केंद्राकडून महाराष्ट्रासाठी भरीव तरतूद

 

ठाणे : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाला सामाजिक चेहरा आहे. समाजाच्या सर्व स्तरांतील नागरिकांचा अर्थसंकल्पात विचार करण्यात आला आहे. तरीही केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला वाटा मिळाला नसल्याची विरोधकांची ओरड निराधार असून केंद्र सरकारने महाराष्ट्रासाठी भरीव तरतूद केली आहे, असा सडेतोड जवाब कोकण पदवीधरचे आमदार निरंजन डावखरे यांनी दिला आहे.

 

भाजपच्या वतीने यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाची माहिती देऊन चर्चा करण्यासाठी ठाणे विभागीय कार्यालयात प्रबुद्ध संमेलन आयोजित करण्यात आले होते. या संमेलनानंतर आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत आ. डावखरे यांनी अर्थसंकल्पाविषयी सविस्तर माहिती दिली. यावेळी भाजप जिल्हाध्यक्ष संजय वाघुले, माजी नगरसेवक संदीप लेले, उपाध्यक्ष सागर भदे, सरचिटणीस सचिन पाटील, समीरा भारती आदी उपस्थित होते.

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दहा वर्षाच्या कार्यकाळात देशाने अर्थव्यवस्थेत दहाव्या क्रमांकावरून पाचव्या क्रमांकावर झेप घेतली. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवात देशातील 25 कोटी नागरिकांची गरिबी दूर झाली आहे. भारताची वेगाने विकासाकडे वाटचाल सुरू झाली आहे. 2047 मध्ये विकसित भारत घडविण्याचे लक्ष्य ठेवून विविध धोरणे आखण्यात येत आहेत. त्याचीच प्रचिती यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात आली आहे.

 

केंद्र सरकारच्या उत्तम धोरणांमुळेच भारत जगभरात प्रगतीपथावर आहे, असे स्पष्ट करून आ. डावखरे यांनी महाराष्ट्राचा आढावा घेतला. वाढवण बंदरासाठी 76 हजार कोटींची भरीव तरतूद झाली. तर मुंबई-दिल्ली औद्योगिक कॉरिडॉर, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते सुधारणा, सर्वसमावेशक इकॉनॉमिक कॉरिडॉर, कृषी व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प आदींसाठी तरतुदी आहेत, असे आ. डावखरे यांनी सांगितले.

 

मुंबई, पुणे, नागपूर येथील मेट्रो प्रकल्पांसाठी तरतुदी केल्या आहेत. मुंबई महानगर क्षेत्रात ग्रीन अर्बन मोबिलिटीसाठी तरतूद केली आहे. राज्यातील रेल्वे प्रकल्प व इतर कामांसाठी तब्बल 15 हजार, 940 कोटी रुपये दिले गेले. त्यातून रेल्वेची कामे वेगाने होतील. 2009-2014 मधील सरासरी 1 हजार, 171 कोटी रुपयांच्या वाटपापेक्षा ही तरतूद तब्बल 13.5 पट अधिक आहे.

 

आगामी पाच वर्षात 250 नवीन लोकल सेवा आणि 100 मेल-एक्सप्रेस गाड्यांची वाढ होणार आहे. प्रवाशांचा प्रवास सुकर होईल. महाराष्ट्रातील शहरी भागातील 13 लाख गरीब कुटुंबांना प्रधानमंत्री आवास योजनेन्वये घरे उपलब्ध होणार आहेत. त्यातील साडेआठ लाख घरांचे वाटप पूर्ण झाले आहे. तर ग्रामीण भागात आतापर्यंत साडेबारा लाख घरे पूर्ण झाली आहेत, असे आ. डावखरे यांनी सांगितले.

 

केंद्र सरकारने नऊ प्राधान्यक्रम निश्चित करून वाटचाल सुरू केली आहे. आगामी काळात 4 कोटी, 10 लाख तरुणांना रोजगाराची संधी निर्माण होईल. बांधकाम क्षेत्राला प्रोत्साहन दिले जात असून, त्यातून 2 कोटी, 10 लाख तरुणांना रोजगार मिळेल. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीमध्ये नोंदणी झालेल्या तरुणांना 15 हजार पर्यंत पगार मिळणार आहे. 20 लाख तरुणांना कौशल्य विकासाचे, आगामी पाच वर्षांत 1 कोटी तरुणांना आघाडीच्या 500 कंपन्यांमध्ये इंटर्नशिपची संधी, तर स्टार्टअपसाठी गुंतवणूकदारांवरील एंजेल कर रद्द करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणांसाठी 10 लाखांपर्यंत कर्ज उपलब्ध होईल. कर प्रस्तावातील बदलांमुळे नोकरदारांची प्रत्येकी 17 हजार, 500 रुपयांची बचत होणार आहे, असे आ. डावखरे यांनी नमूद केले.