निती आयोगाची बैठक आणि ममतांचा आक्रस्ताळेपणा

नवी दिल्ली :      निती आयोगाच्या बैठकीत आपल्याला बोलू न दिल्याचा पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचा आक्रस्ताळा आरोप केंद्र सरकारतर्फे फेटाळून लावण्यात आला आहे. निती आयोगाच्या गव्हर्निंग कौन्सिलची नववी बैठक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. बैठकीत राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्यमंत्री उपस्थित होते.

त्याचवेळी इंडी आघाडीमधील घटकपक्षांनी या बैठकीवर बहिष्कार टाकला होता. मात्र, प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी बैठकीस उपस्थित होत्या. मात्र, बैठकीत आपल्याला बोलू दिले नसल्याचा आरोप करून मुख्यमंत्री बॅनर्जी या बैठकीतून बाहेर पडल्या. बैठकीत आपण बोलत असताना आपला माइक बंद करण्यात आल्याचा अतिशय गंभीर आरोप मुख्यमंत्री बॅनर्जी यांच्याकडून करण्यात आला.

हे वाचलंत का? -  

   भारत – अमेरिकेदरम्यान ‘सांस्कृतिक संपत्ती करार’

केंद्र सरकारने मात्र मुख्यमंत्री बॅनर्जी यांचे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले, निती आयोगाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी सहभागी झाल्या होत्या. त्यांचे बोलणे बैठकीत सहभागी असलेल्या प्रत्येकाने ऐकले आहे. उपस्थित सर्व मुख्यमंत्र्यांना बोलण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्यात आला होता. मुख्यमंत्री बॅनर्जी यांचा त्यांचा माइक बंद करण्यात आल्याचा दावा पूर्णपणे खोटा आहे. त्यांनी खोटे दावे न करता सत्य बोलावे, असा पलटवार केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केला आहे.

दरम्यान, बैठकीस तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन, हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुक्खू, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान, केरळचे मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन आदी बैठकीस अनुपस्थित होते.