सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय! खनिजसंपत्तीवरील रॉयल्टी हा कर नाही

 

 

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने खनिजसंपत्तीवरील रॉयल्टी हा कर नसल्याचा निर्णय दिला आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड यांच्या नेतृत्वातील ९ न्यायमूर्तींच्या या घटनापिठाने ८ विरुद्ध १ अशा मतांनी हा निर्णय दिला आहे. हा निर्णय देताना रॉयल्टी आणि सामान्य करामधील फरक देखील सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केला आहे. रॉयल्टी म्हणजे, म्हणजे वापरकर्त्याने बौद्धिक संपदा अथवा स्थावर मालमत्तेच्या मालकाला, मालमत्तेच्या वापराबद्दल निर्धारित रक्कम देतो. खनिज संपत्तीवर लावलेली रॉयल्टी हा खाण आणि खनिजे (विकास आणि नियमन) कायदा, १९५७ अंतर्गत कर नसून, हा कायदा राज्यांच्या अधिकारांना बाधित करत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

 

हा निर्णय देताना, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याच्या अख्तारितल्या खनिज जमिनींवर कर लादण्याचे राज्याचे अधिकार देखील या निर्णयात मान्य केले आहे. खनिजांवरील रॉयल्टी घेण्याचा अधिकार कोणाला यावर, सर्वोच्च न्यायालयात ८६ याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. यावरील सुनावणी पूर्ण झाल्यावर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. सरन्याधीश चंद्रचूड यांच्यासहित न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय, अभय एस ओका, जेबी पार्डीवाला, मनोज मिश्रा, उज्जल भुयान, सतीश चंद्र शर्मा आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह या अन्य सात सहकार्‍यांनी निकालाच्या बाजूने मतदान केले, तर न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरथना यांनी निकालाच्या विरोधात मदतान केले आहे.