प्रश्न सोडवायचा नाही म्हणून...

 

महाराष्ट्रातले सामाजिक वातावरण ज्या आरक्षणाच्या प्रश्नाने ढवळून काढले आहे, त्यावर तोडगा काढण्यासाठी महायुती सरकारने बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीवर बहिष्कार घालण्याचे पाप विरोधकांनी केले. अधिवेशन सुरू असल्यामुळे विरोधक मुंबईत उपस्थित असूनही, ते बैठकीला उपस्थित राहिले नाहीत. सर्वपक्षीय नेते, विशेषतः शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्यासारखे नेते - ज्यांनी गेली काही महिने सातत्याने आरक्षणावर मार्ग काढण्याचे सरकारला आवाहन केले, ते नेतेही हजर राहिले असते, तर मराठा आरक्षणासारख्या ज्वलंत प्रश्नावर मार्ग काढण्याची त्यांचीही मानसिकता आहे, इच्छाशक्ती आहे, असे म्हणता आले असते. मात्र, विरोधकांच्या आघाडीने आरक्षण बैठकीऐवजी निवडणूक बैठकीला प्राधान्य दिले, हे महाराष्ट्राचे दुर्दैवच! एकप्रकारे त्यांनी आपली ‘जात’ दाखवली असेही म्हणता येईल. महाराष्ट्रातील समाजात तेढ निर्माण झाली आहे, वेगवेगळे समाज एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत. अशावेळी सर्वपक्षीयांनी एकत्र येत, समाधानकारक तोडगा काढण्याची नितांत आवश्यकता असतानाच, राजकीय स्वार्थाची पोळी भाजून काढण्यासाठी काँग्रेस, शरद पवार आणि उबाठा यांनी बैठकीवर टाकलेला बहिष्कार हा सर्वस्वी त्यांचा स्वार्थी राजकीय अजेंडा उघडा करणारा ठरला. म्हणजेच, शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांना सामाजिक हिताची यत्किंचितही पर्वा नसून, केवळ सत्ता आणि सत्ताकारण त्यांच्यासाठी महत्त्वाचे आहे, हेच त्यांनी दाखवून दिले. महाराष्ट्रातील सर्वांनीच त्यांच्या या राजकीय, मतलबी भूमिकेचा कठोर शब्दांत निषेध करायला हवा.

महाराष्ट्रातील वातावरण आरक्षणाच्या प्रश्नाने गेली कित्येक महिने पेटते राहिले. गावागावांत एकमेकांविरोधात हेतुतः वातावरण तापवले गेले आरक्षणाच्या प्रश्नावर ठोस भूमिका, मार्ग काढण्यासाठी शरद पवार यांच्यासारखा ज्येष्ठ नेता पुढाकार तर घेत नाहीच, उलट सरकारने चर्चेसाठी आमंत्रित करुनही अनुपस्थित राहतो. म्हणजेच आरक्षणाचा ज्वलंत मुद्दा असाच धगधगता राहिला, तर विधानसभेत आपल्या मतांची बेगमी करता येईल, हा च विरोधकांचा कावा. वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी असे म्हटले आहे की, यावर सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्षांनी आपली भूमिका लेखी मांडावी, दुटप्पी भूमिका ठेवू नये. त्यांची ही सूचना स्वागतार्ह अशीच. पण, विरोेधकांना राजकारणापलीकडे दुसरे-तिसरे काहीच दिसत नाही, हेच वास्तव!

गेले काही महिने आरक्षणाच्या प्रश्नावरून, महाराष्ट्र धगधगत आहे. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील यांनी आपल्या भूमिकेत वेळोवेळी बदल केले. त्यांच्या मागण्याही दिवसेंदिवस राजकीय वळण घेताना दिसतात. मराठा बांधवांना ओबीसी कोट्यातूनच आरक्षण द्यावे, असा त्यांचा अट्टहास. त्याचवेळी ओबीसी बांधवांनी आपल्या कोट्यातून अन्य कोणालाही आरक्षण देऊ नये, असे सरकारला बजावले. प्रत्यक्षात जरांगे -पाटील जेव्हा मुंबईला आले होते, तेव्हा विजयाचा गुलाल त्यांनी उधळला होता. मात्र, त्यानंतर पुन्हा एकदा त्यांनी घूमजाव करत, सरकारला इशारे देण्याचे काम सुरु केले. म्हणूनच मराठा आरक्षण हा कोणाचा राजकीय अजेंडा आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. मराठा बांधवांनी याचाही विचार करणे गरजेचे आहे. कोणा राजकीय नेत्याच्या राजकीय स्वार्थासाठी संपूर्ण समाज वेठीला धरणे किती योग्य आहे, याचा शोध आणि बोध घ्यायला हवा.

 

आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी महायुती सरकारने अनेक उपाययोजना राबविल्या. त्यासाठीची ठोस इच्छाशक्ती कृतीतून वेळोवेळी दाखवून दिली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पहिल्या दिवसापासून सरकार मराठा आरक्षणाबद्दल सकारात्मक असल्याचे वेळोवेळी सांगितले. तसेच त्यासाठी कृतिशील उपाययोजनांचाही धडाका लावला. त्यासाठी मागासवर्गीय आयोग सर्वेक्षण करीत आहे. कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, हे एका दिवसात होणारे काम नाही. यापूर्वी कित्येक दशके मराठा आरक्षणाचा प्रश्न राज्यात सोडवला गेला नाही. त्यासाठीची राजकीय इच्छाशक्ती कोणत्याही काँग्रेस सरकारने दाखवलेली नाही. जरांगे हे स्वतः काँग्रेस पक्षातूनच आले आहेत. त्यांना काँग्रेसी इच्छाशक्ती नेमकी काय आहे, हे माहिती असेलच. मात्र, आज ज्या पद्धतीने सरकारवर दबाव आणला जातो आहे, तसा दबाव काँग्रेसी कार्यकाळात का आणला नाही? हाच खरा प्रश्न. शरद पवार यांनी 1990च्या दशकातच मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज नाही, असे विधान केले होते. त्या शरद पवारांनी आज आपली भूमिका स्पष्ट करण्याची गरज असताना, ते सर्वपक्षीय बैठकीला दांडी मारतात, यातच सारे काही आले.

शरद पवार यांनी आंतरवली सराटी येथे जाऊन जरांगे यांची भेट घेतल्यानंतर, मराठा आरक्षण आंदोलन तीव्र झाले. समाजकंटकांनी पोलिसांवर दगडफेक केली. 70 पेक्षा जास्त पोलीस कर्मचारी त्यात गंभीर जखमी झाले. त्यानंतरच लाठीमार करण्यात आला. असे असतानाही पोलिसांनी केलेल्या लाठीमारानेच आंदोलन हिंसक झाले, असा आरोप जरांगे यांनी केला. मग पोलिसांवर दगडफेक करणारे समाजकंटक कोण होते? याचे उत्तर जरांगे यांनी देणे गरजेचे होते. मात्र, ते त्यांनी आजपर्यंत दिलेले नाही. त्यापेक्षा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची त्यांची मागणी कायम आहे. जरांगे यांच्या गावात पोलिसांवर दगडफेक करणारे ते समाजकंटक नेमके कोणाच्या इशार्‍यावर काम करत आहेत, ते जरांगे यांनी स्पष्ट करावे. गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी असे सरसकट गुन्हे मागे घेतले जाणार नाहीत, हे ठामपणे सांगितले आहे. जाळपोळ, हिंसाचार, दगडफेक करणार्‍यांना सोडणार नाही, हे त्यांनी ठणकावून सांगितले आहे.

राज ठाकरे यांनी मागे उल्लेख केल्याप्रमाणे कोणत्या पक्षाचा राजकीय अजेंडा यातून चालवला जात आहे का? हे तपासून पाहण्याची गरज तीव्र झाली आहे. महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजप-राष्ट्रवादी यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकार कामकाज पाहायला लागल्यानंतरच, मराठा आरक्षण आंदोलन छेडण्यात आले. त्यापूर्वी तीन वर्षे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर असताना, आंदोलनासाठी एकही मोर्चा निघाला नाही. तसेच ठाकरे सरकारला फडणवीस सरकारने दिलेले आरक्षण न्यायालयात टिकवता आले नाही. त्याविरोधात अवाक्षरही आंदोलकांनी उच्चारले नाही. म्हणजेच राज्यात सरकार कोणाचे आहे, यावर आंदोलनाची भूमिका आणि दिशा ठरते का? हे स्पष्ट व्हायलाच हवे. मराठा आरक्षण आंदोलनामुळे, पुरोगामी महाराष्ट्र जातीयवादी होत चालला आहे, हे सत्य नाकारता येणार नाही. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सरकारने विशेष अधिवेशन बोलावून त्यासाठीचा कायदा संमत केला, तेव्हाच संपले होते. लोकसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर, पुन्हा एकदा उफाळून आलेले मराठा आरक्षण आंदोलन म्हणजे, विरोधकांचा राजकीय अजेंडाच राबविण्याचा प्रयोग असावा, हेच अधोरेखित करणारे आहे.