सुनील केदार यांना हायकोर्टाचा दणका!

 

 

नागपूर : काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मंत्री सुनील केदार यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कोणताही दिलासा दिलेला नाही. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँक घोटाळ्याप्रकरणी सुनील केदार यांना नागपूर जिल्हा व सत्र न्यायालयाने मुख्य आरोपी मानून दोषी ठरवले असून त्यांना ५ वर्षांची शिक्षा आणि आणि १२ लाख ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.

 

सुनील केदार यांनी येणारी विधानसभा निवडणूक लढविता यावी म्हणून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. परंतू, त्यांच्या दोषसिद्धीला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला असून याबद्दलची याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे आता ते निवडणूक लढवू शकणार नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.

 

 

 

२००२ मध्ये १५० कोटींचा सहकारी बँक घोटाळा उघडकीस आला. यामध्ये नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने पाच कंपन्यांच्या मदतीने बँकेच्या रकमेतून सरकारी रोखे (शेयर्स) खरेदी केले होते. इंद्रमणी मर्चंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सेंचुरी डीलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्विसेस, होम ट्रेड लिमिटेड, आणि गिलटेज मॅनेजमेंट सर्विसेस या च्या खाजगी कंपन्या आहेत. या कंपन्या पुढे जाऊन दिवाळखोरीत निघाल्या होत्या. या कंपन्यांनी कधीच बँकेला सरकारी रोखही दिले नाही आणि बँकेची रक्कमही परत केली नाही असे सांगण्यात आले होते. सुनील केदार हे नागपूर जिल्हा बँकचे अध्यक्ष होते. या प्रकरणाचा तपास सीआयडीकडे देण्यात आला होता. त्यानंतर २१ वर्षांनंतर या प्रकरणावर निकाल दिला असून सुनील केदार, अशोक चौधरी, केतन शेठ, अमित वर्मा, सुबोध भंडारी, नंदकिशोर त्रिवेदी या सहा जणांनी दोषी ठरवण्यार आले आहे.