कमला हॅरिस यांची राजकीय भूमिका (उत्तरार्ध)

कमला हॅरिस या धोरणी आणि विचाराने डावीकडे झुकलेल्या एक समंजस राजकारणी आहेत. त्यांची भुमिका ही कायमच प्रत्येक प्रश्नांवर वेगळी राहीली आहे. अनेकदा त्यांनी भारताविरोधात पाकिस्तानशी जवळीक साधतान दिसल्या आहेत, पण चीन विरोधात त्या भारताच्या बाजूच्या आहेत, अशीच अवस्था त्यांची प्रत्येक देशाबरोबर आहे, त्याचा घेतलेला आढावा...

जॉन एफ. केनेडीचा अपवाद वगळला तर, अमेरिकेत जेव्हा डेमोक्रॅट पक्ष सत्तेवर आला, त्यावेळी अमेरिकेची भूमिका पाकिस्तानधार्जिणी राहिलेली आहे. तुलनेने भारताला सैनिकी स्वरुपाची व अन्य मदत रिपब्लिकन पक्षाच्या राजवटीतच मिळालेली आढळते. 2020 मध्ये डेमोक्रॅट पक्षाचे राष्ट्राअध्यक्षपदाचे उमेदवार ज्यो बायडेन हे 78 वर्षांचे होते. त्यामुळे त्यांना एका तरुण साथीदाराची साथ असावी, यासाठी कमला हॅरिस या 55 वर्षांच्या भारतीय-आफ्रिकन-अमेरिकन महिलेची निवड, डेमोक्रॅट पक्षाने उपाध्यक्षपदासाठी केली असावी, असे एक मत आहे. अमेरिकेत उपराष्ट्राध्यक्ष हा फारसा प्रकाशात नसतो. पण कमला हॅरिस यांचे व्यक्तिमत्त्व अतिशय प्रभावी आहे. 2020 मध्ये डेमोक्रॅट पक्ष निवडून आल्यास, वयस्क ज्यो बायडेन यांच्यापेक्षा त्याच अधिक सक्रिय असतील, अनेकांना वाटत होते. त्यामुळे उपराष्ट्राध्यक्षपदाच्या उमेदवार असल्या तरी त्यांची राजकीय मते, जाणून घेणे भारतासाठी महत्त्वाचे आहे असे अनेकांना तेव्हापासूनच वाटत होते. अर्थात, राजकारण्यांची निवडणुकीपूर्वीची मते आणि निवडून आल्यानंतरची मते यात अनेकदा फरक पडलेला दिसतो, हेही खरे आहे. राजकारणात हे असेच असते.

अमेरिकन सिनेटवर कमला हॅरिस यांनी निवडून आल्यानंतर वेळोवेळी जी भूमिका घेतलेली आहे, यातून त्यांची राजकीय भूमिका समजू शकते, असे वाटल्याने त्यांच्या मनाचा मागोवा घेण्याचा प्रयत्न माध्यमांनी घेतला होता. यासाठी त्यांनी वेळोवेळी सिनेटमध्ये केलेली भाषणे, घेतलेली भूमिका, केलेले मतदान, सिनेट वगळता त्यांनी इतरत्र दिलेली वक्तव्ये, विशेषत: त्यांची राजकीय भाषणे, आणि त्यांनी माध्यमांना दिलेल्या मुलाखती, तेव्हा पुरेशा बोलक्या ठरल्या होत्या. 2020 मध्येच ज्यो बायडेन यांच्याऐवजी आपल्याला राष्ट्राअध्यक्षपदाची उमेदवारी मिळावी, यासाठी त्यांनी काही स्तरापर्यंत पक्षांतर्गत लढत दिली होती. तरीही, तेव्हा हा मुद्दा बाजूला ठेवून ज्यो बायडेन यांनी त्यांची आपला उपराष्ट्राध्यक्षपदाचा तरुण व तडफदार साथीदार उमेदवार म्हणून निवड केली होती. त्यामुळे त्यांचे त्यांनी 2020 मध्ये व्यक्त केलेले विचार आजही महत्त्वाचे ठरतात. अर्थात, उपराष्ट्राध्यक्ष मिळाल्यानंतर 2020 ते 2024 या कालखंडात त्या फार सांभाळून वागल्या आणि बोलल्या आहेत. तसेच ज्यो बायडेन यांनी, राष्ट्राअध्यक्ष या नात्याने त्यांच्यावर सोपविलेली कामे आवश्यक त्या मर्यादेत राहूनच त्यांनी पार पाडली आहेत. यावरून त्यांच्या समंजसपणाची, धोरणी स्वभावाची आणि राजकीय शहाणपणाची प्रचीती येते. ‘चार वर्षांचे दोन कालखंड मिळूनही अनेकांना जे साधले नाही, ते बायडेन यांनी एकाच कालखंडात साध्य केले’, ही त्यांची टिप्पणी पुरेशी बोलकी आहे.

 

2019 मध्ये न्यूयॅार्क टाइम्सने एक प्रश्नावली प्रसृत करून, जनमत संग्रह केला होता. त्यात काँग्रेसच्या संमतीशिवाय एखाद्या देशाविरुद्ध युद्ध पुकारण्याचा अधिकार राष्ट्राअध्यक्षाला असावा का? या आशयाचा एक प्रश्न होता. इराण व उत्तर कोरियातील अण्विक प्रकल्पांवर बॉम्बहल्ला करावा का, असाही एक प्रश्न होता. याबाबत ‘अमेरिकेच्या सुरक्षेला राष्ट्राअध्यक्षाने सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे, याचाही विचार झाला पाहिजे, असे त्या म्हणतात. पण अनेक दशके युद्ध करूनसुद्धा प्रश्न सुटले नाहीत, याकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नाही’, हे कमला हॅरिस यांचे उद्गार त्यांच्या राजकीय परिपक्वतेचे परिचायक म्हटले पाहिजेत.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) आणि काश्मीरबाबत त्यांची भूमिका पूर्णपणे भारतविरोधी आहे. तर, हे दोन्ही प्रश्न भारताचे अंतर्गत प्रश्न असून ,त्याबाबत इतर राष्ट्रांची ढवळाढवळ भारताला साफ अमान्य आहे. त्यामुळे डेमोक्रॅट पक्ष निवडून येणे हे भारताच्या हिताचे नाही. 5 ऑगस्ट 2019 ला त्यांनी डेमोक्रॅट पक्षाच्या काही कार्यकर्त्यांसह, अमेरिकेतील पाकधार्जिण्या काश्मिरी गटाची भेट घेतली. भारताने काश्मीरमध्ये घुसखोरी केली, असा अपप्रचार अमेरिकन जनतेत पसरवण्याचा उपद्व्याप हा गट करीत असतो. असिफ महमूद हा पाकिस्तानी असलेला डेमोक्रॅट पक्षाच्या कार्यकर्ता, या गटाचा म्होरक्या होता. काश्मीरमध्ये 5 ऑगस्ट 2019 पूर्वीच्या स्थितीत झालेला बदल या गटाला मान्य नाही. नंतर डिसेंबर 2019 मध्ये कमला हॅरिस यांनी, भारताच्या परराष्ट्रीय भूमिकेवरही कडक शब्दांत टीका केली होती. त्यावेळी भारताचे परराष्ट्र व्यवहारमंत्री जयशंकर यांनी, प्रमिला जयपाल यांचा समावेश असलेल्या अमेरिकन काँग्रेस सदस्यांच्या शिष्टमंडळाची भेट घेण्याचे नाकारले होते. या सदस्यांनी काश्मीरमध्ये लावलेले निर्बंध उठवावेत, अशी मागणी करणारा ठराव अमेरिकन काँग्रेसमध्ये मांडला होता. या ठरावात वस्तुस्थितीचा विपर्यास केलेला आहे, असे भारताने ठणकावले होते. 2020 साली काश्मीरबाबत त्यांना प्रश्न विचारले असता, आम्हीही परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहोत, ‘ते’ एकटे नाहीत असे सांगून काश्मीरबाबतची आपली भूमिका स्पष्ट केली. पण, काश्मीर भारताचा अंतर्गत प्रश्न असून, त्याबाबत भारत व पाकिस्तान याशिवाय तिसर्‍या पक्षाची लुडबुड भारताला सपशेल अमान्य असल्याचे यापूर्वीच अनेकदा स्पष्ट करण्यात आले होते, हे त्या जणू विसरल्या होत्या. पण भविष्यात भारत आणि अमेरिकेची मैत्री दोन्ही देशांसाठी सारखीच महत्त्वाची आहे, या व्यावहारिक बाबीकडे त्या दुर्लक्ष करू शकणार नाहीत.

 

अमेरिकन बौद्धिक संपत्तीची चीनने अक्षरश: चोरी केली असली, तरी ट्रेड वॅार व वारेमाप कर लादणे हे उपाय अमेरिकन कंपन्यांच्या हिताचे नाहीत असे त्या म्हणतात. चीनने केलेली मानवी हक्कांची पायमल्ली व चीनची पर्यावरणविषयक भूमिकाही त्यांना सपशेल अमान्य आहे. केवळ तैवानचेच नव्हे तर, हाँगकाँंगचेही स्वातंत्र्य व सार्वभौमत्व कायम राहिले पाहिजे, असा त्यांचा आग्रह आहे. चीनबरोबर असलेल्या सीमासंघर्षप्रश्नी मात्र त्या भारताच्या बाजूच्या आहेत.

‘उत्तर कोरियामुळे जागतिक शांततेला धोका आहे, पण उत्तर कोरियावर अमेरिकन काँग्रेसच्या अनुमतीशिवाय हल्ला करण्याचा कोणताही घटनात्मक व कायदेशीर अधिकार डोनाल्ड ट्रम्प यांना नाही’, असे पत्र ज्या 18 डेमोक्रॅट सदस्यांनी प्रसृत केले होते, त्यात डावीकडे झुकलेल्या कमला हॅरिस यांचा समावेश होता. उत्तर कोरियाची अण्वस्त्र व क्षेपणास्त्र निर्मितीविषयक कार्यक्रमाची गती कशी मंद होईल, यावर अमेरिकेचा भर असला पाहिजे, असे मात्र कमला हॅरिस यांना वाटते.

‘2016 मध्ये रशियाने अमेरिकन राष्ट्राअध्यक्षीय निवडणुकीत हस्तक्षेप केला, रशियाने डोनाल्ड ट्रम्प यांना निवडून येण्यास मदत केली’, असा हॅरिस यांचा आरोप आहे. तसेच ‘क्रिमिया रशियात खालसा करून घेणे आणि युक्रेनच्या बाबतीतही हीच भूमिका असणे’, कमला हॅरिस यांना मान्य नाही.

 

प्रतिसहवर्तमान त्यांनी इस्रायलला भेट दिली आहे. इस्रायलला सुरक्षा तसेच स्वसंरक्षणाचा अधिकारही असला पाहिजे, या शब्दात त्यांनी इस्रायलची पाठराखण केली आहे.

‘इराणने अण्वस्त्रे तयार करू नयेत, यावर अमेरिकेचा भर असला पाहिजे, इराणबाबतचा जुना आणि ट्रम्प यांनी रद्द केलेला करार पुन्हा अस्तित्वात आला पाहिजे’, या मताच्या त्या आहेत. इराणचे एक प्रमुख सेनाधिकारी कासीम सोलेमनी यांची हत्या व्हावयास नको होती, असेही त्यांचे मत आहे.

सौदी अरेबियाने येमेनवर केलेले आक्रमण कमला हॅरिस यांना अमान्य असून, सौदीला दिली जाणारी शस्त्रास्त्रांची मदत थांबवावी या मताच्या त्या आहेत.

विद्यमान राष्ट्राअध्यक्ष ज्यो बायडेन यांना निवडणुकीला केवळ साडेतीन महिने उरले असतांना, कमला हॅरिस यांच्या उमेदवारीचा पुरस्कार करावा लागला आहे. कमला हॅरिस यांच्यावर गर्भपाताच्या अधिकाराच्या खंद्या पुरस्कर्त्या असलेल्या, कारणे दूर झाल्याशिवाय स्थलांतर थांबणार नाही अशी ठासून जाणीव करून देणार्‍या, पुनर्नवीकरणीय अक्षय ऊर्जास्रोतावर भर देणार्‍या, स्वत:ला लोकशाहीवादी आणि नाहीरे (हॅव नॅाट्स) घटकांच्या कैवारी म्हणवणार्‍या, हमास घातक पण इस्रायलने गाझापट्टीतील कारवाई थांबवावी असा आग्रह धरणार्‍या, मानवीय चेहर्‍याच्या पोलीस कायद्याची आवश्यकता मानणार्‍या, भारतीय वंशाच्या, पण तरीही मुस्लीम आणि पाकिस्तानधार्जिण्या, तसेच कट्टरपंथीय डाव्या विचारसरणीच्या माथेफिरू नेत्या आहेत आहेत, असाही आरोप त्यांच्यावर आहे. जर त्या विजयी झाल्या (आणि हा जर महत्त्वाचा आहे) तर अमेरिकेच्या राष्ट्राअध्यक्षपदी एक महिला प्रथमच निवडून येईल, ही मात्र त्यांच्यासाठी खास जमेची बाजू असणार आहे.