भारत – अमेरिकेदरम्यान ‘सांस्कृतिक संपत्ती करार’

नवी दिल्ली :       भारतातून अमेरिकेत होणाऱ्या प्राचीन वस्तूंची तस्करी रोखण्यासाठी दोन्ही देशांदरम्यान 'सांस्कृतिक संपत्ती करार' करण्यात आला आहे. देशाची राजधानी नवी दिल्ली येथील भारत मंडपम येथे जागतिक वारसा समितीची ४६ वी बैठक झाली. यावेळी भारत आणि अमेरिकेदरम्यान 'सांस्कृतिक संपत्ती करारावर' स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. दोन्ही देशांमधील हा करार १९७० सालच्या युनेस्कोच्या बेकायदेशीर आयात, निर्यात आणि सांस्कृतिक मालमत्तेची मालकी हस्तांतरित करणे प्रतिबंधित करणे आणि प्रतिबंधित करणे यांच्याशी समान आहे.

हे वाचलंत का? -  

  आशियाई विकास बँकेच्या अहवालात अर्थव्यवस्थेबाबत मोठे भाष्य

 

या करारामुळे अमेरिकी कस्टम्समधील भारतीय पुरातन वास्तू जप्त करण्यात आणि भारतात परत येण्यास मदत होईल. यापुढे अमेरिकेत आयात करण्यासाठी प्रतिबंधित अशा वस्तूंची यादी अमेरिकी सरकारद्वारे जाहीर केली जाईल. करारानुसार, सरकारने जप्त केलेल्या नियुक्त यादीमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही वस्तू किंवा साहित्य भारताला परत करण्यासाठी अमेरिका भारताशी संपर्क करू शकणार आहे.

भारत आणि अमेरिकेदरम्यनच्या करारामुळे सांस्कृतिक संपत्ती तस्करीस आळा बसेल, असे मत केंद्रीय संस्कृती आणि पर्यटन मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांनी व्यक्त केले. ते पुढे म्हणाले, भारताचा समृद्ध आणि वैविध्यपूर्ण सांस्कृतिक वारसा आणि आपल्या भव्य इतिहासातील अमूल्य कलाकृतींचे रक्षण करण्याच्या दिशेने हे आणखी एक पाऊल आहे. सांस्कृतिक मालमत्तेची बेकायदेशीर तस्करी थांबवण्याच्या आणि पुरातन वास्तू त्यांच्या मूळ ठिकाणी परत करण्याच्या एका नवीन अध्यायाची ही सुरुवात आहे.

भारतीय कलाकृती आणि सांस्कृतिक वारशाचे जतन आणि संरक्षण हे गेल्या दशकात भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा अविभाज्य भाग म्हणून उदयास आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत सरकार या मुद्द्यासाठी वचनबद्ध आहे आणि जगाच्या विविध भागांतून भारतीय कलाकृती परत आणण्यासाठी सक्रिय दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. मंत्री म्हणाले की भारताने 1976 पासून 358 पुरातन वास्तू परत आणल्या आहेत, त्यापैकी 345 2014 नंतर परत आणल्या आहेत, असेही केंद्रीय मंत्री शेखावत यांनी नमूद केले आहे.