मुंबई : संसदेत सादर करण्यात आलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात रोजगारनिर्मिती, नवीन स्टार्टअप्सवर भर देण्यात आला. केंद्र सरकारकडून रोजगारनिर्मितीसाठी अनेक नव्या तरतूदी करण्यात आल्या असून नवीन रोजगार निर्माण होण्यास मदत होणार आहे. केंद्राच्या नवीन रोजगार योजना नवीन नोकऱ्या निर्माण करण्यापेक्षा नोकऱ्यांच्या औपचारिकीकरणाला गती देतील, असे ॲक्सिस बँकेचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ आणि ॲक्सिस कॅपिटलच्या ग्लोबल रिसर्चचे प्रमुख नीलकंठ मिश्रा यांनी म्हटले आहे. केंद्र सरकारने रोजगारवृध्दीकरिता घेतलेली भूमिका स्वागतार्ह असून याचा परिणाम जाणवायला थोडा वेळ लागेल, असे मत अर्थतज्ज्ञ मिश्रा यांनी मांडले आहे.
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदाचा अर्थसंकल्प उद्योजकता वाढीसाठी विविध उपाययोजना अधिक सक्रियपणे मांडत आहे. याच पार्श्वभूमीवर अर्थतज्ज्ञ नीलकंठ मिश्रा म्हणाले, नोकऱ्या निर्माण करण्यासाठी आत्ता घेतलेल्या उपाययोजना आणि पूर्वी सुरू केलेल्या उपायांमध्ये फरक विचारात घेता यामुळे लाखो नोकऱ्या निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट असले तरी मला वाटते की ते प्रत्यक्षात दिसायला थोडा वेळ लागेल. खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीमुळे नोकऱ्यांवर खूप मोठा परिणाम होईल. सुधारित मॅक्रो इकॉनॉमिक स्थिरता, भांडवलाची घटती किंमत आणि नियम सुलभतेने वाढण्यास सुरुवात होईल.
ते पुढे म्हणाले, सरकारने प्रस्तावित केलेल्या योजनांचे परिणाम दिसण्यासाठी काही कालावधी जावा लागेल. त्यानंतर अचूक परिणाम दिसून येतील. तसेच, सरकारच्या रोजगारनिर्मिती करणाऱ्या योजनांचा नोकऱ्यांवर खूप मोठा परिणाम होईल कारण खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूक सुधारित आर्थिक स्थिरता, भांडवलाची घटती किंमत आणि नियम सुलभतेसह वाढू लागेल, असा अंदाज देखील नीलकंठ मिश्रा यांनी व्यक्त केला. यातून अर्थव्यवस्थेच्या वाढीस चालना देणाऱ्या घटकांना प्राधान्य देण्याची गरज व्यक्त झाली आहे.
केंद्र सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात अँजल टॅक्स रद्द केला असून यामाध्यमातून नवीन स्टार्ट अप्सना मोठा फायदा होणार आहे. एकंदरीत, नवीन स्टार्ट अप्सद्वारे निर्माण होणाऱ्या रोजगारातून आर्थिक स्थिरता, भांडवलाची घटती किंमत आणि नियम सुलभता वाढू लागेल. विशेष म्हणजे नवीन नोकऱ्या निर्माण करण्यापेक्षा फॉर्मलायझेशन अधिक होईल, अर्थतज्ज्ञ नीलकंठ मिश्रा यांनी म्हटल्याचे पाहायला मिळाले. याचा फायदा नवीन स्टार्टअप्स तयार होण्यास होणार आहे. या स्टार्टअप्सच्या माध्यमातून नवीन रोजगार उपलब्ध होतील. त्यामुळे देशभरातील एकूण बेरोजगारीचा दर घटण्यास मदत होणार आहे.