आपापल्या राज्यांना अवैध धर्मांतराच्या शापातून मुक्त करा! : मिलिंद परांडे

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : (Milind Parande on Love Jihad) उत्तर प्रदेश सरकारने २०१९ मध्ये धर्मांतराच्या विरोधात केलेला कायदा अधिक कडक करणे हे स्वागतार्ह पाऊल असल्याचे विश्व हिंदू परिषदेने म्हटले आहे. बुधवार, दि. ३१ जुलै रोजी विहिंपचे केंद्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे यांनी याबाबतीत महत्त्वाची भूमिका मांडली. उत्तर प्रदेशच्या या कायद्याप्रमाणे उर्वरित राज्यांनाही अशा कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. त्यामुळे त्यांनीही याबाबत तातडीने पुढाकार घेऊन आपापल्या राज्यांना अवैध धर्मांतराच्या शापातून मुक्त करावे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने विधानसभेत उत्तर प्रदेश बेकायदेशीर धर्मांतरण निषेध (दुरुस्ती) विधेयक २०२४ मंजूर केल्यावर आता आशा करता येईल की, जे संघटित गुन्हेगार आहेत तेच नव्हे, तर उर्वरित जिहादी आणि धर्मप्रचारकांनाही त्यांच्या कुकर्माची भीती वाटेल. या विधेयकातील तक्रारदारांची व्याप्ती, जन्मठेपेची शिक्षा, दंडाची रक्कम वाढवणे आणि अल्पवयीन व अपंगांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी विशेष व्यवस्था करणे हे कौतुकास्पद असल्याचे त्यांनी सांगितले.

हे वाचलंत का? : हिंदू मुलांना इस्लामचे शिक्षण दिल्याप्रकरणी ५६ मदरशांना दणका!

अशा कडक तरतुदी प्रभू श्रीराम, श्री कृष्ण आणि भगवान शंकराच्या पवित्र भूमीला गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांच्या मनात भीती निर्माण करून धर्मांतराच्या माध्यमातून राष्ट्रीयीकरणाची दिवास्वप्न पाहणाऱ्यांच्या तावडीतून मुक्त करण्यात मैलाचा दगड ठरतील यात शंका नाही. यूपी सरकारने केवळ हा कायदा २०१९ मध्ये बनवला नाही तर गेल्या ५ वर्षांत त्याची कडक अंमलबजावणीही सुनिश्चित केल्याचे मिलिंद परांडे यांनी म्हटले आहे. ज्या राज्यांमध्ये याबाबत कोणताही कायदा नाही त्यांनीही लवकरात लवकर कठोर दंडात्मक कायदा करावा आणि जेथे कायदे कमकुवत आहेत, तेथे ते अधिक कडक केले पाहिजेत आणि त्यांचे मनापासून पालनही होणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले.

समाजाला आवाहन करत पुढे ते म्हणाले, विश्व हिंदू परिषदेला आशा आहे की इतर राज्य सरकारे देखील या कायद्याचे पालन करतील जेणेकरुन जे लोक लोभ, फसवणूक किंवा जबरदस्तीने धर्मांतरण, लव्ह जिहाद आणि महिला शक्तीचे तुकडे करतात, त्यांच्या नापाक कारवायांपासून परावृत्त होतील. समाज बांधवांनीही या बाबतीत सजग राहून वेळप्रसंगी योग्य ती कारवाई करून गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा व्हावी यासाठी शासन प्रशासनाचा सहयोगी म्हणून पुढे यावे लागेल.