‘ईव्हीएम’च्या ‘ई-कळा’

१८व्या लोकसभेच्या निवडणुका पार पडल्या. निवडणुकीचा निकाल लागूनही उद्या महिना होईल. संसदेतही घमासान अपेक्षेप्रमाणे सुरू आहेच. पण, यादरम्यान पुन्हा एकदा ‘ईव्हीएम’चा लोकसभेत उद्धार करण्यात आला. ‘ईव्हीएम’वर तोंडसुख घेणारे कोणी पराभूत नेते किंवा पक्ष नाही, तर उत्तर प्रदेशातून ८० पैकी ३७ जागांवर विजय पटकाविणार्‍या समाजवादी पार्टीच्या सर्वेसर्वा अखिलेश यादव यांनी केलेला हा दावा. आता कोणी म्हणेल, ८० पैकी ३७ जागा जिंकले, उरलेल्या जागांवर हारले, म्हणून बघा त्या मतदारसंघातलेच ‘ईव्हीएम’ गंडले. पण, अखिलेश भैय्यांचा ‘स्वॅग’च वेगळा. ते म्हणाले, “मी उत्तर प्रदेशमधील लोकसभेच्या ८० पैकी ८० जागा जरी जिंकलो, तरी माझा ‘ईव्हीएम’वर विश्वास नाही.” हो, हो त्याच ‘ईव्हीएम’वर अखिलेश यांचा विश्वास नाही, ज्या ‘ईव्हीएम’मुळे ते १ लाख, ७० हजारांहून अधिक मतांनी ते विजयी झाले. त्याच ‘ईव्हीएम’वर अखिलेशचा विश्वास नाही, ज्यामुळे मैनपुरी मतदारसंघातून त्यांची पत्नी २ लाख, २० हजारांहून अधिकच्या मताधिक्क्याने विजयी झाली. म्हणजे, ज्या ‘ईव्हीएम’मधून मतदारांनी कौल दिल्याने अखिलेश आणि त्यांचे सपाचे दोन डझनहून अधिक खासदार संसदेत निवडून आले, त्याच ‘ईव्हीएम’वर आणि ही संपूर्ण यंत्रणा राबविणार्‍या निवडणूक आयोगावर खापर फोडण्याचा हा सगळा करंटेपणा. म्हणजे, आधी एखादा उमेदवार, पक्ष निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतर ‘ईव्हीएम’च्या नावाने शंख केला जायचा, पण आता जिंकलेल्या उमेदवारांना चक्क संसदेत बसून ‘ईव्हीएम’च्या नावाने ‘ई-कळा’ येताना दिसतात. त्यामुळे केवळ विरोधासाठी विरोध करायचा आणि जनतेच्या मनात भारतातील निवडणूक यंत्रणेविषयी अविश्वास, साशंकता निर्माण व्हावी, यासाठीच रचलेले हे षड्यंत्र म्हणावे लागेल. केंद्र सरकार आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगानेही अशा फाजील दाव्यांची एकदाची गंभीर दखल घेऊन, अशा उमेदवारांचा, पक्षांचा कायमचा सोक्षमोक्ष लावावा. ‘ईव्हीएम’वर जिंकलेली ही खासदारकी मान्य नसेल, तर अखिलेश आता राजीनामा देण्याचे धारिष्ट्य दाखविणार का? केंद्रीय निवडणूक आयोग, सर्वोच्च न्यायालयानेही वेळोवेळी ‘ईव्हीएम’विषयीच्या सर्व शंकांना दूर केले. तरीही एकीकडे असे दावे करायचे आणि दुसरीकडे संविधानाच्या शपथा घ्यायच्या, हा दुटप्पीपणा जनतेच्या नजरेतूनही सुटणारा नाहीच!

'ईव्हीएम’ची अंमलबजावणी झाली, ती संपुआच्या काळापासूनच. अखिलेश यादव २०१२ साली उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्रीही झाले, ते याच ‘ईव्हीएम’मधून मतदारांनी दिलेल्या भरघोस मतांमुळेच. पण, तरीही ‘ईव्हीएम’चा पद्धतशीरपणे अपप्रचार करण्याचे वेगळेच कसब अखिलेश आणि एकूणच विरोधकांनी आत्मसात केलेले दिसते. पण, समाजवादी यादवांनी केवळ ‘ईव्हीएम’लाच विरोध केला असे नव्हे, तर माहिती-तंत्रज्ञान युग आकार घेत असताना चक्क संगणकांनाही विरोध करण्यात हाच समाजवादी पक्ष अग्रेसर होता, हे विसरता कामा नये. संगणकामुळे रोजगार हिरावले जातील, ही अनाहुत भीती अशाचप्रकारे सपाने लोकांमध्ये पसरवली, हा सर्वश्रूत इतिहास. सरकारी असेल अथवा खासगी नोकर्‍यांमध्ये संगणकाची गरजच काय, असा प्रश्न उपस्थित करणारा हाच समाजवादी पक्ष. पण, यादवांचा दुटप्पीपणा बघा. मुलायमसिंहांनी संगणकाला विरोध वगैरे केला, पण आपल्या मुलाला ऑस्ट्रेलियाला शिकायला त्यांनी पाठवलेच. म्हणजे एकीकडे उत्तर प्रदेशात इंग्रजी भाषेला, इंग्रजी भाषेतून शिक्षणाला विरोध करायचा आणि दुसरीकडे स्वतःच्या मुलाला मात्र उच्चशिक्षणासाठी परदेशी पाठवायचे. एवढेच नाही, तर सपाने वर्षानुवर्षे संगणकांना विरोध केला, पण नंतर अखिलेश मुख्यमंत्री असताना विद्यार्थ्यांना मोेफत लॅपटॉपचेही वाटप केले, असा हा सगळा दुटप्पीपणा. अशाप्रकारे प्रारंभीपासूनच समाजवाद्यांचा हा पक्ष सर्वच मुद्द्यांवर विरोधाला विरोेध करण्यातच धन्यता मानत आला. अखिलेश यादवही या परंपरेला म्हणा अपवाद नाहीतच. उत्तर प्रदेशमध्येही अपप्रचार, जातीधर्मात विष पेरूनच यंदा ३५ हून अधिक जागांवर त्यांच्या पक्षाने यश मिळविले खरे. पण, आता ‘ईव्हीएम’वरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत, एकप्रकारे आपल्याच विजयावर खुद्द अखिलेश यांनी सवाल उपस्थित केले आहेत, असेच म्हणता येईल. एवढाच जर ‘ईव्हीएम’विषयी रोष असेल, तर अखिलेश यादव यांनीही ‘ईव्हीएम’ हॅक करण्याचे आयोगाने राजकीय पक्षांना केलेले आव्हान एकदाचे स्वीकारावेच. ते असे करण्याची म्हणा सुतराम शक्यता नाही. एकूणच काय, तर आधी संगणकाला सपाचा विरोध आणि आता ‘ईव्हीएम’ मशीनचे नवतंत्रज्ञानही यांना विश्वासार्ह वाटत नाही. म्हणूनच कितीही केले तरी ‘सायकल’चे चाक पंक्चर राहणारच!