बेरोजगारीकडे बंगाल...

गेल्या सात वर्षांत महाराष्ट्राने 24 लाख कामगारांची असंघटित उद्योगांमध्ये भर घातली, असे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे, तर याच कालावधीत पश्चिम बंगालसारख्या तुष्टीकरणाचे राजकारण करणार्‍या राज्याने असंघटित क्षेत्रातील 30 लाख नोकर्‍या गमावल्या. प. बंगाल अराजकाच्या गर्तेत जात असल्याचा हा आणखीन एक ढळढळीत पुरावा!

2015-16 ते 2022-23 या सात वर्षांत पश्चिम बंगालने असंघटित क्षेत्रात 30 लाख नोकर्‍या गमावल्या, तर महाराष्ट्राने याच क्षेत्रात 24 लाख कामगारांची भर घातली, असे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने आपल्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात नमूद केले आहे. याच कालावधीत, 28 पैकी 13 राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये अर्थव्यवस्थेच्या अनौपचारिक क्षेत्रातील कामगारांच्या संख्येत घट झाली आहे. प. बंगालव्यतिरिक्त कर्नाटक (13 लाख), तामिळनाडू (12 लाख), उत्तर प्रदेश (7 लाख 91 हजार), आंध्र प्रदेश (6 लाख 77 हजार), केरळ (6 लाख 40 हजार), आसाम (4 लाख 94 हजार) आणि तेलंगण (3 लाख 44 हजार) यांनीही सात वर्षांच्या कालावधीत रोजगार गमावले, असे हा अहवाल सांगतो. त्याचवेळी महाराष्ट्राव्यतिरिक्त गुजरात (7 लाख 62 हजार), ओडिशा (7 लाख 61 हजार) आणि राजस्थान (7 लाख 56 हजार) या राज्यांमध्ये अनौपचारिक क्षेत्रातील नोकरदार कामगारांच्या संख्येत वाढ झाली.

यापूर्वी जूनमध्ये एका अहवालात असे नमूद करण्यात आले होते की, भारतातील अनौपचारिक क्षेत्रातील कार्यरत कामगारांची एकूण संख्या 17 लाखांनी घटली आहे. भारतीय परिप्रेक्ष्यात या क्षेत्रातील आस्थापनांची संख्या मोठी असल्याने आणि त्यातून अकुशल, अर्धकुशल आणि कुशल व्यक्तींना मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होत असल्याने तसेच देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात त्याचे योगदान असल्याने असंघटित क्षेत्र महत्त्वाचे आहे. यात सामान्यत: लहान व्यवसाय, विक्रेते, फेरीवाले, एकल मालकी, भागीदारी आणि इतर व्यवसायांचा समावेश असतो, जे कंपनी कायद्यांतर्गत येत नाहीत. बंगालने सर्वात वाईट कामगिरी असलेल्या राज्यांच्या यादीत अव्वल स्थानी राहण्याचा विक्रम केला आहे. महाराष्ट्रात मात्र याच कालावधीत 24 लाख नोकर्‍यांची पडलेली भर राज्याच्या प्रगतीवर शिक्कामोर्तब करणारी आहे.

प. बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने जी धोरणे राबविली, ती चुकीची ठरल्याचे स्पष्ट झाले आहे. औद्योगिक धोरणांमध्ये कोणताही स्पष्टता नसल्याने, तसेच औद्योगिक विकासाकडे पाहण्याचा राज्याचा दृष्टिकोन, गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहनाला अभाव आणि कामगार नियमांचा रोजगार निर्मिती आणि कामगारांच्या हक्कांवर परिणाम करणारा ठरला आहे. ही धोरणे लहान आणि मध्यम उद्योगांवर परिणाम करणारी ठरली आहेत. यामुळे अनौपचारिक क्षेत्रातील नोकर्‍यांचे नुकसान होताना दिसते. औद्योगिक किंवा पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी भूसंपादनाशी संबंधित धोरणे समुदायांना विस्थापित करत असून, त्यांच्या उपजीविकेत अडथळा आणत आहेत. न्याय्य भरपाई आणि पुनर्वसन उपाय सुनिश्चित करणे महत्त्वाचे आहे. अर्थातच, ममता बॅनर्जी यांना तुष्टीकरणाच्या राजकारणातून सवड मिळाली, तर त्या याकडे लक्ष देतील. कठोर कामगार कायदे औपचारिक रोजगाराला परावृत्त करणारे ठरतात. व्यावसायिक गरजा आणि कामगार अधिकार संतुलित करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर, अन्न सुरक्षा, आरोग्य आणि शिक्षण योजना यांसारख्या कार्यक्रमांचे यश हे दारिद्य्र निर्मूलनावर परिणाम करते. पश्चिम बंगालची कृषी अर्थव्यवस्था पाहता, शेती, सिंचन आणि पीक समर्थनाशी संबंधित धोरणे थेट ग्रामीण जीवनमानावर परिणाम करणारी ठरतात. कौशल्य विकास आणि व्यावसायिक प्रशिक्षणाला प्रोत्साहन देणारी धोरणे रोजगारक्षमता आणि उत्पन्नाच्या संधी वाढवतात. दुर्दैवाने, तेथे असे कोणतेही उपक्रम राबवले जात नाहीत.

ज्या राज्यांमधून तेथील जनता काम आणि रोजगारासाठी अन्यत्र स्थलांतर करतात, त्या राज्यांमध्ये पश्चिम बंगाल चौथ्या क्रमांकावर आहे. 2011च्या जनगणनेच्या आकडेवारीत हा खुलासा झाला आहे. 2001 ते 2011 या कालावधीत सुमारे 5.8 लाख नागरिक कामाच्या शोधात बंगालमधून स्थलांतरित झाले. उत्तर प्रदेश (37.3 लाख), बिहार (22.6 लाख) आणि राजस्थान (6.6 लाख) यांच्यानंतर बंगालचा क्रमांक होता. विशेष म्हणजे, झालेले हे स्थलांतर ग्रामीण-शहरी असे दोन्ही भागात होते. बंगालची लोकसंख्या नऊ कोटी. 2011च्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार अंदाजे 2.2 लाख नागरिक काम आणि रोजगारासाठी इतर राज्यांतून बंगालमध्ये स्थलांतरित झाले. बंगालमधील जनतेसाठी महाराष्ट्र आणि दिल्ली ही कामासाठी सर्वात पसंतीची ठिकाणे. महाराष्ट्रात स्थलांतरित झालेल्यांपैकी 45.3 टक्के आणि दिल्लीच्या एनसीटी भागात स्थलांतरित झालेल्यांपैकी 34 टक्के नागरिक प. बंगालचे रहिवाशी. तुष्टीकरणाच्या धोरणामुळे बंगालमधील सामाजिक विभाजन वाढलेले. सामाजिक समरसताही धोक्यात आली. आर्थिक विकास, गरिबी निर्मूलन तसेच पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा यासारखे उपक्रम तेथे राबवण्यात अडचणी येत आहेत. प. बंगालचा विकासच त्यामुळे ठप्प झाला. केवळ धार्मिक आणि भाषिक विभाजनांवर ममता यांनी लक्ष केंद्रित केल्यामुळे सर्वसमावेशक विकास तेथे प्रत्यक्षात दिसत नाही. म्हणूनच, आजही बंगालमधून मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होते.

एकीकडे बंगालमध्ये रोजगारांची संख्या लक्षणीयरित्या घटत असताना, उद्योगांची उत्पादकता आणि रोजगार मोजणार्‍या एका अहवालानुसार, 2023-24 मध्ये देशभरात रोजगार वाढीचा दर सहा टक्के राहण्याचा अंदाज आहे, जो 2022-23 मधील 3.2 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. रिझर्व्ह बँकेने प्रथमच उपलब्ध आकडेवारीचा वापर करून 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी उत्पादकतेचा अंदाज काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालाचा हवाला देत सरकारने म्हटले आहे की, 2017-18 ते 2021-22 या कालावधीत आठ कोटींपेक्षा अधिक नोकर्‍या निर्माण झाल्या. देशात बेरोजगारी वाढली असल्याचा आरोप सातत्याने विरोधकांकडून केला जात असताना, रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेली ही आकडेवारी दिलासादायक अशीच. भारत सात टक्के दराने आर्थिक वाढ करत असताना, देशातील वाढत्या मनुष्यबळासाठी पुरेसा रोजगार निर्माण करेल, असे या अहवालात म्हटले आहे. भारताला पुढील दशकात वर्षाला 1.2 कोटी रोजगार निर्माण करावे लागणार आहेत. मात्र, विकास दर सात टक्के असताना, देशात 80 ते 90 लाख रोजगार निर्माण होतील, असेही हा अहवाल सांगतो.

देशात दरवर्षी सरासरी दोन कोटींपेक्षा जास्त रोजगार निर्माण होतो. या महत्त्वपूर्ण रोजगार निर्मितीमुळे विविध क्षेत्रांतील रोजगाराला चालना देण्याच्या उद्देशाने, विविध सरकारी उपक्रमांची परिणामकारकता दिसून येते, असे अहवालात म्हटले आहे. बेरोजगारीचा दर 2017-18 मधील 6.0 टक्क्यांवरून 2022-23 मध्ये 3.2 टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. गेल्या पाच वर्षांत श्रमशक्तीत सामील होणार्‍यांच्या तुलनेत रोजगाराच्या अधिक संधी निर्माण झाल्या आहेत. सरकारी धोरणांचा रोजगारावर सकारात्मक परिणाम होतो, याचे हे द्योतक आहे. देशात बेरोजगारी वाढल्याची ओरड करणार्‍या विरोधकांना या अहवालाने सणसणीत चपराक दिली आहे. प. बंगालसारखी जी राज्ये केंद्राच्या योजनांचा अवलंब करत नाहीत, तेथे रोजगाराचा अभावच आहे. त्याचवेळी महाराष्ट्रासारख्या उद्योगशील, विकासाभिमुख राज्यात, वाढीचे, रोजगाराचे प्रमाण दिलासादायक असेच आहे. म्हणूनच, स्थलांतरितांसाठी महाराष्ट्र ही पहिली पसंद असल्याचे आकडेवारी सांगते.