मराठा विद्यार्थ्यांना महायुती सरकारचा मोठा दिलासा; जात वैधता प्रमाणपत्रास मुदतवाढ

मुंबई :      जात वैधता प्रमाणपत्राअभावी उच्च शिक्षणाची संधी हुकणाऱ्या मराठा विद्यार्थ्यांसाठी महायुती सरकारने दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. २०२४-२४ मध्ये अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी विविध शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी अर्ज केल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्याच्या कालावधीपर्यंत मुदत देण्याचा निर्णय सोमवार, दि. २२ जुलै रोजी जाहीर करण्यात आला.

हे वाचलंत का? -  

    ‘नीट’ प्रश्नपत्रिका फुटीवरून लोकसभेत खडाजंगी!

महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाने दि. २० फेब्रुवारी २०२४ रोजी विशेष अधिवेशन घेऊन राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरिता आरक्षण अधिनियम, २०२४ (एसईबीसी आरक्षण अधिनियम २०२४) एकमताने संमत केला. दि. २६ फेब्रुवारीपासून हा अधिनियम अंमलात आला आहे. या अधिनियमाच्या कलम ५ अन्वये सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गासाठी राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशामध्ये, तसेच राज्याच्या लोकसेवांमधील शासकीय व निमशासकीय सेवेत सरळसेवा भरतीच्या पदांमध्ये १० टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे.

त्यासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे. मात्र, राज्यात सध्या सुरू असलेल्या सन २०२४-२५ मधील विविध शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी (अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रम) विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास येत असलेल्या अडचणी लक्षात घेऊन, प्रवेशासाठी अर्ज केल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांचा वाढीव कालावधी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या सहा महिन्यांच्या कालावधीमध्ये संबंधित उमेदवाराने जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहिल. अन्यथा अशा उमेदवारांचे प्रवेश रद्द होतील व त्याबाबत संबंधित उमेदवार जबाबदार राहतील.