बांगलादेशींच्या उमाळ्याने ‘हद्द’ ओलांडली!

बांगलादेशातील हिंसाचारग्रस्तांना आपल्या राज्यात आश्रय देण्याची घोषणा प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी नुकतीच केली. त्यावरुन बांगलादेशनेही आता आमच्या अंतर्गत प्रश्नांमध्ये ढवळाढवळ करु नका, म्हणून खडे बोल सुनावले आहेत. त्यानिमित्ताने असाच प्रश्न उपस्थित होतो की, प. बंगाल ही ममता बॅनर्जी यांची खासगी मालमत्ता आहे का? परकीय नागरिकांना त्या कशा स्वीकारू शकतात?

बांगलादेशातही राखीव जागांवरून आंदोलन पेटले. मात्र, हे आंदोलन खूपच हिंसक आणि देशव्यापी झाले. कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती कायम राखण्यासाठी लष्कराला पाचारण करण्यात आले आणि देशभरात संचारबंदी लागू करण्यात आली. तेथील सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारपुरस्कृत लोकांच्या आरक्षणाची टक्केवारी घटविल्यावर हे आंदोलन आता शमत चालले आहे. त्यात 100 पेक्षा अधिक लोक मृत्युमुखी पडले.

बांगलादेशातून रोजगाराच्या आशेपोटी आजही भारतात अखंडपणे निर्वासितांची घुसखोरी सुरुच असते. कितीही प्रयत्न केला, तरी या घुसखोरांना पूर्णपणे रोखणे हे सर्वस्वी आव्हानात्मकच. त्याला केवळ बांगलादेशाशी असलेली प्रचंड मोठी सरहद्द जबाबदार आहे, असे नाही, तर प. बंगाल या सीमावर्ती राज्यातील सत्तारूढ नेतेही तितकेच जबाबदार. आसाममध्ये भाजपचे सरकार आल्यापासून त्या राज्यात घुसखोरांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर घटले असले, तरी त्याची भरपाई प. बंगालमध्ये होत असते. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे सारे राजकारण हे मुस्लीम अनुनयावर आधारित आहे. त्यामुळे बांगलादेशातून येणार्‍या घुसखोरांना त्यांचे सरकार सर्व सोयीसुविधा तर उपलब्ध करून देतेच, पण आधारकार्ड, रेशनकार्ड, मतदार ओळखपत्र यांसारखी महत्त्वाची कागदपत्रेही तयार करून देते. त्यामुळे प. बंगालमध्ये कोण बांगलादेशी आणि कोण भारतीय, हे कळणे फारच जिकिरीच. ममता यांचे मतांसाठी तुष्टीकरणाचे राजकारण याला जबाबदार.

आपल्या या मुस्लीम अनुनयाच्या राजकारणाला मोठी चालना देण्यासाठी, ममता बॅनर्जी यांनी सध्या त्या देशात सुरू असलेल्या आंदोलनाचाही वापर करून घेण्याचा प्रयत्न केला. देशातील कमालीच्या दारिद्य्राने गांजलेल्या बांगलादेशी जनतेचे दैनंदिन जीवन या राखीव जागा आंदोलनामुळे अधिकच बिकट झाले. त्यामुळे तेथून भारतात घुसणार्‍यांच्या संख्येतही वाढ झाली आहे. ममतांनी नुकतीच घोषणा केली की, “ज्यांना तेथील सामाजिक असंतोषामुळे भारतात आश्रय घ्यायचा असेल, त्यांचे आम्ही स्वागत करू. तेथील असाहाय जनता प. बंगालच्या सीमेवर मदतीच्या अपेक्षेने आल्यास आम्ही त्यांचा स्वीकार करू.” पण, ममतांच्या या अनावश्यक औदार्याला बांगलादेशच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी परस्पर उत्तर दिले.

“ममतांशी आमच्या सरकारचे जिव्हाळ्याचे संबंध असले, तरी त्यांच्या या घोषणेमुळे देशात विनाकारण संभ्रमाचे वातावरण निर्माण जाले आहे. त्यामुळे त्यांच्या या विधानाचे स्पष्टीकरण करण्याची विनंती आम्ही भारत सरकारला केली आहे,” असे बांगलादेशाचे परराष्ट्रमंत्री हसन मेहमूद यांनी म्हटले आहे. त्यांचे हे विधान म्हणजे ममतांच्या लांगूलचालनाच्या राजकारणाला दिलेली परस्पर चपराकच आहे. कारण, ममतांना नसला, तरी बांगलादेशाच्या परराष्ट्रमंत्र्यांना थोडा तरी स्वाभिमान शिल्लक आहे. ममतांनी आपल्या देशाच्या अंतर्गत बाबींमध्ये निष्कारण हस्तक्षेप वा टिप्पणी करू नये आणि आपल्या नागरिकांची काळजी घेण्यास बांगलादेशचे सरकार अजून समर्थ आहे, हेच त्यांना सुचवायचे आहे.

केंद्र सरकारने लागू केलेल्या ‘सीएए’ या कायद्याच्या अंमलबजावणीस ममता बॅनर्जी यांनी विरोध दर्शविला आहे. बांगलादेशातील हिंदूंना भारताचे नागरिकत्व मिळणे, या कायद्याने सुलभ होते. पण, ममता बॅनर्जी यांना तेथील हिंदूंनी भारतात येणे मान्य नाही. सद्यस्थितीत तेथील मुस्लिमांना बंगालमध्ये आश्रय देण्यास त्या एका पायावर तयार आहेत. मुळात कोणत्याही परकीय नागरिकाला भारतात येऊ देणे किंवा न येऊ देणे, हे केंद्र सरकारवर अवलंबून. कोणत्याही राज्याच्या मुख्यमंत्र्याचा त्याच्याशी काहीही संबंध नाही. ममतांप्रमाणे उद्या मेहबूबा मुफ्ती किंवा फारूख अब्दुल्ला हे पाकिस्तानी नागरिकांना भारतात येण्याचेही आमंत्रण देतील. ही राज्ये या नेत्यांची खासगी मालमत्ता आहे काय? बांगलादेशातील नागरिकांना आश्रय देण्याची घोषणा ममता बॅनर्जी परस्पर कशी काय करू शकतात? यापूर्वी त्यांनी बांगलादेशातून रोहिंग्या या म्यानमारमधील मुस्लिमांना आपल्या राज्यात आश्रय दिलाच होता. खरे तर तेव्हाच केंद्र सरकारने कठोर पाऊले उचलायला हवी होती. त्या देशातील हिंदूंना भारतात वसविण्यास विरोध करताना तेथील मुस्लिमांना मात्र स्वीकारण्याचे त्यांचे धोरण हे उघडच पक्षपाती आणि जातीयवादी.

संघराज्यीय व्यवस्थेच्या आडून ममता बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकारवर कायम निशाणा साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. केंद्राने आपली सारी जबाबदारी पार पाडायची, पण आपण केंद्र सरकारप्रति असलेली जबाबदारी पार पाडणार नाही, असे हे हेकट आणि उद्दाम राजकारण. खरे तर ममतांचे सरकार कधीच बरखास्त व्हावयास हवे होते. पण, केंद्र सरकारलाही आपल्या लोकशाहीवादी मूल्यांची प्रतिमा जपायची असल्याने त्याने ममतांच्या अनेक बेकायदा आणि बेबंद आदेशांना सहन करण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. त्यामुळेच ममतांचे फावले असून त्यांनी आता शब्दशः ‘हद्द ओलांडली’ आहे.