व्हेनेझुएला या द. अमेरिकेतील देशात अगदी अलीकडेच झालेल्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवरून रणकंदन माजले आहे. विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांचा विजय झाल्याचे निवडणूक आयोगाने जाहीर केले. या निवडणुकीत मादुरो यांना 51 टक्के, तर विरोधी पक्षाचे उमेदवार एडमंडो गोन्झालेझ यांना 44 टक्के मते मिळाली. यंदाच्या निवडणुकीत सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन मादुरो यांच्याविरोधात आघाडी उघडली होती. त्यामुळेच व्हेनेझुएलामध्ये सत्तांतर होणारच, अशी अटकळ बांधण्यात येत होती. मात्र, प्रत्यक्ष लागलेले निकाल हे या अटकळीच्या अगदी विरोधातले असून सर्वांना आश्चर्यचकित करणारे ठरले.
यामुळेच व्हेनेझुएलामधील सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र येत, या निकालाचा जाहीर निषेध व्यक्त करत, या निकालात काहीतरी गडबड झाल्याची शंका निर्माण केली. विरोधी पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी रस्त्यावर उतरून अराजकता पसरवायला सुरुवात केली. खरे पाहता, व्हेनेझुएला हे एक प्रजासत्ताक संघराज्य असून, पाच वर्षांसाठी येथे सार्वत्रिक निवडणुकीच्या माध्यमातून राष्ट्राध्यक्षांची निवड होते. मादुरो हे गेली 11 वर्षे सलग व्हेनेझुएलाच्या राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान होते. गेल्या दोन निवडणुकांनंतर झालेली ही निवडणूक मादुरो यांना कठीण समजली जात होती. या निवडणुकीत वय वर्षे 74 असणार्या एडमंडो गोन्झालेझ यांच्या नेतृत्वात सर्वच पक्षांनी एकत्र येत मादुरो यांच्या विरोधात आव्हान उभे केले होते.
परिणामी, गेल्या दशकभर सत्तेत असल्याने बसलेला फटका आणि विरोधकांची शक्तिशाली एकजूट यामुळे मादुरो यांचा पराभव निश्चित मानला जात होता. मात्र, जेव्हा प्रत्यक्ष निकाल आले, तेव्हा विरोधकांनी या निकालावर आक्षेप घेत, निकालात हेराफेरी झाल्याचा आरोप केला. त्यात व्हेनेझुएलाच्या निवडणूक आयोगाने फक्त 30 टक्केच निकालाचा तपशील जाहीर केल्याने या सगळ्या विरोधकांच्या आरोपांना आयतेच कोलित मिळाले. त्यातच काही राष्ट्रांनीदेखील या निकालावर आश्चर्य व्यक्त करत, चिंताही व्यक्त केली. यामुळे अमेरिकेसारख्या देशांनीही यावर भाष्य करण्यास वेळ घेत सावध भूमिका घेतली आहे. असे असले, तरी अमेरिकेने पारदर्शकतेबाबत शंका निर्माण करण्याची संधी सोडलेली नाही. निकाल अधिकृत नसल्याने आम्ही त्याला मान्यता देणार नाही, मात्र जाहीर करण्यात आलेला निकाल हा व्हेनेझुएलाच्या नागरिकांचे इच्छांचे प्रतिबिंब नसल्याने अमेरिकेला चिंता वाटत असल्याचे मत अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री अॅन्टोनी ब्लिंकन यांनी मांडले. अमेरिका आणि ब्राझीलच्या राष्ट्रप्रमुखांनी व्हेनेझुएलाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या निकालानंतर तेथील निवडणूक आयोगाकडे तत्काळ या निवडणुकीचा अहवाल देण्याची मागणी केली आहे.
खरं तर व्हेनेझुएला ही एकेकाळी लॅटिन अमेरिकेतील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून ओळखली जात होती. परंतु, गेल्या काही वर्षांत हा देश सर्वात वाईट आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. व्हेनेझुएलाकडे जगातील सर्वाधिक तेलाचे साठे आहेत. परंतु, तेलाच्या घसरलेल्या किमती, भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवस्थापनामुळे आर्थिक समस्या शिगेला पोहोचली आहे. गेल्या दशकभरापासून व्हेनेझुएलामध्ये खाद्यपदार्थ इतके महाग आहेत की, ते सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर आहेत. वाढत्या महागाईमुळे गेल्या दशकात 70 लाखांहून अधिक लोकांनी व्हेनेझुएलातून स्थलांतर केले आहे.
अमेरिका आणि युरोपियन युनियनने या आर्थिक संकटासाठी मादुरो सरकारला जबाबदार धरून व्हेनेझुएलावर अनेक कठोर निर्बंध लादल्याने व्हेनेझुएलाची परिस्थिती अधिकच खालावली आहे. या परिस्थितीचा सामना आणि हिंसक आंदोलकांचा बंदोबस्त कसा करायचा, हे माझ्या सरकारला माहीत असल्याचे अध्यक्ष मादुरो यांनी म्हटले आहे. देशातील निदर्शनांसाठी मादुरो यांनी अमेरिकेला जबाबदार धरले असून, ही निदर्शने अमेरिका प्रायोजित असल्याचा आरोपदेखील मादुरो यांनी केला आहे. असे असले, तरी सध्या जनताच रस्त्यावर आल्याने मादुरो यांच्यासमोरील संकट गहिरे झाले आहे. त्यातच संयुक्त राष्ट्रसंघाने कधी नव्हे ते चपळाई दाखवत, या निवडणुकीचा अहवाल मागितला आहे. त्यामुळे सध्या विजयी झाले, तरी आलेले सरकार या शक्तीशाली रेट्यापुढे कार्यकाळ कसा पूर्ण करणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.