सोसायटीधारकांच्या हक्कांसाठी ‘महारेरा’त होणार सुधारणा!

 

 

मुंबई : सोसायटीधारकांच्या हक्कांसाठी ‘महारेरा’मध्ये सुधारणा करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी दिले आहेत. पाणी पुरवठा आणि सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाबाबत करारनामामधील पळवाटा शोधून गृहप्रकल्पातील सोसायटीधारकांना वेठीस धरणाऱ्या विकसक व बांधकाम व्यावसायिकांना राज्य सरकार आता चाप लावणार आहे. भाजपा आमदार महेश लांडगे यांच्या प्रश्नावर राज्य सरकारने हा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे.

 

विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने महेश लांडगे यांनी सोसायटीधारकांना भेडसावणारी पाणी समस्या आणि सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (STP) दर्जा संदर्भातील विकसकांची मनमानी याबाबत राज्य सरकारचे लक्ष वेधले. यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ठोस कार्यवाहीचे निर्देश दिले आहेत.

 

 

याबाबत बोलताना महेश लांडगे म्हणाले की, "पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील भारतीय जनता पार्टीच्या सत्ताकाळात भोसरी विधानसभा मतदारसंघातील समाविष्ट गावांमध्ये पायाभूत सोयी-सुविधा सक्षम करण्यावर आम्ही भर दिला. त्यामुळे 'चिखली-मोशी-चऱ्होली रेसिडेन्सिअल कॉरिडॉर' विकसित झाला. मोठ्या प्रमाणात गृहनिर्माण सोसायटी उभारल्या आहेत. परंतु, अनेक सोसायट्यांमध्ये पाणीटंचाईमुळे टँकरने पाणी घ्यावे लागते. संबंधित विकसक किंवा बांधकाम व्यावसायिक करारनामा प्रमाणे पाणी पुरवठा करीत नाहीत. तसेच, एसटीपी प्लान्ट निकृष्ट दर्जाचे देतात. त्यामुळे सोसायटीधारकांना आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागतो. याबाबत चिखली-मोशी-चऱ्होली-पिंपरी-चिंचवड हाउसिंग सोसायटी फेडरेशन व सोसायटीधारकांकडून माझ्याकडे वारंवार तक्रारी येत आहेत."

 

"या पार्श्वभूमीवर बांधकाम व्यावसिक किंवा विकसक यांनी गृहनिर्माण प्रकल्पांसदर्भात करारनामा करताना महापालिका प्रशासनाकडून पाणी मिळेपर्यंत सोसायटीला पाणी पुरवठा करण्याची जबाबदारी घेतलेली असते. पण, त्याचेळी विकसक सोसायटीधारकांकडून पाणीबील भरण्याबाबत करारात अट घातली जाते. तसेच, एसटीपी प्लॅन्ट केवळ दाखवण्यासाठी बसवले जातात. यावर राज्य सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेतला पाहिजे. नियमांमध्ये सुधारणा करुन कडक अंमलबजावणी केली पाहिजे," अशी मागणी त्यांनी अधिवेशनात केली होती.

 

यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "पाणी पुरवठा जबाबदारीबाबत महापालिका किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि बांधकाम व्यावसायिक किंवा विकसक यांच्यामध्ये जो करार झालेला असतो त्या कराराला बांधील राहून सोसायटीमधील सदनिकाधारकांना पाणी पुरवठा करण्याची जबाबदारी पूर्णपणे सदर विकसकाची, बांधकाम व्यावसायिकाची राहील. तसेच, एसटीपी किमान चार-पाच वर्षे विकसक चालन-देखभाल-दुरस्ती करेल आणि त्यानंतर सदर प्रकल्प सोसायटीला हँडओव्हर करेल, अशा प्रकारची नियमावली करण्याचे आदेश नगर विकास विभागाला दिले आहेत. तसेच, या मुद्याला अनुसरुन ‘महारेरा’ कायद्यामध्ये बदल करण्यात येणार आहे. यामुळे पिंपरी-चिंचवडसह राज्यातील सध्या नव्याने सुरू असलेल्या गृहप्रकल्पांमधील सोसायटीधारकांना पाणीपुरवठा व एसटीपी दर्जाबाबत समस्यांची चिंता करावी लागणार नाही."

 

या निर्णयानंतर महेश लांडगे म्हणाले की, "पिंपरी-चिंचवडमधील समाविष्ट गावांमध्ये नव्याने निर्माण झालेले गृहप्रकल्पांमध्ये अनेक ठिकाणी पाणीपुरवठा आणि एसटीपीसंदर्भात बांधकाम व्यावसायिक आणि विकसकांनी सोसायटीधारकांना वेठीस धरल्याबाबत तक्रारी आहेत. अनेक ठिकाणी सोसायटीधारक आणि बिल्डर असा वाद आहे. हा वाद लोकप्रतिनिधी म्हणून आमच्याकडे येतो. त्यामुळे पाणीपुरवठा आणि एसटीपी दर्जाबाबत धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी सभागृहात केली. त्यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक भूमिका घेत संबंधित विभागाला निर्देश व ‘महारेरा’मध्ये बदल करण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे सोसाटीधारकांना निश्चितपणे दिलासा मिळेल," असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.