केरळच्या कम्युनिस्टांकडून शास्त्रज्ञांची दमनशाही

 

नवी दिल्ली : वायनाडमधील भुस्खलनाच्या घटनेविषयी राज्यातील शास्त्रज्ञांना प्रसारमाध्यमांशी बोलण्यास मनाई करणारा तुघलकी आदेश मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन सरकारने जारी केला होता. मात्र, विरोधानंतर कम्युनिस्ट सरकारला अखेर माघार घ्यावी लागली.केरळमधील वायनाड येथे झालेल्या भुस्खलनाच्या घटनेनंतर केरळ सरकारवर योग्य ती काळजी न घेतल्याचा ठपका ठेवण्यात येत आहे. केरळ सरकारला भुस्खलनाविषयीचा इशारा सात दिवस आधीच देण्यात आल्याचे केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांनी संसदेत स्पष्ट केले आहे. त्यानंतर आता राज्यातील शास्त्रज्ञांचे दमन करणारा निर्णय कम्युनिस्ट सरकारने घेतला होता.

 

वायनाड दुर्घटनेनंतर केरळ सरकारने गुरुवारी (१ ऑगस्ट २०२४) एक आदेश जारी केला. या आदेशात म्हटले आहे की, केरळमधील भूस्खलनाबाबत कोणत्याही शास्त्रज्ञाने किंवा तज्ज्ञाने वायनाडला जाऊ नये किंवा या विषयावर कुठेही आपले मत व्यक्त करू नये. या आदेशात असे म्हटले आहे की, केरळ राज्यातील सर्व विज्ञान संस्थांना मेपाडी पंचायत, वायनाड येथे भेट न देण्याचे निर्देश दिले जात आहेत. वैज्ञानिक समुदायाला देखील त्यांची मते आणि अभ्यास अहवाल प्रसारमाध्यमांमध्ये सामायिक न करण्याचे निर्देश देण्यात येत असल्याचे त्या आदेशात नमूद केले होते.

 

वायनाडमध्ये २०० हून अधिक हवामान निरीक्षण केंद्रे चालवणाऱ्या ह्यूम सेंटर फॉर इकोलॉजी अँड वाइल्डलाइफ बायोलॉजीने भुस्खलनाच्या दोन दिवस आधी प्रशासनास इशारा दिला होता. या केंद्राचे प्रमुख सीके विष्णुदास यांनी सोमवारीच जिल्हा प्रशासनाला भुस्खलनाबाबत इशारा देण्यात आल्याचा खुलासा केला होता. या गावांतील लोकांना बाहेर काढण्याचा सल्ला देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. मात्र, आपत्ती येईपर्यंत कोणतीही कारवाई झाली नव्हती. ही बाब उघड झाल्यानंतर आपले अपयश आणि दुर्लक्ष झाकण्यासाठी केरळ सरकारने शास्त्रज्ञांचे दमन करणारा हा तुघलकी फतवा जारी केला होता. मात्र, त्यास मोठ्या प्रमाणावर विरोध होऊ लागल्यानंतर अखेर राज्य सरकारने हा आदेश मागे घेतला आहे.