महाराष्ट्र ठरले सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य

 

मुंबई : १५ व्या कृषी नेतृत्व पुरस्कार समितीचा २०२४ चा 'सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य' पुरस्कार महाराष्ट्राला जाहीर झाला आहे. भारताचे माजी मुख्य न्यायाधीश आणि केरळचे राज्यपाल न्यायमूर्ती पी. सदाशिवम यांच्या अध्यक्षतेखालील १५ व्या कृषी नेतृत्व पुरस्कार समितीने ही घोषणा केली आहे. नवी दिल्ली येथे दि. १० जुलै रोजी होणाऱ्या सोहळ्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हा पुरस्कार स्वीकारणार आहेत.

 

यापूर्वी हा पुरस्कार २०२३ मध्ये तामिळनाडुला, २०२२ मध्ये उत्तर प्रदेशला मिळाला होता. या पुरस्कारांसाठी समितीने राज्यातील पर्यावरण रक्षण, अन्न सुरक्षा यांच्या माध्यमातून घेतल्या गेलेल्या शाश्वत विकास धोरणांची दखल घेतली असल्याची माहिती राज्याच्या कृषी मुल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी दिली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने राज्यात बांबू लागवड, तृण धान्य- श्रीअन्न अभियान आणि औष्णिक वीज निर्मितीत बायोमासचा वापर अशी क्रांतिकारी पावले उचलली आहेत.

 

या पावलांमुळेच हा प्रतिष्ठेच्या मानांकित पुरस्कारावर महाराष्ट्राचे नाव कोरले गेल्याचे पटेल यांनी नमूद केले आहे. हा पुरस्कार दि. १० जुलै रोजी नवी दिल्लीत होणाऱ्या १५ व्या कृषी नेतृत्व संमेलनात प्रदान केला जाईल. या संमेलनात केंद्रीय रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंग चौहान तसेच ब्राझील, अल्जेरिया, नेदरलँडचे राजदूत, महाराष्ट्र, यूपी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, नागालँड या राज्याचे मंत्रीगण व इतर मान्यवर सहभागी होणार आहेत.

 

महाराष्ट्राला हा पुरस्कार मिळणे प्रतिष्ठेचे अत्यंत समाधानाचे असल्याचे नमूद करून पाशा पटेल म्हणाले, युनोचे सरचिटणीस अँण्टिवो गुट्रेस यांनी तपमान वाढ आणि पर्यावरणीय हानीमुळे मानवी जीवन संकटात पडल्याचे सुतोवाच केले आहे. त्यांच्या या इशाऱ्याची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी संवेदनशीलतेने पावले उचलली आहेत. जगात नव्हे, किमान देशात तरी अशी क्रांतिकारी पावले उचलणारे खरोखरच आपल्या मुख्यमंत्री पदासोबतच पर्यावरण व वातावरणीय बदल खात्याचे निर्णय घेणारे शिंदे पहिले मुख्यमंत्री ठरले आहेत.

 

२१ लाख हेक्टर क्षेत्रावर देशातील सर्वात मोठे बांबू मिशन राबवणार, १७ लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण करणार, पीएम किसान सन्मान निधी दुप्पट, लाखो शेतकऱ्यांना नॅनो-तंत्रज्ञान खतांचे वितरण, तृणधान्य अभियानात श्री अन्न म्हणून सावा, राळा-भुरका यांसह विविध तृणधान्यांना प्राधान्य देण्याचे धोरण, औष्णिक वीज केंद्रांना कोळसा जाळून होणारे प्रदूषण कमी करता यावे यासाठी पाच टक्के बायोमास वापरण्याचे निर्देश, बांबू लागवडीसाठी हेक्टरी साडेसात लाख रुपायंचे अनुदान.