संदेशखालीप्रकरणी सीबीआय चौकशी होणारच!

 

नवी दिल्ली : संदेशखाली येथील महिलांवरील अत्याचार आणि जमीन बळकावण्याच्या आरोपांची सीबीआय चौकशी करण्याचे निर्देश देणार्‍या कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी पश्चिम बंगाल सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळली. ममता बॅनर्जी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे.

 

उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात संदेशखाली येथील महिलांचे लैंगिक शोषण, जमीन बळकावणे आणि रेशन घोटाळा या सर्व प्रकरणांची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयात याप्रकरणी न्या. भूषण गवई आणि न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी, “राज्य सरकारला कोणा एका व्यक्तीस वाचवण्यात एवढा रस का आहे?” असा खरमरीत सवाल विचारला.

 

यावेळी प. बंगाल सरकारची बाजू मांडणार्‍या वकिलांनी “या निर्णयामुळे राज्य पोलिसांच्या मनोबलावर परिणाम झाला आहे,” असा दावा करून सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती केली. त्यावकर सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावण्यात आल्याचे स्पष्ट केले.