विरोधी पक्ष नेतेपदाच्या उज्ज्वल परंपरेचे भान हवे!

गेली दहा वर्षे लोकसभेत अधिकृत विरोधी पक्ष नेता नव्हता. याचे कारण विरोधकांची तितकी ताकद नव्हती. सर्वांत मोठ्या विरोधी पक्षाच्या खासदारांची संख्या सभागृहाच्या एकूण सदस्य संख्येच्या किमान दहा टक्के असेल, तरच अधिकृत विरोधी पक्षनेतेपदी नियुक्ती करता येते. हा नियम नवीन नाही. लोकसभेचे पहिले अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावळणकर यांनी तो नियम लागू केला होता. १९७७ साली करण्यात आलेल्या कायद्यानुसार सर्वांत मोठ्या विरोधी पक्षाच्या नेत्याला अधिकृत विरोधी पक्ष नेतेपद देण्याची तरतूद आहे आणि त्यात किमान सदस्यसंख्येचा उल्लेख नाही, याकडे अनेक जण लक्ष वेधत असले तरी सर्वच अध्यक्ष हे सामान्यतः मावळणकर यांनी केलेल्या नियमाचे पालन करत आलेले आहेत. त्यामुळे जवाहरलाल नेहरू यांच्याच काळात नव्हे, तर १९८० नंतर इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांना जेव्हा लोकसभा निवडणुकीत घवघवीत यश मिळाले होते, तेव्हाही अधिकृत विरोधी पक्ष नेता नव्हता. १९९०च्या दशकात आघाडी सरकारांचा काळ सुरु झाला आणि तेव्हापासून म्हणजे १९८९ पासून सातत्याने विरोधी पक्ष नेता लोकसभेत नियुक्त केलेला होता. त्यात खंड पडला तो २०१४ साली. कारण, आवश्यक सदस्यसंख्या काँग्रेसकडे किंवा अन्य कोणत्याच विरोधी पक्षाकडे नव्हती.

यंदा मात्र काँग्रेसने ९९ जागांवर विजय मिळविल्याने विरोधी पक्ष नेतेपद मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. ते पद काँग्रेसतर्फे कोण ग्रहण करणार, याबद्दल खरे तर कोणतेही कुतूहल नव्हते. सोनिया गांधी यांनी यावेळी लोकसभेऐवजी राज्यसभामार्गे संसदेत जाण्याचा निर्णय घेतला आणि त्या निवडूनही आल्या. काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे हेही राज्यसभेचे सदस्य आहेत आणि यावेळी त्यांनी लोकसभेची निवडणूक लढवलेली नव्हती. प्रियांका गांधी यांना वायनाडमधून काँग्रेसने पोटनिवडणुकीसाठी उमेदवारी जाहीर केली असली, तरी ती निवडणूक होण्यास अद्याप अवधी आहे. मागील लोकसभेत काँगेसचे लोकसभेत नेते असणारे अधीर रंजन चौधरी यांनी जरी लोकसभेची निवडणूक लढवली असली तरी तृणमूल काँग्रेसचे उमेदवार युसूफ पठाण यांच्याकडून त्यांना पराभव स्वीकारावा लागला. एवढे सगळे असताना, राहुल गांधी यांच्याशिवाय अन्य कोणी विरोधी पक्ष नेता होण्याचा संभव नव्हताच. तरीही आपण यावर विचार करू, असे सांगून राहुल गांधी यांनी काहीशी उत्सुकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, त्या आढेवेढे घेण्यास फारसा अर्थ नव्हता. राहुल हेच विरोधी पक्ष नेते होणार, हे अपेक्षितच होते आणि तसेच झाले.

विरोधी पक्षाचा नेता आणि लोकसभेत विरोधी पक्ष नेता यांत बरेच अंतर आहे. विरोधी पक्ष नेत्याला जरी कॅबिनेट मंत्र्यांचा दर्जा मिळत असला, तरी त्या पदाला असणारे वलय हे पंतप्रधानपदाचेच असते. ब्रिटनच्या ‘वेस्टमिन्स्टर’ प्रारूपात विरोधी पक्ष नेत्याला ’प्राईम मिनिस्टर इन वेटिंग’ मानले जाते. त्यावरूनच या पदाला असणारा आब लक्षात येईल. ब्रिटनमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मावळत्या सभागृहातील विरोधी पक्षनेते असलेले कीर स्टार्मर हे आता पंतप्रधान झाले आहेत, एवढे एकच उदाहरण ते वलय सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे! साहजिकच त्या पदावर विराजमान होणार्‍याने पदाची प्रतिष्ठा शाबूत राहील, यादृष्टीने आपले वर्तन-व्यवहार ठेवायला हवा, ही अपेक्षा अवाजवी नाही. याचे कारण व्यक्ती तात्पुरती असते, पण पद कायमचे असते.

राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावावर बोलताना राहुल गांधी यांनी आवेशपूर्ण भाषण केले, हे नाकारता येणार नाही. मात्र, आवेशाला अभ्यासाची, जोशाला मुद्देसुदपणाची आणि आक्रमकपणाला वस्तूनिष्ठतेची जोड असणे आवश्यक असते. राहुल गांधी यांनी विरोधी पक्ष नेता म्हणून सत्ताधार्‍यांना प्रश्न विचारले यात आक्षेपार्ह काही नाही; किंबहुना सशक्त विरोधी पक्ष असणे, हे लोकशाहीचे भूषणच. मात्र, त्या प्रश्नांचे स्वरूप केवळ पुराव्याशिवाय आरोप हे असता कामा नये. याचे कारण त्या आरोपांतील फोलपणा लगेचच प्रकाशात येतो आणि त्यात पहिला बळी जातो तो विश्वासार्हतेचा. राहुल गांधी यांनी ‘अग्निवीर’ योजनेवरून सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. जर कोणी अग्निवीर धारातीर्थी पडला, तर त्याच्या आप्तेष्टांना भरपाई देण्याची तरतूद नाही , असा आरोप राहुल यांनी केला. लष्कराने तो आरोप किती खोटा होता, याचे बिंग लगेचच फोडले. संसदेत बोललेले जर अंगलट येत असेल, तर त्यासारखा बेजबाबदारपणा नाही. अशा शाब्दिक बुडबुड्यांचे आयुष्य फार नसते आणि लवकरच ते फुटतात. विरोधी पक्ष नेतेपद मिळाले असल्याने आपली एक जबाबदार आणि विश्वासार्ह नेता अशी प्रतिमा तयार करण्याची संधी राहुल यांना आहे. शिवाय, ज्या पदावर राहुल आता बसलेले आहेत, ते पद यापूर्वी ज्यांनी भूषविले आहे. त्यापैकी अनेकांनी आपला ठसा उमटविला आहे; त्या पदाची प्रतिष्ठा वाढविली आहे; त्या पदावरून केलेल्या भाषणांनी त्या पदाचे वलय वाढविले आहे. अशी उज्ज्वल परंपरा असताना राहुल यांनी केवळ आवेशाच्या आणि उत्स्फूर्तपणाच्या नावाखाली बिनबुडाच्या आरोपांची सरबत्ती केल्याने धोक्यात येईल ती त्या पदाची प्रतिष्ठा! म्हणूनच गेल्या ७५ वर्षांत त्या पदाला ज्यांनी वलय आपल्या कामगिरीरातून मिळवून दिले त्याचा धावता मागोवा घेणे औचित्याचे...

राम सुभग सिंह हे लोकसभेचे पहिले विरोधी पक्ष नेता. खरे तर ते काँग्रेसचेच नेते. मात्र, १९६९ साली काँग्रेसमध्ये फूट पडली आणि सिंह यांनी ‘संघटना काँग्रेस’बरोबर जाण्याचा निर्णय घेतल्याने इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना सिंह विरोधी पक्ष नेते झाले. अर्थात, ते काही खर्‍या अर्थाने विरोधी पक्ष नेते नव्हेत. १९७७ साली म्हणजेच आणीबाणीनंतरच्या निवडणुकांत जनता पक्षाला सत्ता मिळाली, तेव्हा काँग्रेसकडे विरोधी पक्षनेतेपद आले. इंदिरा गांधी, संजय गांधी या दोघांचा त्या निवडणुकीत पराभव झाला असल्याने यशवंतराव चव्हाण यांना विरोधी पक्षनेतेपद देण्यात आले. १९७८ साली काँग्रेसमध्ये फूट पडून इंदिरा गांधींचा आणि देवराज अर्स यांचा असे दोन वेगळे गट झाले. चव्हाण यांनी अर्स यांच्याशी हातमिळवणी केली. मोरारजी देसाई पंतप्रधान असताना चव्हाण यांच्या जागी काही काळासाठी इंदिरा गांधी यांनी सी. एम. स्टीफन यांना विरोधी पक्षनेतेपद दिले होते; नंतर काँग्रेसच्या दोन गटांना एकत्र आणण्यासाठी चव्हाण यांच्याकडे पुन्हा विरोधी पक्षनेतेपद सोपविले. तथापि, मुदलात जनता पक्षाचाच प्रयोग इतका अल्पायुषी होता आणि जनता पक्षातच अंतर्गत विरोधक इतके होते की, विरोधी पक्ष नेत्याला फारसा वावच नव्हता. जगजीवन राम, राजीव गांधी, पी. व्ही. नरसिंहराव, शरद पवार हे अगदी अल्प काळासाठी विरोधी पक्ष नेते होते. त्यामुळे त्यांचा विरोधी पक्ष नेता म्हणून ठसा फारसा उमटलेला नाही.

गेल्या सात दशकांत दखल घ्यावी इतका कालावधी ज्यांनी विरोधी पक्ष नेता म्हणून काम केले त्यांत प्रामुख्याने चौघे जण आहेत: त्यांतील सोनिया गांधी (१९९९-२००४) या एकमेव काँग्रेसच्या. उर्वरित तिघे: अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी आणि सुषमा स्वराज हे भाजपचे. या तिघांनी मिळून हे पद सुमारे १६ वर्षे भूषविले. साहजिकच विरोधी पक्ष नेता म्हणून जे पायंडे, प्रघात निर्माण झाले आहेत, त्यांत या तिघांचे योगदान सर्वाधिक आहे. सत्तापक्षात साहजिकच काँग्रेस होती असा हा काळ. मात्र, विरोधी पक्ष नेता म्हणून काँग्रेसला मुद्दा-आधारित विरोध करतानाच देशहिताच्या मुद्द्यांवर सरकारला पाठिंबा देताना त्यांनी संकोच केला नाही. प्रत्येक विषयावर विरोध अशी त्यांची भूमिका नव्हती. सभागृहाबाहेर त्यांचे सत्ताधार्‍यांशी कसे संबंध होते, हा निराळा भाग; मात्र तूर्तास या तिघांनी लोकसभेत विरोधी पक्ष नेता म्हणून केलेल्या निवडक भाषणांतून त्याच्या प्रगल्भतेचा परिचय करून घेणे गरजेचे. याचे कारण विरोधी पक्ष नेतेपदाच्या सामर्थ्याचे खरेखुरे दर्शन घडते ते सभागृहातच!

विरोधी पक्ष नेत्याचे भाषण हे अभ्यासपूर्ण, मुद्देसूद, आशयसंपन्न आणि तरीही सत्ताधार्‍यांना आरसा दाखविणारे असावयास हवे, तरच ते परिणामकारक ठरते. या दृष्टीने २००९ साली लालकृष्ण अडवाणी यांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाच्या धन्यवाद प्रस्तावादरम्यान केलेले भाषण पाहिले, तर राहुल यांनी विरोधी पक्षनेता म्हणून केलेल्या आपल्या पहिल्या भाषणात काय करायला हवे होते, यावर प्रकाश पडू शकेल. हे भाषण यासाठी महत्त्वाचे असते की, त्यानंतरच्या काळातील राजकीय सूर आणि नूर कसा राहणार, याचे संकेत त्यातून मिळतात. अडवाणी यांनी आपल्या भाषणाची सुरुवात अध्यक्षांची एकमताने निवड झाल्याबद्दल समाधान मानून केली होती. तेव्हा मुदलात अध्यक्षांची निवड एकमताने होणे, हा त्यातील महत्त्वाचा संदेश. १५व्या लोकसभेचे ते पहिलेच अधिवेशन असल्याने अडवाणी यांनी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग, सभागृह नेते प्रणव मुखर्जी आणि युपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी यांचे अभिनंदन केले आणि जनतेचा कौल त्यांना मिळाला आहे, हे मान्य केले. हाही अधोरेखित करावा असा उमदेपणा! आपल्याला जनाधार मिळालेला नाही, हे मोकळेपणाने मान्य करणारा विरोधी पक्ष नेता अधिक उठून दिसतो. एनडीएला जनाधार मिळाला नाही, याबद्दल अडवाणी यांनी खंत व्यक्त केली असली, तरी कोणतीही आघाडी जिंकली तरी अखेरीस लोकशाहीचा विजय झाला, हे अडवाणी यांनी नमूद केले होते. त्यानंतर अडवाणी यांनी देशहिताच्या सर्व विषयांवर भाजप सरकारला पाठिंबा देईल अशी ग्वाही दिली होती. हे प्रास्ताविक जरी पाहिले तरी विरोधी पक्ष नेता म्हणजे ज्या त्या मुद्द्यावर केवळ विरोध करण्याची भूमिका घेणे नव्हे, हे लक्षात येईल. नेत्याचा कल सहमती बनविण्याकडे असल्याचे त्यातून दृगोच्चर होते.

त्यानंतर अडवाणी यांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणात आलेल्या मुद्द्यांचा उहापोह केला आणि गरज तेथे विरोध दर्शविला. मात्र, हे करताना सरसकट पतंगबाजी अडवाणी यांनी केली नाही. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणांतील कोणत्या परिच्छेदावर आपले दुमत आहे, इतक्या खोलात जाऊन अडवाणी यांनी आपले भाषण सिद्ध केले. महिला आरक्षण विधेयक सरकारने आणले तर आपण त्यास समर्थन देऊ, अशी ग्वाही त्यात होती. विकासाच्या मुद्द्यावर काही सूचना होत्या. अडवाणी यांनी याच भाषणात ’आता निवडणुका संपल्या आहेत; तेव्हा प्रचारादरम्यान आलेली कटुता मागे टाकून सरकार-विरोधक यांच्यातील सौहार्दाचा नवीन अध्याय सुरु करू’ असे केलेले आवाहन हा त्यांच्या भाषणातील कळसाध्याय मानला पाहिजे. याचे कारण पराभूत झालेल्यांना आपला पराभव पचला आहे किंवा नाही, याचा अंदाज अशा विधानांतून येत असतो. संसदेला ६० वर्षे पूर्ण झाल्याप्रसंगी अडवाणी यांनी विरोधी पक्ष नेता म्हणून केलेले भाषण असेच मनोज्ञ. लोकशाही भारतात का टिकली आणि अन्य अनेक राष्ट्रांत ती का मूळ धरू शकली नाही, याचे उत्तम विश्लेषण अडवाणी यांनी त्या भाषणात केले होते. ‘विरोधी विचारधारेबद्दल केवळ सहिष्णुता नव्हे, तर आदर हे भारतीय लोकशाहीचे सौंदर्य आहे,’ असे त्यांनी म्हटले होते. विरोधी पक्ष नेता सभागृहातील चर्चेचा दर्जा कसा उंचावू शकतात, याचे हे भाषण म्हणजे लक्षवेधी उदाहरण.

१५व्या लोकसभेत अडवाणी पायउतार झाल्यावर सुषमा स्वराज विरोधी पक्ष नेत्या होत्या, तर सोनिया गांधी सत्ताधारी बाकांवर होत्या. या दोघी महिला नेत्या आपापल्या पक्षातच नव्हे, तर एकूणच भारतीय राजकारणात प्रबळ आणि प्रभावी अशा. मात्र, विरोधी पक्ष नेत्या म्हणून स्वराज यांची कामगिरी उजवी होती. एका वृत्तपत्राने काही निकषांवर या दोघींच्या कामगिरीची तुलना केली होती. त्यात नमूद केल्याप्रमाणे, लोकसभेत स्वराज यांच्या उपस्थितीचे प्रमाण ९४ टक्के, तर सोनिया यांचे ४७ टक्के होते. स्वराज यांनी १३५ चर्चांमध्ये भाग घेतला होता; ४३ प्रश्न विचारले होते; आठ विधेयकांवर चर्चेत सहभागी झाल्या होत्या. ही केवळ आकडेवारी नव्हे. विरोधी पक्ष नेता म्हणून किती तयारी आणि अभ्यास लागतो, तसाच सहभागदेखील लागतो याचे हे द्योतक. याच १५व्या लोकसभेच्या अखेरच्या अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी स्वराज यांनी तडाखेबंद भाषण केले होते. त्यात त्यांनी म्हटले होते: ’सभागृहात विरोधक असतात शत्रू नव्हेत. आपण अनेकदा अगदी तीव्रतेने आपली मते मांडतो; पण त्यांत वैयक्तिक काही नसते.’ स्वराज यांच्या या भूमिकेत विरोधी पक्ष नेत्याचे मर्म लपलेले आहे. आपल्याकडे पाहून मोदी स्मितहास्य करीत नाही इत्यादी अप्रस्तुत विधाने राहुल यांनी केली, तेव्हा स्वराज यांच्या या विधानाचे स्मरण होणे स्वाभाविक. याचा अर्थ प्रचारादरम्यान भाजप नेते काँग्रेसवर तुटून पडले नाहीत, असे नाही. मात्र, संसदेची प्रतिष्ठा निराळी असते आणि तेथे त्या मर्यादांचे पालन कसोशीने व्हायला हवे. शिवाय वातावरणदेखील खेळीमेळीचे हवे. दरवेळी आक्रस्ताळेपणाच करायला हवा असे गरजेचे नसते. कधी सूचकपणे; कधी विनोदाच्या अंगाने आपले मत ठामपणे मांडता येते. डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना स्वराज विरोधी पक्ष नेत्या होत्या आणि त्यामुळे या दोघांत लोकसभेत अनेकदा जुगलबंदी रंगत असे. त्यात परखडपणा असला, तरी कटुता नसे. १५व्या लोकसभेच्या एका अधिवेशनाच्या दरम्यान मनमोहन सिंग यांनी स्वराज यांना उद्देशून मिर्जा गालिबचा एक शेर ऐकविला: ‘हम को उनसे हैं वफा कि उम्मीद; जो नही जानते वफा क्या हैं’. स्वराज यांनी त्यास उत्तर देताना म्हटले की, शेराला शेरानेच उत्तर दिले नाही, तर ते कर्ज आपल्यावर राहील. मग त्यांनी बशीर बद्रच्या शेरातून उत्तर दिले. असे प्रसंग विरोधी पक्ष नेत्याची प्रगल्भता दर्शवितात. विरोधी पक्ष नेता हजरजबाबी हवा; पण त्यात अभिनिवेश किंवा कुरघोडी करण्याची भावना असता कामा नये, याचे हे उदाहरण.

अटल बिहारी वाजपेयी विरोधी पक्ष नेते असले तरी १९९१ साली तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव यांचे ते हितचिंतक होते. राव यांनी वाजपेयी यांना जिनिव्हा येथे भारताची बाजू मांडण्यासाठी जाणार्‍या शिष्टमंडळाचे प्रमुख नेमले होते, ते उगाच नव्हे. वाजपेयी यांना ती जबाबदारी देणे, हा राव यांचा उमदेपणा आहेच; पण विरोधी पक्ष नेत्याने तशी विश्वासार्हता कमवावी लागते; अभ्यासपूर्ण भाषण करण्याची सवय जोपासावी लागते. विरोधी पक्ष नेत्याने देशहिताच्या मुद्द्यांवर सरकारचे समर्थनच करावयास हवे, हा वस्तुपाठ वाजपेयी यांनी घालून दिला होता. वाजपेयी स्मृती व्याख्यान देताना भाजप नेते अरुण जेटली यांनी म्हटले होते की, ‘वाजपेयी यांच्या देहावसनानंतर आपण त्यांची अनेक भाषणे पुन्हा वाचून काढली आणि आपल्याला असे आढळले की, त्यांची जी अत्यंत प्रभावी भाषणे आहेत, ती पंतप्रधान म्हणून केलेली नसून, विरोधी पक्ष नेता म्हणून केलेली आहेत.’ हे निरीक्षण बोलके आणि विरोधी पक्ष नेत्याची भूमिका किती महत्त्वाची आहे, हे अधोरेखित करणारे. आपल्या विरोधकांच्या गुणांचे कौतुक देखील करता आले पाहिजे, हे वाजपेयी यांनी विरोधी पक्ष नेता म्हणून दाखवून दिले, असे जेटली यांनी म्हटले होते. तात्पर्य, विरोधी पक्ष नेता म्हणजे सतत शब्दांची शस्त्रे परजलेली तेवणारा अशी प्रतिमा असण्याचे कारण नाही. सततच्या आक्रमकपणाचे मोल राहत नाही. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे, विरोधदेखील रचनात्मक असणे गरजेचे असते, तरच विरोधी पक्ष नेत्याच्या प्रतिपादनाला वजन येते आणि वलयही. वाजपेयी यांनी अनंत भाषणे केली; मात्र विरोधी पक्ष नेता म्हणून त्यांनी केलेली भाषणे अंतर्मुख करणारी आहेत.

वाजपेयी पंतप्रधान झाले तेव्हा सोनिया गांधी विरोधी पक्ष नेत्या होत्या. त्यांचे भाषण आणि आता राहुल यांनी केलेले भाषण यांत साम्यस्थळे आहेत का, याचाही शोध घेणे महत्त्वाचे. कारण, एकूण काँग्रेसच्या धारणांमधील सूत्र त्यातून दृगोच्चर होईल. सन २००० साली सोनिया यांनी विरोधी पक्ष नेतेपदाचे पहिलेच भाषण केले, तेही राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाच्या धन्यवाद प्रस्तावाच्या चर्चेतच. सोनिया यांनी भाषणाला सुरुवात केली, तेव्हा पंतप्रधान वाजपेयी यांनी सोनिया यांचे त्यांच्या पहिल्या भाषणासाठी आपण शुभेच्छा देतो, असे सांगितले. वाजपेयी हे सूचक बोलत. आपण संसदीय राजकरणात प्रदीर्घ काळ आहोत आणि तुम्ही आता पाऊल ठेवत आहात, हेच वाजपेयी यांनी त्यातून सूचित केले. पण, ते करताना त्यात कुठलाही अविर्भाव नव्हता, तरीही जो संदेश द्यायचा तो होताच.

सोनिया गांधी यांनी भाषणाच्या पहिल्या शब्दापासून सरकारवर टीका करण्यास सुरुवात केली. सोनिया यांनी देशात धर्मनिरपेक्षता धोक्यात असल्याचा सूर लावला आणि संघ परिवार त्यावर घाला घालत असल्याचा आरोप केला. आपण देशाच्या धर्मनिरपेक्षतचा ताणाबाणा जतन करू, असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. कंदहार विमान अपहरणाच्या मुद्द्यावरून सोनिया यांनी सरकारने दहशतवाद्यांसमोर गुडघे टेकल्याचा आरोप केला. एकूण सोनिया यांचे भाषण हे सौहार्द निर्माण करण्यापेक्षा संघर्षाची चाहूल देणारे होते. अर्थात, वाजपेयी यांनी पंतप्रधान म्हणून त्यांच्या सर्व मुद्द्यांचा खरपूस समाचार घेतला, हेही खरे!

वाजपेयी यांनी मांडलेले काही मुद्दे आजही लागू ठरतील, असेच होते. एक तर सोनिया यांच्या भाषणापेक्षा वाजपेयी यांचे भाषण मुद्देसूद होते. सोनिया यांनी इंग्रजीत भाषण केले; तर वाजपेयी यांनी भाषण सुरु करताच विरोधकांनी ‘इंग्रजीत बोला’ अशा घोषणा दिल्या. तेव्हा भाजप सदस्यांसह मुलायमसिंह यादव यांनी वाजपेयी यांना हिंदीतूनच बोलू दे, अशी सूचना केली. लाहोर बस मुत्सद्देगिरीवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रशंसा होत असली, तरी देशांतर्गत विरोधक नाके मुरडत आहेत, हा विरोधाभास वाजपेयी यांनी स्पष्ट केला. आता जसा मोदींच्या भाषणाच्या वेळी विरोधक सातत्याने गोंधळ घालत होते, तसाच तो वाजपेयी यांच्या भाषणाच्या वेळीही घालत होते. तेव्हा वाजपेयी यांनी त्यास उत्तर देताना म्हटले होते - ’जेव्हा तुमच्याकडील मुद्दे संपतात, तेव्हा त्याचे रूपांतर संतापात होते.’ त्या एकूण भाषण-जुगलबंदीचे वर्णन करताना एका वृत्तसंस्थेने म्हटले होते- ’संसदेतील आजचा सामना हा दोन तोलामोलाच्या नेत्यांमधील असेल अशी अपेक्षा होती. पण, हा सामना अनुभवी आणि अननुभवी अशा दोन व्यक्तींमधीलच ठरला आणि अनुभवी व्यक्तीने तो सामना सहज जिंकला.’ हा अंगुलीनिर्देश अर्थातच वाजपेयी यांच्या वाक्चातुर्याकडे होता हे उघड आहेच; पण केवळ विरोधी पक्ष नेतेपद मिळाले म्हणजे केलेल्या भाषणाला आपसूक गांभीर्य येईलच, असे नाही हा इशाराही त्यात आहे. आताच्या राहुल यांच्या भाषणाशी सोनिया यांच्या या भाषणाची तुलना केली तुलना केली, तर हे साम्य आढळेल आणि त्याउलट २००९ साली अडवाणी यांनी केलेल्या भाषणाशी तुलना केली, तर त्यातील विरोधाभास ठळकपणे जाणवेल.

मात्र, आणखी एका घटनेच्या उल्लेखाने सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील संबंध कसे असावेत, यावर प्रकाश पडेल. २००१ साली संसदेवर दहशतवादी हल्ला झाला, तेव्हा सोनिया गांधी सभागृहात नव्हत्या; पण त्यांनी तातडीने वाजपेयी यांच्याशी संपर्क साधला आणि ते सुरक्षित आहेत ना, याची खातरजमा केली होती, अशी आठवण प्रणव मुखर्जी यांनी वाजपेयी स्मृती व्याख्यानात बोलताना सांगितली होती. त्यावर वाजपेयी यांची टिप्पणी तितकीच मार्मिक. वाजपेयी म्हणाले- ‘संकट काळी पंतप्रधानाच्या सुरक्षिततेची चिंता विरोधी पक्ष नेत्याने करणे हे लोकशाही सुरक्षित असल्याचे द्योतक आहे.’ राहुल गांधींनीही हेही लक्षात घेतले पाहिजे.

विरोधी पक्ष नेतेपदाला असणारी प्रतिष्ठा जपणे आवश्यक आहे. तशी उज्ज्वल परंपरा आजवर वाजपेयी, अडवाणी, स्वराज यांनी निर्माण केली आहे. त्या परंपरेचे पाईक व्हायचे, तर राहुल यांनी या तिघांनी घालून दिलेले पायंडे अभ्यासले पाहिजेत; त्यांनी केलेल्या भाषणांचे अध्ययन केले पाहिजे. विरोधी पक्ष नेत्याने लोकसभेच्या चर्चेचा दर्जा उंचावण्यात योगदान दिले पाहिजे. जिभेचा पट्टा चालविणे म्हणजे प्रभावी भाषण नव्हे, याचे भान ठेवले पाहिजे. वर उल्लेख केलेल्या सोनिया गांधींच्या भाषणानंतर तत्कालीन पंतप्रधान वाजपेयी यांनी दिलेला सल्ला राहुल यांना आजही मार्गदर्शक ठरेल. वाजपेयी म्हणाले होते- ‘आम्हाला जर विरोधी बाकांवर बसण्याची संधी मिळाली, तर सत्ताधार्‍यांवर टीका कशी करायची असते ते आम्ही तुम्हला दाखवू.’ यातील खोच लक्षात घेतली, तरी राहुल यांना विरोधी पक्ष नेता म्हणून अधिक भरीव कामगिरी करता येईल.