कृषीसाठी धोरणात्मक स्पष्टतेचा अर्थसंकल्प

भारतीय जनता पक्षाच्या नवीन कारकिर्दीचा पहिला अर्थसंकल्प नुकताच सादर झाला. विरोधी पक्षांनी मात्र भाषणात दोनच राज्यांचा उल्लेख असल्याने सरकार वाचवू शकणार्‍याच साथीदारांच्या राज्यांना झुकते माप सरकारने दिले, म्हणून अर्थसंकल्पाचा विरोध केला. खरे म्हणजे, पूर्वी काँग्रेस मांडत असलेल्या अर्थसंकल्प पद्धतीत व भाजप मांडत असलेल्या अर्थसंकल्प पद्धतीत फरक आहे आणि कदाचित त्याचमुळे विरोधी पक्षाचा गोंधळ झाला असावा. पूर्वी अर्थसंकल्पात गत वर्षाचा झालेला खर्च व येत्या वर्षाचा अनुमानित खर्च व त्याचा ऊहापोह करत नवनवीन लोकप्रिय वाटणार्‍या, पण नेहरू-गांधींच्या नावावरच्या कार्यक्रमांची रेलचेल असलेला अर्थसंकल्प मांडला जायचा. भाजपने ही पद्धती बदलली व समोर उभ्या असलेल्या समस्यांना सामोरे जाता येईल, अशी निश्चित धोरणात्मक भूमिका घेत अर्थसंकल्प मांडण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात आजकाल आकडेवारी व लोकप्रिय योजना कमी व धोरणात्मक भूमिका जास्त असते, हेच या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाबाबतही म्हणता येईल. कृषी क्षेत्रासाठी तर धोरणात्मक दिशा स्पष्ट करणारा हा अर्थसंकल्प आहे, हे निश्चितपणे म्हणता येते.

आजपर्यंतच्या कृषी धोरणाचा जोर संकरित बी-बियाणे, रासायनिक खते, कीटकनाशके व पाण्याचा बेसुमार वापर यावर मुख्यत्वे केंद्रित होता. कृषी संशोधनही त्याचसाठी होत होते. त्याचा परिणाम कृषी उत्पादन वाढण्यात झाला असला, तरी कृषी युक्तजमिनीचा क्षय झाला व उत्पादनच नाही तर जमीन, पाणी व हवासुद्धा दूषित झाली. सर्वांचे आरोग्यच धोक्यात आले. औद्योगिकीकरणाने हवामान बदलले व त्याचाही परिणाम कृषी क्षेत्रावर होत गेला. शिवाय, उत्पादनवाढीचा शेतकर्‍यांनाही फारसा फायदा झाला नाही. तो कंगाल व कर्जबाजारी झाला. या धोरणात मूलभूत बदल होणे गरजेचे होते. त्या बदलाचेच सूतोवाच अर्थमंत्र्यांनी यंदाच्या आपल्या अर्थसंकल्पात केले आहे आणि हा मोठा धोरणात्मक बदल म्हणावा लागेल. याचमुळे आगामी काळात कृषी क्षेत्राला टिकाऊ विकासाकडे नेता येईल. म्हणूनच या धोरणात्मक बदलाचे स्वागत व्हायला हवे. नुसते कृषी व शेतकर्‍यांचे प्रश्न सोडवा, असे म्हणून चालणार नाही वा प्रत्येक वेळी शेतकर्‍यांना आर्थिक मदत केल्यानेही प्रश्न सुटणार नाहीत. बदलत्या पर्यावरणातून होणार्‍या नुकसानीपासून कृषी व शेतकर्‍यांना वाचवण्याचे धोरण प्रथम आखायला हवे, तरच बाकी प्रश्नावर विचार करता येईल, हे येथे लक्षात ठेवले पाहिजे. तेच सरकार करत आहे, हे योग्यच म्हणावे लागेल.

हे सांगण्याची गरज नाही की, भारतीय कृषी अनुसंधान संस्था आजही पाश्चिमात्य पद्धतीने चालते व भारतीय अनुसंधान संस्थाही त्याच पद्धतीने काम करीत असतात. ज्यामध्ये मुख्यत: संकरित बी-बियाणांच्या संशोधनावर भर दिला जातो, ज्यात ‘जीएम तंत्रज्ञान विकास’ही येतो. ही संशोधनाची पद्धत बदलणे गरजेचे होते. हाच बदल करण्यासाठी सर्व संशोधन पद्धतीचा नव्याने अभ्यास करण्याचे धोरण सरकारने अर्थसंकल्पात जाहीर केले आहे. यात पर्यावरण बदलाला सामोरे जाण्यासाठी आवश्यक त्या बी-बियाणांचा विकास महत्त्वाचा आहे. अशी बियाणेच शेतकर्‍यांना उत्पादनाच्या अनिश्चितीतून व पीक नुकसानीतून सोडवू शकतील. पर्यावरण आज सर्वार्थाने बदलत आहे, हे सत्य आहे. पण, पर्यावरणीय बदल व त्यातून होणारे कृषीचे नुकसान टाळायचे असेल, तर कृषी संशोधनाची दिशा बदलली पाहिजे. तेच सरकार करत आहे. अर्थसंकल्पात अशा नवीन 109 प्रकारच्या जातीची बी-बियाणे लगेचच प्रसारित केली जाणार आहेत, हे उल्लेखनीय म्हणावे लागेल.

पर्यावरण बदलाला सामोरे जाताना पर्यावरण दूषित करणार्‍या कृषी पद्धतीचाही त्याग अपेक्षित आहे व पर्यावरणाला पूरक व साहाय्यक अशा कृषी पद्धतीचा स्वीकार करणेही महत्त्वाचे आहे. निसर्गशेती पद्धती त्यासाठी निश्चितच साहाय्यक ठरू शकते. सरकारने आपल्या अर्थसंकल्पात म्हणूनच निसर्गशेतीला प्राधान्य देण्याचे ठरवले आहे. आगामी दोन वर्षांत एक कोटी शेतकरी निसर्गशेतीकडे वळतील, यासाठी प्रयत्न होणार आहेत व ‘विकसित भारता’च्या लक्ष्यातील तो एक मोठा टप्पा राहील. रासायनिक खत व कीटकनाशकाशिवाय होणारे कृषी उत्पादन समाज आरोग्यसाठीही उपयोगी ठरेल. त्यासाठी समर्पक उत्पाद प्रमाणित करणारी व्यवस्था सरकारने उभारायचे ठरवले आहे, याचे स्वागत केले पाहिजे.

भारत अजूनही तेलबिया व डाळींच्या उत्पादनामध्ये परावलंबी आहे. प्रयत्न करूनही म्हणावे तसे डाळी व तेलबियांच्या उत्पादनात आपल्याला यश मिळाले नाही. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात डाळी व तेलबियांच्या उत्पादनात वाढ व्हावी, म्हणून एक मिशनच हाती घेतले जात आहे, हे उल्लेखनीय म्हणावे लागेल. याचा परिणाम आयात कमी होण्यात झाला तर ते स्वागतार्हच!

भारताची बाजारपेठ अजूनही शेतकर्‍यांना मदतीची होत नाही आणि त्यामुळे शेतकर्‍यांना खूप मोठे नुकसान सहन करावे लागते. हे नुकसान भाज्यांसारख्या नाशवंत उत्पादनाबाबतीत विशेष घडते. यासाठी सरकारने या अर्थसंकल्पात विशेष प्रयत्न करण्याचे ठरवले आहे. ते आवश्यकच आहे. अशी पुरवठा साखळी उत्पादनाच्या बाजारपेठेजवळ उत्पादन ‘क्लस्टर’ स्वरुपात निर्माण करण्याचा प्रयत्न होणार आहे. हे सहकारी संस्था व शेतकरी उत्पादक संघ व स्टार्टअप वगैरेंना प्रोत्साहन देऊन केले जाईल. याचा फायदा शेतकर्‍यांना व ग्रामीण भागाला मिळेल हे निश्चित.

कृषीसाठी डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर
 

आज अख्खे जगच डिजिटल झाले आहे. डिजिटल तंत्रज्ञान जसजसे विकसित होत आहे, त्याचा वापरही वेगवेगळ्या क्षेत्रांत वाढत आहे. कृषी क्षेत्राला तर याची गरज तर खूपच आहे. त्यामुळे कृषी आणि ग्रामीण भारतात या तंत्रज्ञानाचा वापर करून लाभ घेणे उपयोगाचे आहे. आज मोबाईलचा वापर प्रत्येक जण करत आहे. अगदी शेतकरीसुद्धा करत आहे. हवामानाचा अंदाज, बी-बियाणे व कीटकनाशक वगैरेंची माहिती व उपलब्धता, पीकस्थिती व येणार्‍या अडचणीवर मात करण्याचे उपाय, उत्पादन विक्रीसाठी आवश्यक बाजारपेठेची माहिती व ऑनलाईन विक्रीची व्यवस्था, पिकाच्या किमती, पीक विमा व त्यासाठी आवश्यक पीक सर्वेची माहिती, सरकारी व इतर मदत वगैरे अनेक प्रकारची माहिती आज घरबसल्या शेतकर्‍यांना मिळू शकते व ती मिळाली पाहिजे. ही माहिती कृषी उत्पादन, उत्पादकता वाढवून शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढवण्यास मदत होऊ शकते. शेतकर्‍यांना आपल्या पिकांची वाजवी किंमत मिळवून देण्यालाही हे उपयोगी होऊ शकते. तसेच त्यांना सरकारी योजनांचा लाभही सहज घेता येईल. यासंदर्भात कृषी क्षेत्रात डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरची गरज खूप मोठी आहे. आता सरकारने येत्या तीन वर्षात, राज्य सरकारच्या साहाय्याने का होईना, या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रात डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर उभे करायचे ठरवले आहे, हा एक उत्तम निर्णय म्हणावा लागेल. याचमुळे शेतजमिनीच्या नोंदीसुद्धा व्यवस्थित होण्याला मदत होईल व त्याचाही फायदा शेतकर्‍यांना होईल.

अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्र्यांकडून सर्व गोष्टी सांगितल्या जात नाहीत, याचा अर्थ बाकी योजनाच नाहीत, असे नाही. कृषी व शेतकर्‍यांच्या अनेक समस्या सरकार विविध व विशेष योजनांद्वारे सोडवण्याचा प्रयत्न करत असते. यात कृषी विकासाला उपयुक्त अशा योजना जशा आहेत, तशाच शेतकरी व गरीबवर्गाला प्रत्यक्ष आर्थिक मदत करणार्‍या योजनाही आहेत. त्या सर्व योजना चालूच राहणार आहेत व त्याचा लाभ कृषी क्षेत्र व शेतकर्‍यांना होणारच आहे. कृषी विकासासाठी चालू असलेली ‘राष्ट्रीय कृषी विकास योजना’, ‘कृषोन्नती योजना’ जशी कृषीविकासात साहाय्यक ठरत आहे, तशीच ‘पीक विमा योजना’, ‘किसान सन्मान निधी’, ‘इंटरेस्ट सबवेनशन स्कीम’, ‘मार्केट इंटरव्हेन्शन’ आणि भाव संरक्षण, ‘अन्नदाता आय संरक्षण योजना’, ‘किसान मानधन योजना’, ‘शेतकरी उत्पादक संघ’ (एफपीओ) साठी मदत, कृषी इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड मदत,स्टार्टअपसाठी ‘ब्लेन्डेड कॅपिटल सपोर्ट’, ड्रोन भाड्याने देण्याची योजना, ‘नॅशनल बी कीपिंग हनी मिशन’, ‘नॅच्युरल फार्मिंग मिशन’ वगैरे अनेक योजना शेतकर्‍यांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष मदत करत आहेत. या योजना चालू आहेत व चालूच असणार आहेत. शेतकरी व कृषी क्षेत्राला याचा लाभ होत आहे, हे मान्य करावे लागते.

भारतीय कृषी क्षेत्रासमोरील प्रश्न

भारतीय शेती ही आजही निसर्गावर अवलंबून आहे व त्यापेक्षाही महत्त्वाचे म्हणजे, येथील शेतकरी हा लहान शेतकरी आहे, ज्याच्याकडे साधन-संपत्ती व उत्पन्नाची कमी आहे. त्यामुळे कृषी पद्धतीत तो सरकारी मदतीशिवाय बदल करू शकत नाही. आजपर्यंतची व्यवस्था ही कृषी उत्पादन वाढूनही शेतकर्‍यांना आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध करू शकलेली नाही. आता तर निसर्गानेच साथ सोडली आहे. त्यामुळे सरकारला काही मूलभूत धोरणे बदलणे गरजेचे आहे व त्यात बदलत्या निसर्गाला अनुकूल अशी पीकव्यवस्था व कृषीपद्धती मुख्य राहील. या अर्थसंकल्पात सरकारने तसा धोरणात्मक बदल करण्याचे ठरवले आहे व ते स्वागतार्ह आहे. अर्थात, ही सुरुवात म्हणावी लागेल. कृषी क्षेत्राचे अनेक पैलू आहेत व त्यानुसार समस्याही आहेत. येत्या काळात कृषीसंदर्भातील आतापर्यंत अमलात असलेली अनेक धोरणे बदलावी लागतील, मग ती ‘किमान आधारभूत किंमत’ (एमएसपी) संबंधित असो की खत सबसिडीसंबंधित. सरकार तेही धैर्य दाखवेल ही अपेक्षा, या अर्थसंकल्पाने दिली आहे एवढे निश्चित म्हणता येते.