मुंबईतील 'एसआरए'च्या घरांबाबत राज्य सरकारची नेमकी भुमिका काय?

 

मुंबई : भाजपा गटनेते आमदार प्रविण दरेकर यांनी आज सभागृहात मुंबईतील एसआरएच्या घरांबाबत प्रश्न उपस्थित केला. एसआरएच्या घरांबाबत शासन नेमकी काय भुमिका घेणार आहे. तसेच ज्या रेल्वे आणि वन जमिनीवर मोठ्या प्रमाणावर झोपडपट्ट्या वसलेल्या आहेत त्यासाठी शासनाने कृती आराखडा तयार करण्याची गरज आहे. तो कृती आराखडा शासनाकडे आहे का? असे प्रश्न दरेकरांनी आज चर्चेवेळी उपस्थित केले. सभागृहात आज भाई गिरकर यांनी एसआरएच्या रखडलेल्या प्रकल्पाबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्या चर्चेत सहभागी होत दरेकर म्हणाले की, हा विषय मुंबईच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाचा आहे.

 

१९९५ मध्ये एसआरए योजना सुरू झाली तेव्हा मुंबईत ४० लाख झोपड्या होत्या आणि २० लाख घरे बांधण्याचा त्यावेळी निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र गेल्या २८ वर्षात फक्त २ लाख घरे बांधण्यात आली. या गतीने आपण काम करायला गेलो तर जे २० लाख घरांचे लक्ष्य आपण योजना सुरू झाली तेव्हा पाहिले होते तेही पूर्ण होणार नाही. २०११ च्या जनगणनेत झोपडपट्ट्यांची संख्या ६० टक्के गेली आहे. ३००-३५० वर्ष एसआरए योजना कार्यान्वित करून जर लोकांना घरं मिळणार असतील तर तिसरी पिढी याचा लाभ घेईल. शासन प्रयत्न करतेय, क्लस्टर योजना आणलीय.

 

धारावीचा पुनर्विकास होतोय. मुंबईत ज्या मोठ्या झोपडपट्ट्या आहेत काही वनजमिनी, रेल्वेच्या जागांवर आहेत. यासाठी शासनाला एक कृती आराखडा तयार करावा लागेल. तरच कालबद्ध वेळेत घरे देऊ शकू. याबाबत शासनाचा कृती आराखडा आहे का? असा सवाल दरेकरांनी केला. तसेच एसआरएची घरे ही कोंबड्यांचा खुराडा झाला आहे. माणसाला राहायला लागेल अशा प्रकारचे घर देणार आहोत की नाही. ती लोकं कशी राहतात याची तुम्ही तपासणी करता का? मेंटेनन्स विभाग आहे तोही काही करत नाही. सोसायटीच्या लोकांवर कुणाचे नियंत्रण नाही.

 

याबाबत शासन काय पावले उचलणार? जोपर्यंत एसआरएची सोसायटी रजिस्टर होत नाही तोपर्यंत विकासकाने त्या सर्व व्यवस्था कराव्यात. परंतु विकासक त्याकडे दुर्लक्ष करतो. त्यावर कुणाचे नियंत्रण नाही. केवळ योजना आणली परंतु त्या योजनेचा उपयोग लोकांना आनंद देणारा नसेल तर ती योजना काय कामाची, असा सवाल करत आर्थिक सक्षम असणाऱ्या विकासकाला ती घरे दिलीत का? ही जबाबदारी शासनाची आहे. त्यामुळे सरकारने याबाबत उत्तर द्यावे, अशी मागणीही दरेकरांनी केली.

 

त्यावर बोलताना मंत्री अतुल सावे यांनी म्हटले की, जो विकासक आहे त्याचे बॅंकिंग स्टेटस तपासल्याशिवाय त्याला कुठलेही प्रोजेक्ट देत नाही आणि प्रस्तावही स्वीकारत नाही. तसेच ज्या विकासकाने रीहॅपच्या इमारती तयार केल्यात त्याच्या सर्व सुविधा त्याने पूर्ण केल्यात की नाही, त्याची देखभालही ५ वर्ष विकासकानेच करायची आहे या अटीवरच ओसी देतो. ज्या सेलच्या इमारती आहेत त्यांना ओसी देत नाही.

 

जोपर्यंत रीहॅप केलेली इमारत व्यवस्थित करत नाही आणि ५ वर्षाचा मेंटेनन्स भरत नाही तोपर्यंत विक्री घरांना परवानगी देत नाही. त्याचबरोबर रमाबाई नगर येथे एमएमआरडीएच्या माध्यमातून प्रयत्न सुरू आहेत त्याप्रमाणेच सिडको, म्हाडा, महापालिका या सरकारच्या संबंधित यंत्रणा आहेत त्या माध्यमातून जवळपास २ लाख घरे बांधण्याचा आपला प्रयत्न असल्याचे सावे यांनी म्हटले.

दरेकर म्हणाले की, एसआरएमध्ये लाखोच्या संख्येने राहणाऱ्या रहिवाशांसाठी शासन काही उपाययोजना करणार आहे का? इमारतीत अग्निशामक यंत्रणेची पूर्तता, महापालिकेची मोकळी जागा, रस्ते, पाणी या अटीची पूर्तता केल्यावरच प्राधिकरण इमारतीला ओसी देते. पण असे होताना दिसत नाही. याबाबत शासनाने चौकशी करून त्याचे पालन केले जातेय का याची सूचना देण्याची आवश्यकता आहे. विकासकाचे हित नाही तर रहिवाशांचे हित केंद्रित मानून या सर्व गोष्टी झाल्या पाहिजेत अशी अपेक्षा आहे.