नवी दिल्ली : भारतीय नागरी सुरक्षा संहितेचे (बीएनएसएस) कलम ४७९ देशभरातील अंडरट्रायल कैद्यांनाही, ज्यांच्या विरोधात १ जुलै २०२४ पूर्वी खटले नोंदवले गेले आहेत त्यांना देखील लागू होणार आहे. कारागृहांमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी असल्याबाबत दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत. केंद्र सरकारने शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, बीएनएसएसचे कलम ४७९ देशभरातील अंडरट्रायल कैद्यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने या निवेदनाची दखल घेतली आणि तरतुदीच्या पोटकलमामध्ये नमूद केलेल्या कालावधीच्या एक तृतीयांश पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित न्यायालयांमार्फत अंडरट्रायल कैद्यांच्या अर्जांवर प्रक्रिया करण्याचे निर्देश देशभरातील तुरुंग अधीक्षकांना दिले. ही पावले लवकरात लवकर म्हणजे ३ महिन्यांत उचलावीत, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
यापूर्वी खंडपीठाला सांगण्यात आले होते की, अंडरट्रायल कैद्यांच्या जास्तीत जास्त कालावधीशी संबंधित कलम ४७९ ची अंमलबजावणी शक्य तितक्या लवकर केली जावी आणि यामुळे तुरुंगांमधील गर्दीच्या समस्येला सामोरे जाण्यास मदत होईल. सर्वोच्च न्यायालयाने ऑक्टोबर २०२१ पासून तुरुंगांमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी असल्याच्या मुद्द्यावर सक्रियपणे लक्ष ठेवत आहे.
काय आहे कलम ४७९?
१. बीएनएसएसच्या कलम ४७९ मध्ये एक तृतीयांश शिक्षा भोगलेल्या प्रथमच आरोपी असलेल्यांना जामीन देण्याची तरतूद आहे.
२. कलम ४७९ नुसार प्रथमच खटल्यातील कैद्याने त्याच्या कमाल शिक्षेच्या एक तृतीयांश शिक्षा भोगली असेल, तर न्यायालय त्याला जातमुचलक्यावर सोडू शकते.
३. मात्र, फाशीची शिक्षा किंवा जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या गुन्हेगारांना हा कायदा लागू होणार नाही.