अनेक आर्थिक सुधारणा यशस्वीपणे अमलात आणत असताना, बेरोजगारी, महागाई आणि कृषीसंकट यासारख्या आव्हानांचा यशस्वीपणे सामना केला आहे. प्रशासन आणि सार्वजनिक सेवा वितरण सुधारण्यासाठी केंद्र सरकार तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करते. डिजिटल व्यवहार, ई-गव्हर्नन्स आणि पारदर्शकतेला प्रोत्साहन देणारे उपक्रम यांना प्राधान्य दिले गेले आहे. यामुळे थेट लाभ हस्तांतरणसारख्या योजना सुलभ झाल्या आहेत. मध्यस्थांना दूर करण्यासाठी तसेच थेट लाभार्थ्यांपर्यंत लाभ पोहोचतील, याची त्या करतात. अर्थव्यवस्था आणि रोजगारनिर्मिती या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करताना केंद्र सरकारने आपला दृष्टिकोन विकासावर केंद्रित केला आहे.

नव्याने आणली जाणारी योजना, भारतातील सामाजिक सुरक्षा वाढविण्याच्या दिशेने एक वाटचाल करणारी ठरणार आहे. वृद्धापकाळात नागरिकांसाठी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी, केंद्र सरकारने विशेषतः ती सादर केली आहे. पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटीअंतर्गत पूर्णपणे पारदर्शकपणे ही योजना राबवून, केंद्र सरकार तिचा लाभ सुयोग्य घटकांना मिळेल, याची खात्री करत आहे. आर्थिक साक्षरता वाढवण्याचे कामही यातून होणार आहे. निवृत्तीवेतनाच्या फायद्यांबद्दल जनतेला साक्षर करण्यासाठी, केंद्र सरकार पुढाकार घेईल. आर्थिक सक्षमीकरणाला दिलेली ही चालना ठरणार आहे. वर्धित आर्थिक साक्षरतेमुळे केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांचे सकारात्मक प्रतिबिंब या योजनेत उमटलेले दिसून येईल.

 

भारताला लोकसंख्याशास्त्रीय आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. येत्या काळात होणारी वृद्ध लोकसंख्या विचारात घेता, भविष्यातील निवृत्तीवेतनाची दायित्वे पूर्ण करण्यासाठी ही योजना महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल. या योजनेची अंमलबजावणी करून, केंद्र सरकार आपली दूरदृष्टी आणि नियोजनक्षमता दाखवत आहे. ही योजना विविध लोकसंख्याशास्त्रीय विभागांना आवाहन करणारी ठरणार आहे. ज्यात तरुण आणि ज्येष्ठ नागरिक जे आर्थिक सुरक्षितता शोधत आहेत, यांचा समावेश आहे. ही योजना सेवानिवृत्तीदरम्यान नागरिकांची आर्थिक सुरक्षितता वाढवण्याचे मोलाचे काम करणार आहे, हे निश्चित.