सूक्ष्म संधीतून विशाल रोजगार

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) मंत्रालयाच्या अखत्यारित असलेल्या उद्योगनोंदणी पोर्टलने रोजगाराच्या आकडेवारीत महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला आहे. दि. ४ जुलैपर्यंत नोंदणीकृत ‘एमएसएमई’द्वारे निर्माण झालेल्या एकूण रोजगाराने २० कोटींचा टप्पा ओलांडला असून एकूण रोजगार २०.१९ कोटी इतका झाला आहे. यात वस्तू व सेवाकर मुक्त अनौपचारिक सूक्ष्म उद्योगांमधील २.३२ कोटी नोकर्‍यांचाही यात समावेश आहे. गेल्यावर्षीच्या जुलैच्या तुलनेत यात तब्बल ६६ टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली आहे. या मनुष्यबळात महिलांची संख्या लक्षणीय असून, एकूण नोकर्‍यांमध्ये ४.५४ कोटी महिला कर्मचार्‍यांची नोंद आहे. अर्थमंत्रालयाच्या अंतर्गत येणार्‍या आर्थिक व्यवहार विभागाने आपल्या मासिक अहवालात असे म्हटले आहे की, ‘उद्यम पोर्टल’ सुरू झाल्यापासून ‘एमएसएमई’ क्षेत्रात कार्यरत लोकांची संख्या ५.३ पटीने वाढली आहे. म्हणजे, हे क्षेत्र भारताच्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत असून वाढ आणि रोजगाराच्या संधींना चालना देत आहे. ‘एमएसएमई’च्या व्याख्येत सुधारणा केल्याने व्यवसाय करणे सुलभ झाले असून गुंतवणूक आणि रोजगाराला चालना मिळाली.

‘एमएसएमई’ देशाच्या उत्पादन क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण योगदान देतात. कापड, चामडे, अन्नप्रक्रिया आणि अभियांत्रिकी यांसारखे उद्योग मोठ्या संख्येने रोजगार देत असून ‘मेक इन इंडिया’ या उपक्रमाने ‘एमएसएमई’च्या उत्पादनाला चालना दिली आहे. सेवाक्षेत्रातील आयटी, पर्यटन, आरोग्यसेवा, शिक्षण यांसारख्या क्षेत्रांत भरभराट दिसून येत असून, हे क्षेत्र सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटपासून हॉस्पिटॅलिटीपर्यंत विविध कौशल्य स्तरांवर रोजगार निर्माण करण्याचे काम करत आहे. ग्रामीण भागांत विशेषतः कृषी संबंधित क्रियाकलापांमध्ये त्यांची विशेष भूमिका असल्याचे दिसून येते. यात अन्नप्रक्रिया युनिट, कृषी आधारित उद्योग आणि हस्तकला यांचा समावेश करता येईल. ते कुशल आणि अकुशल कामगारांना रोजगार देण्याचे मोलाचे काम करत आहेत. ‘एमएसएमई’ वैविध्यपूर्ण असून त्यांचा प्रभाव प्रदेश आणि विशेषीकरणानुसार बदलतो. सरकारची साहाय्यक धोरणे आणि डिजिटलायझेशनचे प्रयत्न या क्षेत्रांतील वाढीला प्रोत्साहन देत आहेत.

‘एमएसएमई’ भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे, असेही म्हणता येते. देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) त्यांचा वाटा सुमारे २९ टक्के इतका मोठा आहे. ‘एमएसएमई’ क्षेत्र हे देशातील रोजगाराचे सर्वात मोठे स्त्रोत. पाच ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था करण्याचे सरकारचे ध्येय साध्य करण्यासाठी जीडीपीमध्ये या क्षेत्राचे योगदान ५० टक्क्यांपर्यंत वाढविणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच सरकारचे लक्ष या क्षेत्राकडे वळले आहे. ‘एमएसएमई’ व्यावसायिकांना केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारकडून अनेक प्रकारच्या सवलती दिल्या जात आहेत. सरकार या क्षेत्रासाठी तीन लाख कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जाची हमी देईल. ‘एमएसएमई’च्या मदतीसाठी अनेक राज्यांची सरकारे पुढे आली आहेत.

‘एमएसएमई’चे दोन प्रकार आहेत. ‘मॅन्युफॅक्चरिंग एंटरप्राईज’ म्हणजे प्रॉडक्शन युनिट. यालाच उत्पादन सुविधा असेही म्हणता येईल. दुसरे म्हणजे सर्व्हिस एमएसएमई युनिट. हे प्रामुख्याने सेवा पुरविण्याचे काम करते. अलीकडेच सरकारने ‘एमएसएमई’ची व्याख्या बदलली आहे. त्यानुसार, सूक्ष्म उद्योगांमध्ये आता अशा उद्योगांचा समावेश होतो, ज्यात एक कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि उलाढाल पाच कोटींपर्यंत असेल. त्याचवेळी, लघुउद्योग म्हणजे ज्या उद्योगांमध्ये गुंतवणूक दहा कोटींपर्यंत आणि उलाढाल ५० कोटींपर्यंत असेल. मध्यम उद्योगांतर्गत ५० कोटींची गुंतवणूक आणि २५० कोटींची उलाढाल असलेले उत्पादन व सेवाक्षेत्रातील उद्योग येतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील नवनिर्वाचित रालोआ सरकार रोजगारनिर्मिती, उद्योजकता आणि व्यवसायवाढीला चालना देण्यासाठी अनेक धोरणात्मक बदल करेल, अशी अपेक्षा आहे. नियमात व्यापक सरलता आणल्यास, तसेच उत्पादनाधारित अनुदान यात वाढ केल्यास, उद्योग आणि व्यापाराची उत्पादकता वाढेल, असे म्हटले जात आहे. निर्यातवाढीसाठी तसेच अधिकाधिक रोजगार निर्माण करण्यासाठी विशेष प्रयत्न आवश्यक आहेत.

भारताच्या विकासाचा प्रमुख आधारस्तंभ ठरलेल्या, ‘एमएसएमई’ क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी विशेष योजना आखल्या आहेत. स्पर्धात्मक योजना ही त्यातीलच एक. उत्पादनाला चालना देण्याबरोबरच रोजगारनिर्मिती करणार्‍या या क्षेत्राच्या विकासासाठी केंद्र सरकार म्हणूनच प्रयत्नशील आहे. उद्योगांचा वित्तपुरवठा सुरक्षित करण्याबरोबरच त्यांची शाश्वत वाढ कशी होईल, याचीही खबरदारी केंद्र सरकार घेत आहे. भारताच्या निर्यातीत ४० टक्क्यांहून अधिक वाटा असलेले हे उद्योग केवळ रोजगारनिर्मितीसाठीच नव्हे, तर समन्यायी आर्थिक वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी तसेच प्रादेशिक विषमता कमी करण्यासाठीदेखील महत्त्वपूर्ण आहे. पर्यावरणपूरक पद्धतींचा अवलंब करणारे ‘एमएसएमई’ केवळ नियामक निकषांशी सुसंगत नाहीत, ते पर्यावरणाविषयी जागरूक ग्राहकांच्या वेगाने वाढणार्‍या बाजारपेठेत प्रवेश करीत आहेत.

ई-कॉमर्स बूम बाजारपेठेच्या गतिशीलतेची पुनर्व्याख्या करत असून, उद्योगांना त्यांची पोहोच वाढविण्यासाठी ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मचा वापर करणे शक्य झाले आहे. कार्यक्षमता आणि उत्पादकता वाढविण्यासाठी नवकल्पना विशेषतः एआय, ऑटोमेशन आणि क्लाउड कॉम्प्युटिंग हे तंत्रज्ञान महत्त्वपूर्ण आहे. ही साधने ‘एमएसएमईं’ना कामकाज सुरळीत करण्याची आणि डेटा अधिक प्रभावीपणे व्यवस्थापित करण्याची संधी देत आहेत. कर्जप्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी आणि वित्तीय साक्षरता सुधारण्यासाठी सरकार विशेष प्रयत्न करत आहेच. हे उपक्रम विशेषत: ग्रामीण आणि महिला उद्योजकांना सक्षम करण्यासाठी त्यांना अधिक सुलभ भांडवल आणि वित्तीय साधने प्रदान करण्याचे काम करत आहेत.

‘एमएसएमई’ जागतिक बाजारपेठेकडे पाहात असून निर्यातीच्या संधींचा शोध घेणे आणि सीमेपलीकडील ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मचा लाभ घेणे हे त्यासाठी गरजेचे आहे. एमएसएमई विकासात ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ यांसारखे सरकारी उपक्रम महत्त्वाचे ठरले आहेत. धोरणांमधील स्पष्टता आणि नियामक सुधारणांमुळे कामकाज सुरळीत होण्याबरोबरच सार्वजनिक-खासगी भागीदारी महत्त्वपूर्ण ठरत आहे. भारतीय ‘एमएसएमई’चे भवितव्य उद्योजक, गुंतवणूकदार आणि धोरणकर्त्यांच्या सामूहिक प्रयत्नांवर अवलंबून आहे.