प्रतिनिधित्व की फुटीरतेचे बीज?

लोकशाहीत निवडून आलेला आमदार किंवा खासदार हा त्याच्या मतदारसंघातील सर्व लोकांचे प्रतिनिधित्व करीत असतो. त्यामुळे अमुक एका धर्माची किंवा समाजाची व्यक्ती मंत्रिमंडळात किंवा सभागृहात नसल्याने संबंधित धर्माचे किंवा समाजाचे प्रतिनिधित्व केले जात नाही, हा युक्तिवादच चुकीचा आणि फसवा. गेल्या काही वर्षांपासून भारतीय समाजात जातीपातींवरून आणि धर्म-भाषा यांच्यावरून फूट पाडण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न केले जात आहेत. संबंधित युक्तिवाद हा त्याचाच एक भाग असून, त्याला जोरदार छेद दिला पाहिजे.

यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीनंतर केंद्रात सत्तेवर आलेल्या मंत्रिमंडळात प्रथमच एकही मुस्लीम व्यक्ती नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गेल्या दोन्ही मंत्रिमंडळात एक तरी मुस्लीम व्यक्ती होती. यंदा तसे न घडल्याने काँग्रेस आणि काही विरोधी पक्षांनी त्याबाबत कुरकुर सुरू केली होती. पण, तो विषय तिथेच थांबला. आता महाराष्ट्रातील विधान परिषदेच्या पोटनिवडणुका शुक्रवारी पार पडत असून, त्यात कोणत्याही पक्षाने मुस्लीम व्यक्तीला उमेदवारी दिलेली नाही. त्यावरून समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांनी तक्रार केली आहे. महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येत मुस्लिमांचे प्रमाण 12 टक्के आहे. तरीही महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याच्या वरिष्ठ सभागृहात एकाही मुस्लीम व्यक्तीला स्थान न दिल्याबद्दल रईस शेख यांनी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडे तक्रार केली आहे. यामुळे प्रथमच महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेत एकही मुस्लीम सदस्य नसेल.

काँग्रेसचे वजाहत मिर्झा आणि राष्ट्रवादी (शरद पवार) काँग्रेसचे अब्दुल्ला खान दुर्रानी हे दोन सदस्य या महिन्यात निवृत्त होत आहेत. त्यांच्या जागा भरण्यासाठी शुक्रवारी निवडणूक होत आहे. पण, त्या पोटनिवडणुकीसाठी महाविकास आघाडी किंवा सत्ताधारी महायुतीने एकाही मुस्लीम व्यक्तीला उमेदवारी दिलेली नाही. ही गोष्ट अनवधानाने घडली की हेतुपुरस्सर, ते कळण्यास मार्ग नाही. पण, त्यावरून समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांनी तक्रार केली आहे. महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यापासून राज्यातून आतापर्यंत 567 खासदार निवडून गेले आहेत. पण, त्यापैकी केवळ 15 खासदार (सुमारे अडीच टक्के) मुस्लीम होते, असे नमूद करून रईस शेख यांनी म्हटले आहे की, नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीतही महाविकास आघाडीने एकही मुस्लीम उमेदवार उभा केला नव्हता. अशा प्रकारे मुस्लीम उमेदवारांना डावलल्याने हा समाज महाविकास आघाडीपासून दुरावण्याची आणि एमआयएमसारख्या पक्षाकडे आकर्षित होण्याचा धोका आहे.

येथे एक प्रश्न विचारावासा वाटतो आणि तो म्हणजे मुस्लिमांचे प्रतिनिधित्त्व फक्त मुस्लीम व्यक्तीच करू शकते का? त्याचप्रमाणे ख्रिस्ती व्यक्तींचे प्रतिनिधित्व फक्त ख्रिस्ती व्यक्तीच करणार का? हे प्रश्न साधे नसून संबंधित समाजाच्या मानसिकतेवर खोल प्रकाश टाकणारे आहेत. देशाचा पंतप्रधान हा देशाचे प्रतिनिधित्व करीत असतो. हिंदू, शीख, मुस्लीम, बौद्ध, ख्रिस्ती, पारशी, शीख वगैरे प्रत्येक समाज गटासाठी स्वतंत्र पंतप्रधान नसतो. तीच गोष्ट लोकसभा किंवा विधानसभा मतदारसंघालाही लागू असते. एखाद्या मतदारसंघातून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींवर त्या मतदारसंघातील सर्वधर्मीय रहिवाशांची जबाबदारी असते.

किंबहुना, प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या स्वत: हिंदू असतानाही मुस्लिमांना खूश करण्यासाठी त्या इतकी धोरणे आणि आदेश जारी करीत आहेत की, तेथे हिंदूंना आता खर्‍या हिंदू मुख्यमंत्र्यांसाठी आंदोलन करावे लागते की काय, अशी स्थिती उत्पन्न झाली आहे. केंद्र सरकार असो की राज्य सरकार, भारतातील सर्व सरकारी योजनांचे लाभ सर्व धर्मांच्या व्यक्तींना मिळत असतात. किंबहुना, मोदी सरकारने जवळपास सर्व सरकारी योजनांचे लाभ अल्पसंख्य समाजातील गरजूंपर्यंत थेट पोहोचविले आहेत. असे असताना ‘आमच्या धर्माच्या व्यक्तीला निवडणुकीत तिकिट का दिले नाही,’ असा प्रश्न उपस्थित केला जातो, ही फुटीरतावादी मानसिकता म्हणावी लागेल.

लोकसंख्येच्या प्रमाणात लोकसभा-विधानसभेत प्रतिनिधित्त्व हा नियम भारतीय संविधानात नाही. ‘आमची इतकी लोकसंख्या आहे, त्यामुळे त्या प्रमाणात उमेदवारही उभे केले पाहिजेत,’ असा दावा कोणालाच करता येणार नाही. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी नेमके हेच करण्याचा प्रयत्न करीत असून, त्याद्वारे ते हिंदूंमध्ये जातीपातींवरून फूट पाडण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.

गेल्या लोकसभा निवडणुकीपासून मात्र देशात एक नवा पायंडा पडू पाहात आहे. ‘ज्या मतदारसंघात आमच्या पक्षाच्या उमेदवाराला विशिष्ट धर्माच्या मतदारांकडून एकही मत पडले नाही, त्या धर्माच्या लोकांची कामे आम्ही करणार नाही,’ असे वक्तव्य काही आमदारांनी आणि खासदारांनी नुकतेच उघडपणे केले. मुस्लिमांनी आपल्या समाजातील व्यक्तीलाच मते देण्याचे धोरण गेल्या निवडणुकीपासून अवलंबिल्याचे दिसते. याची अनेक उदाहरणे नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानाच्या छाननीवरून दिसून येत आहेत. रामपूर मतदारसंघातील एका गावात भाजपच्या (हिंदू) उमेदवाराला एकही मत मिळालेले नाही. मालेगाव शहर मतदारसंघातही हीच स्थिती. स्वातंत्र्यापूर्वीही मुस्लीम लीगने मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र (राखीव) मतदारसंघांची मागणी केली होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि काँग्रेसच्या नेत्यांनी ती फेटाळून लावली. पण, तेव्हापासूनच मुस्लिमांची वेगळेपणाची मानसिकता कायम राहिली आहे.