दिल्लीच्या माजी मंत्र्यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता!

    07-Jul-2024
Total Views |
former delhi government minister


नवी दिल्ली :       दिल्ली सरकारमधील माजी मंत्री तथा आप नेते सत्येंद्र जैन यांच्या कथित लाचखोरी प्रकरणाच्या तपासाला दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्ही के सक्सेना यांनी मंजुरी दिली आहे. नायब राज्यपालांच्या तपासाच्या परवानगीमुळे सत्येंद्र जैन यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची चिन्हे आहेत. सक्सेना यांनी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक (POC) कायदा, १९९८ च्या कलम १७A अंतर्गत प्रकरण केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे पाठवण्याच्या दक्षता संचालनालयाच्या (DOV) शिफारशीला सहमती दर्शवली आहे.

दरम्यान, सत्येंद्र जैन यांची चौकशी करण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक शाखेला (एसीबी) अधिकृत करण्यासाठी हा संदर्भ आवश्यक असतो. त्यानुसार, दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्ही.के. सक्सेना यांनी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत दिल्लीचे माजी मंत्री सत्येंद्र जैन यांची चौकशी करण्यास मंजुरी दिली आहे. हे प्रकरण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) ला ठोठावलेला १६ कोटी रुपयांचा दंड माफ करण्यासाठी ७ कोटी रुपयांची लाच घेतल्याच्या आरोपांशी संबंधित आहे.


विशेष म्हणजे दिल्लीतील ७० विधानसभा मतदारसंघात १.४ लाख सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याच्या ५७१ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत विलंब झाल्यामुळे हा दंड ठोठावण्यात आला आहे. तर सत्ताधारी पक्ष आपने हे षडयंत्र असल्याचे म्हटले आहे. सप्टेंबर २०१९ मध्ये बीईएल कर्मचाऱ्याच्या तक्रारीनंतर वाद सुरू झाला. यात बीईएलने आरोप केला की, आपल्या विक्रेत्यांमार्फत जैन यांच्यासाठी ७ कोटी रुपयांची लाच दिली. एसीबीच्या तपासात गुप्त स्त्रोतांकडून पुष्टीकारक पुरावे सापडले, ज्यामुळे जैन यांच्याविरुद्धचा खटला प्रभावी झाला.

या प्रकरणात तक्रारदाराची साक्ष, दक्षता संचलनालयाने तक्रारदाराचे म्हणणे आणि इतर गोळा केलेल्या पुराव्यांच्या आधारे पीओसी कायद्यांतर्गत जैन यांच्याविरुद्ध प्रथमदर्शनी गुन्हा नोंदवला आहे. तथापि, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (पीडब्ल्यूडी) ही बाब बीईएलची अंतर्गत बाब असल्याचे सांगत समाधानकारक नकार ने देता बीईएलने देखील व्यावसायिक गोपनीयतेचा हवाला देऊन तपशील उघड करण्यास नकार दिला आहे.