महिला कामगारांची वाढती संख्या : क्षमता आणि आवश्यकता

देश पातळीवर तब्बल तीन दशकांच्या घसरणीनंतर 2016 सालापासून महिला कामगारांच्या व कर्मचार्‍यांच्या संख्येत लक्षणीय स्वरुपात वाढ झालेली दिसून येते. याच कालावधीत कॉर्पोरेट क्षेत्रात पुरुष-महिला कर्मचार्‍यांमधील तफावत कमी करण्याचे विशेष व सकारात्मक स्वरुपाचे प्रयत्न केले गेले. आज त्याचेच ठोस परिणाम दिसून येतात व परिणामी आपल्या उद्योग-व्यवसाय व व्यापारक्षेत्रातील महिलांची संख्या वाढत्या स्वरुपात आढळते.

वाढत्या महिल्या कर्मचार्‍यांच्या संख्येच्या संदर्भात ही वस्तुस्थिती असतानाच, गेल्या सहा ते सात वर्षांतील महिला कर्मचार्‍यांच्या वाढत्या संख्येची कारणमीमांसा वेगवेगळ्या पद्धतीने व स्वरुपात होत असताना दिसून येते. या संशोधनपर कारणमीमांसेचे आपापले व अनेकविध पैलू आढळतात. या संदर्भातील प्रमुख उदाहरण म्हणजे, अझीम प्रेमजी विद्यापीठाच्या नव्यानेच प्रकाशित झालेल्या ‘भारतातील महिला कर्मचार्‍यांनी सद्यस्थिती 2023’ या अभ्यास अहवालाचा उल्लेख करावा लागेल. अहवालात प्रामुख्याने नमूद केलेली बाब म्हणजे, आपल्याकडील कामकाजी महिलांच्या सद्यस्थितीत झालेली वाढ यासंदर्भातील महिलांची वाढती टक्केवारी ही महिलांच्या प्रगतीचे नव्हे, तर कौटुंबिक गरजांमधून महिलांच्या रोजगारवाढीमुळे झालेली आहे.

वरील अहवालातच नमूद केल्यानुसार, राष्ट्रीय स्तरावर महिलांचे रोजगार हे मुख्यतः ग्रामीण व कृषिक्षेत्रात निर्माण झाले आहेत. यामध्ये ‘मनरेगा’सारख्या ग्रामीण क्षेत्राशी निगडित व आधारित योजनांमुळे व त्यापोटी आलेल्या रोजगाराच्या शाश्वतीमुळे महिलांनी विशेषतः अशा रोजगारांना स्वाभाविकपणे प्राधान्य दिलेले दिसते. याशिवाय ‘मनरेगा’ वा तत्सम शासकीय योजनांतून महिलांना वेतनाचाच काही भाग धान्य स्वरुपात मिळाल्याने असे रोजगार त्यांच्यासाठी स्वाभाविकपणे आकर्षक व अर्थपूर्ण ठरल्याचे याच अहवालात नमूद केले आहे, हे विशेष. याशिवाय, विविध शासकीय योजनांच्या लाभार्थी महिलांनी छोट्या-मोठ्या वा प्रसंगी कुटिरोद्योगाचा मार्ग स्वीकारल्याने या महिलांनासुद्धा आता त्यांच्या आवडीच्या व गृहोद्योगातील कामाच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत, हे यासदंर्भात उल्लेखनीय आहे.

यासंदर्भात मुख्य आर्थिक सल्लागार अनंत नागेश्वरन यांचे विचार महत्त्वाचे ठरतात. त्यांचा मुख्य भर महिलांच्या रोजगारविषयक वाढत्या प्रयत्नांवर आहे. त्यांच्या मते, महिलांना अशा प्रयत्न आणि पुढाकारातून मिळणार्‍या प्रयत्न आणि त्यांच्या परिणामांमध्ये चढ-उतार असणे व दिसणे अपरिहार्य ठरते. त्यामुळेच त्यापोटी मिळणार्‍या महिलांच्या रोजगारांमध्ये सातत्य नसते.

 

याचवेळी अनंत नागेश्वरन महिला रोजगारांचे प्रमाण आणि संख्या यासंदर्भात ज्या मुख्य मुद्द्यांकडे लक्ष वेधतात, तो मुद्दा म्हणजे अंगमेहनत वा शेतमजुरी करणार्‍या ग्रामीण महिलांचे प्रमाण 23 टक्क्यांहून 16 टक्क्यांवर आले आहे. त्यांच्या मते, ग्रामीण महिलांचे हे घटते प्रमाण मोठे आशादायी ठरले आहे. त्याचवेळी प्रगत तंत्रज्ञान वा साधनांसह शेती वा कृषिविषयक काम करणार्‍या महिलांचे 2019 साली असणार्‍या 48 टक्क्यांमध्ये वाढ होऊन, 2023 साली 59 टक्क्यांवर येणे, हा बदलसुद्धा ग्रामीण महिलांच्या संदर्भात विशेष महत्त्वपूर्ण ठरला आहे.

दरम्यान, आस्मानी-सुलतानी व नैसर्गिक स्वरुपाच्या मोठ्या समस्यांचा भारतावर सार्वत्रिक स्वरुपात परिणाम झाला व व्यवसायांतर्गत नोकरी- रोजगार व त्यातही महिलांच्या रोजगारांचे क्षेत्र याला अपवाद नव्हते. यासंदर्भात मोठ्या स्वरुपात परिणामकारक अशा 2019-20 मधील कोरोना, 2022 मधील युक्रेन व 2023 मधील ‘एल-निनो’चा प्रभाव या व्यापक संकटांचा उल्लेख अपरिहार्यपणे करावा लागेल. महिलांच्या रोजगारांची संख्या व स्थिती या दोन्हींवर या संकटांचा परिणाम झाला. या आणि अशा जागतिक भीषण स्वरुपाच्या संकटांवर खर्‍या अर्थाने मात करण्यासाठी इतर देशांच्या तुलनेत आपल्याला कमी वेळ लागल्याने, भारतातील महिलांसह सर्वांच्याच रोजगाराची तीव्रता तुलनेने कमी होती.

यासंदर्भात ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ’चे विश्वनाथ गोल्डर व सुरेश अग्रवाल यांनी प्रकाशित केलेल्या संशोधन अहवालातून ठोस व आशादायी चित्र निर्माण होते. या शोधअभ्यासात दिलेल्या टक्केवारीनुसार, महिला कर्मचार्‍यांची टक्केवारी 1994 साली 32 टक्के होती. त्यामध्ये मोठी घसरण होऊन ही टक्केवारी 2018 साली 20 टक्क्यांवर आली. त्यामध्ये 2023 मध्ये 28 टक्के एवढी वाढ झाली असून, ही अद्ययावत टक्केवारी एकूणच महिलांच्या संदर्भात आशादायी ठरली आहे.

या संदर्भात उपलब्ध असणार्‍या पुढील विशेष माहितीनुसार, 2020 ते 2022 या कालावधीत देशातील पुरुष कामकर्‍यांची कृषिक्षेत्रात काम करणार्‍यांची संख्या सुमारे 13 कोटींनी कमी झाली, तर त्याचवेळी शहरी क्षेत्रात काम करणार्‍या पुरुषांची संख्या सुमारे दोन कोटींनी वाढली. त्याच कालावधीत तुलनात्मकदृष्ट्या ग्रामीण क्षेत्रात काम करणार्‍या महिलांची संख्या सरसकट दोन कोटींनी वाढली, हे यासंदर्भात उल्लेखनीय. याचाच अर्थ ग्रामीण भागातील पुरुष कामगारांची जागा सर्वसाधारणपणे ग्रामीण महिलांनी घेतली.

दरम्यानच्या काळात वाढत्या शहरी औद्योगिकीकरणाचे अपरिहार्य परिणाम ग्रामीण क्षेत्रात होत असल्याचे अद्याप दिसून येते. एका अभ्यासानुसार, वाढती आर्थिक गुंतवणूक व औद्योगिकीकरण यांच्या परिणामी औद्योगिक उत्पादनक्षेत्रात रोजगारांची संख्यावाढ कायम आहे. तुलनात्मकदृष्ट्या 2020-21 या आर्थिक वर्षात शहरी व संघटित क्षेत्रातील 4.7 टक्के असणारी रोजगारवाढ 2021-22 या आर्थिक वर्षात 8.2 टक्क्यांवर पोहोचली.

असंघटित स्वरुपातील लघु-उद्योगांसह विविध उत्पादन क्षेत्रांतील रोजगारवाढीमध्ये खादी ग्रामोद्योग आयोगाचे मोठे व लक्षणीय योगदान राहिले आहे. आयोगाचे विविध प्रयत्न व उपक्रम यामुळे 2015 ते 2022 या कालावधीत ग्रामीण व असंघटित क्षेत्रांतील रोजगार सुमारे 28 टक्क्यांनी वाढले. याचा स्वाभाविकच फायदा विशेषतः ग्रामीण महिलांना झाला. परिणामी या क्षेत्रातील महिलांचे स्वयंरोजगारासह रोजगार 2018 मधील 9.5 टक्क्यांपासून 2022 साली 13 टक्क्यांपर्यंत वाढले.

विश्वनाथ गोडलर व सुरेश अग्रवाल यांच्या संशोधन अहवालात नमूद केलेली अन्य महत्त्वाची बाब म्हणजे, ग्रामीण महिलांच्या रोजगारांमध्ये वर नमूद केल्याप्रमाणे झालेल्या वाढीमागे विविध विकास प्रकल्प शासकीय योजना व ‘मनरेगा’ यांसारख्या विशेष उपक्रमांची मोठी भूमिका राहिली आहे व त्यामुळे रोजगारवाढीला चालना मिळत गेली. याशिवाय अभ्यासाअंती स्पष्ट झालेली बाब म्हणजे, ग्रामीण भागातील गृहिणींना त्यांच्या दररोजच्या घरकामातून सुमारे तीन तासांचा अवधी दररोज काही काम करण्यासाठी मिळाल्यास त्याचा प्रत्यक्ष व थेट परिणाम महिलांच्या रोजगारांमध्ये सुमारे दहा टक्क्यांनी वाढ सहजपणे करू शकतो.

एकीकडे स्वयंरोजगारांसह ग्रामीण क्षेत्रातील महिलांच्या रोजगारांची संख्या व टक्केवारी यांमध्ये वाढ होत असतानाच, त्याचा थेट व प्रत्यक्ष परिणाम म्हणजे, त्याच ग्रामीण भागातील शेती व कृषिविषयक कामकाज करणार्‍या श्रमिकांच्या संख्येत फार मोठी घट झाली आहे. त्यामुळे शेती आणि शेतकरी या उभयक्षेत्रांत सदोदित काळजीचे वातावरण दिसून येते.

ग्रामीण क्षेत्रातील व विशेषतः तेथील महिलांच्या रोजगार-स्वयंरोजगारांच्या जोडीलाच केंद्र सरकारने गेली पाच वर्षे व पुढील पाच वर्षांसाठी सर्व गरिबांसह मोफत धान्य वितरणाची हमी दिल्याने, ग्रामीण भागातील नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक स्थैर्य लाभले आहे. यातूनच संघटित स्वरुपातील शहरी महिला कर्मचार्‍यांप्रमाणेच गरीब व ग्रामीण महिलांच्या स्वयंरोजगार व रोजगार वाढल्याने त्याचे मोठे व सकारात्मक परिणाम दिसू लागले आहेत.