हा महाराष्ट्रद्रोह नाही तर काय?

नवी मुंबईतील एका कार्यक्रमात शरद पवार म्हणाले की, “मणिपूरसारख्या दंगली महाराष्ट्रातही घडू शकतात.” विशेष म्हणजे, अशी भीती आपल्याला वाटते, असे ते म्हणतात. यावर महाराष्ट्रातील काही लोकांना, विरोधी पक्षातील काही लोकांना समाज आणि समाजात जातीय तेढ निर्माण करून राजकारण करायचे आहे, असा पलटवार भाजपने केला आहे. मध्यंतरी, “शरद पवार यांचे ओझे महाराष्ट्र 50 वर्षे वाहत आहे,” अशा परखड शब्दांत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी त्यांच्यावर प्रहार केला होता. इथे ‘ओझे’ या शब्दाचा अर्थ शब्दशः अभिप्रेत नसून, ‘बिनकामा’चा, ‘कुचकामी’ असाच अपेक्षित आहे. म्हणजेच, एखादी व्यक्ती 50 वर्षांपेक्षा अधिक काळ राज्यात काम करत असेल, तर राज्यातून सोन्याचा धूर निघायला हवा. मात्र, गेल्या तीन दशकांत महाराष्ट्राची वाटचाल विशेषतः शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली जनादेशाचा अनादर करून महाराष्ट्राच्या बोकांडी बसवलेले कर्तृत्वशून्य, बिनकामी उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारच्या काळात तर महाराष्ट्राला अवकळा आली. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील यांचे आंदोलन हिंसक झाले, ते शरद पवारांनीच घडवून आणले, असा आरोप मराठा आंदोलकांनीच केला. या पार्श्वभूमीवर अमित शाह यांचे व्यक्तव्य महत्त्वाचे होते.

1978 साली जी व्यक्ती पक्ष फोडाफोडी करत, महाराष्ट्राची मुख्यमंत्री झाली होती, ती 2019 मध्येही जनादेशाचा कौल अव्हेरत भाजप-शिवसेना ही नैसर्गिक युती मोडत आपल्या पक्षासाठी सत्तेची संधी साधत असेल, तर ती व्यक्ती महाराष्ट्रावरील ओझेच! पवारांनी पुलोदचे सरकार जेव्हा स्थापन केले, तेव्हा राज्यात ते काही क्रांतिकारी बदल घडवून आणतील, अशी अपेक्षा स्वाभाविकपणे जनतेला होती. मात्र, तिचा भ्रमनिरास झाला. ‘तरुण मुख्यमंत्री ते 83 वर्षांचा तरुण’ अशी जी पवारांची राजकीय वाटचाल झाली, ती कायम ‘भावी पंतप्रधान’ अशीच राहिली. काँग्रेस फोडून त्यांनी केलेला पुलोदचा प्रयोग फसला आणि ते 1980 मध्ये पुन्हा काँग्रेसमध्ये परतले. मात्र, मुख्यमंत्रिपद त्यांना पुन्हा खुणावू लागल्याने, ते पुन्हा राज्यात परतले. 1988 मध्ये ते दुसर्‍यांदा मुख्यमंत्री झाले. म्हणजे दहा वर्षांच्या काळात काँग्रेसी मदतीने मिळालेले मुख्यमंत्रिपद हे त्यांचे कर्तृत्व नव्हते, तर काँग्रेसचा मोठेपणा होता, असेच म्हणावे लागेल. इंदिरा गांधी तसेच राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर पवार हे तुलनेने मोठे नेते ठरले, म्हणूनच त्यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात संधी मिळाली. संरक्षणमंत्री म्हणूनही त्यांची कारकीर्द वादग्रस्तच राहिली. कुख्यात दाऊदने मुंबईत साखळी बॉम्बस्फोट घडवून आणले. यातील आरोपींना त्यांनी आपल्या विमानातून नेले, असा आरोप पवारांवर झाला. त्यानंतर ते राज्यात परतले. 1993 मध्ये त्यांनी तिसर्‍यांदा मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली.

1995 मध्ये महाराष्ट्रात भाजप-शिवसेना सरकार स्थापन झाले होते. 1999 मध्ये काँग्रेस पक्षात राहून आपले काहीही भले होणार नाही, याची कल्पना आल्यामुळेच त्यांनी सोनिया गांधी यांच्या विदेशी नागरिकत्वाचा मुद्दा उपस्थित करत राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली. स्वतःच्या पदरात केंद्रीय मंत्रिपद पाडून घेतले आणि पुन्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दावणीला नेऊन बांधले. 2019 मध्ये महाराष्ट्रातील जनतेने निवडणूकपूर्व स्थापन केलेल्या भाजप-शिवसेना या युतीला स्पष्ट जनादेश दिला. मात्र, पवारांनी पुन्हा आपल्या स्वभावधर्माला अनुसरून उद्धव ठाकरे यांना हाताशी धरत जनतेने कौल दिलेली ही युती तोडली. सत्तेपासून दूर राहू न शकणार्‍या पवारांनी म्हणूनच राष्ट्रवादीचा समावेश सरकारमध्ये व्हावा, यासाठी महाविकास आघाडी नावाचे भ्रष्ट सरकार जनतेच्या बोकांडी बसवले. 1978 मध्ये ज्या पवारांनी फोडाफोडीचे राजकारण करत, महाराष्ट्रात पुलोदचे सरकार स्थापन केले होते, त्याच पद्धतीने 40 वर्षांनंतर त्यांनी त्याच पद्धतीने महाविकास आघाडी लादली.

अशा या पवारांनी गेल्या 40 वर्षांत काय केले, तर त्यांनी राज्यात केवळ जातीयवाद वाढीस लावला, असे म्हणता येते. शाहू-फुले-आंबेडकर यांचा पुरोगामी महाराष्ट्र असे म्हणत, त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे नाव केव्हा बाजूला केले, ते राज्यातील जनतेला समजलेच नाही. ब्रिगेडी संघटनांना पाठबळ देत त्यांनी चुकीचा इतिहास राज्यात रुजवला. त्याचाच एक भाग म्हणून दादोजी कोंडदेव इतिहासातून हद्दपार करण्यात आले. त्यांचा पुतळा काँग्रेस सरकारच्या काळात लालमहालातून रातोरात हटवला गेला. पुरोगामी महाराष्ट्र त्यांच्या कार्यकाळातच सर्वाधिक जातीयवादी झाला. जरांगे यांचे आंदोलन हिंसक केव्हा झाले? मुंब्रा येथील आत्मघाती दहशतवादी गुजरातमध्ये तत्कालीन तेथील मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा घातपात करायला गेली असताना, पोलिसांनी तिला चकमकीत ठार केले.

लवासा प्रकरणातही न्यायालयाने शरद पवार, सुप्रिया सुळे यांचा नामाल्लेख करत स्पष्ट शब्दांत जे शेरे नोंदवले आहेत, ते तर कागदोपत्री नोंद आहेतच. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण केले, असा पवार यांच्यावर थेट ठपका आहे. संरक्षणमंत्री असताना, दाऊदच्या साथीदारांना आपल्यासोबत विमानातून नेल्याचा आरोपही त्यांच्यावर आहे. व्होरा कमिटीच्या अहवालात कोणाकोणाची नावे आहेत? आतापर्यंत हा अहवाल पटलावर येऊ देण्यात आलेला नाही.

लोकसभा निवडणुकीत मुस्लीम मतांचे ध्रुवीकरण झाल्यामुळेच भाजपप्रणीत रालोआच्या जागा कमी झाल्या आणि काँग्रेस आघाडीच्या जागा अनपेक्षितपणे वाढल्या. यात शरद पवार, उद्धव ठाकरे यांचे कर्तृत्व शून्य आहे. विधानसभेत केवळ मुस्लीम मतांचे ध्रुवीकरण पुरेसे नाही, हे लक्षात आल्यामुळेच पवार वैफल्यग्रस्त अवस्थेत महाराष्ट्रातील सर्वच जाती-जमातींमध्ये फूट पाडून, स्वतःची राजकीय स्वार्थाची पोळी भाजून घेण्यासाठी, महाराष्ट्र पेटवण्याची स्वप्ने पाहत असतील, तर ती त्यांची आजवरच्या कारकिर्दीमधील सर्वात मोठी चूक ठरेल. महाराष्ट्राचे गृहखाते सक्षम आहे. असा कोणताही गैरप्रकार ते घडू देणार नाही, हे नक्कीच!