अयोध्या : अपप्रचारास स्थानिकांकडून सडेतोड उत्तर !

प्रत्येक गोष्टीत स्वत:चा फायदा करून घेण्याची सवय असलेली माणसे, या फायद्यासाठी ते प्रसंगी अपप्रचार करून मानवी भावना देखील त्यासाठी पणाला लावतात. अशाच काही घटना देशाच्या बाबतीत घडत आहेत. गेल्या दोन- तीन महिन्यात देशातील जनतेच्या डोळ्यात अनेकवेळा धूळफेक करण्यात आली त्याचा घेतलेला हा आढावा...

अयोध्यानगरी आणि तेथे उभारण्यात येत असलेल्या भव्य राम मंदिराबाबत, सनातन धर्मास विरोध करणार्‍या राजकीय आणि अन्य नेत्यांकडून विविध प्रकारच्या वावड्या सोडल्या जात असल्याचे दिसून येत आहे. अयोध्येमध्ये आता भाविकांचा ओघ कमी झाला आहे, शहराच्या सुशोभीकरणासाठी सरकारने ज्यांच्या जागा ताब्यात घेतल्या, त्यांना मोबदला देण्यात आलेला नाही, अशा कंड्या पिकवून या तीर्थक्षेत्राची बदनामी करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. लोकसभा निवडणुकीनंतर अयोध्या भाजपच्या हातातून गेली, राम मंदिराच्या छतामधून पाण्याची गळती होऊ लागली, असे मुद्दे पुढे करून अपप्रचार केला जाऊ लागला. पण अशा अपप्रचारास अयोध्यानगरीतील लोकच उत्तरे देऊ लागली असून, अशा लोकांची तोंडे बंद करू लागली आहेत. लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये अयोध्येत राम मंदिर उभारूनही, भाजपचा पराभव झाला असा अपप्रचार केला जात आहे. पण या लोकसभा मतदारसंघाचे नाव फैजाबाद असून, त्यामधील एक विधानसभा क्षेत्र म्हणजे अयोध्या आहे. 2014 पूर्वी फैजाबाद हा कधीच भाजपचा गड नव्हता. या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने अयोध्या विधानसभा मतदारसंघात चांगली आघाडी घेतली होती. अन्य चार विधानसभा मतदारसंघामध्ये जातीय समीकरणे, मुस्लीम मतांचे ध्रुवीकरण, आदी कारणांमुळे विरोधकांना अधिक मते पडल्याने ही जागा गमवावी लागली. पण विरोधकांकडून ही जागा गेल्याबद्दल अपप्रचार केला गेला.

विरोधकांकडून जो अपप्रचार केला गेला, त्याबद्दल अयोध्येतील नागरिक संवेदनशील आहेत. ज्यांना आपली जागा गमवावी लागली त्यांना पुरेसा मोबदला दिला गेला नाही, असा अपप्रचार विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. पण अशा लोकांना पुरेसा मोबदला देण्यात आला, तसेच सुशोभीकरणाच्या वेळी ज्यांच्या इमारतींची हानी झाली होती, त्यांची शासनाकडून दुरुस्ती करून देण्यात आली असे अयोध्येतील जनतेचे म्हणणे आहे. तसेच अयोध्यानगरीमधील भाविकांची उपस्थिती पाहता, त्यांच्या संख्येत घट होत असल्याचा दावा साफ खोटा असल्याचे दिसून येते. 4 जून 2024 च्या नंतरही अयोध्येत भाविकांचा ओघ मोठा असल्याकडे तेथील नागरिकांनी लक्षात आणून दिले. आणखी एक अपप्रचाराचा मुद्दा म्हणजे, राम मंदिराच्या गर्भगृहामध्ये जेथे रामलल्लाची मूर्ती विराजमान आहे त्या ठिकाणी, छतामधून पाण्याची गळती झाल्याचा अपप्रचार करण्यात आला. मात्र राम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र न्यासाने हा दावा फेटाळून लावला. तसेच मंदिर निर्माण समितीचे अध्यक्ष नृपेन मिश्रा यांनी, एक प्रसिद्धीपत्रक काढून गर्भगृहात गळती झाल्याचा दावा साफ खोडून काढला. मंदिर परिसरात किंवा वाहनतळाच्या जागी पाणी अजिबात साचून राहणार नाही, अशी यंत्रणा उभारण्यात आली असल्याचे न्यासाकडून स्पष्ट करण्यात आले.

यासंदर्भात बोलताना अयोध्येचे रहिवासी विकास सोनी म्हणाले की, लोकसभा निवडणूक निकालानंतर अयोध्येतील भाविकांची संख्या घटली असा अपप्रचार करण्यात आला, पण वस्तुस्थिती तशी नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. राम मंदिराच्या उभारणीनंतर येथील रोजगाराच्या संधीही वाढल्या आहेत. ज्यांना पूर्वी दररोज एक हजार रुपयेे मिळत होते, त्यांच्या उत्पन्नात तीन - चार पट वाढ झाली आहे, याकडे सोनी यांनी लक्ष वेधले. पर्यटक आणि भाविक मोठ्या संख्येने अयोध्येत येत आहेत, हे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. अयोध्येचे जिल्हा दंडाधिकारी नितीश कुमार यांनी, विविध विकासकामांमुळे ज्या नागरिकांना झळ पोहोचली त्यांना नुकसानभरपाईच्या रुपात 1 हाजार 253. 06 कोटी रुपये देण्यात आले, अशी माहिती दिली. सर्व नागरिकांशी सल्लामसलत करूनच अयोध्येमध्ये विकासकामे हाती घेण्यात आली, याकडे नितीश कुमार यांनी लक्ष वेधले. अयोध्येमध्ये रामलल्लाच्या दर्शनासाठी भाविक प्रचंड संख्येने येत असल्याची माहिती, एका सुरक्षा अधिकार्‍याने दिली. भाजप उमेदवार लल्लू सिंह यांचा लोकसभा निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर भाविकांची संख्या घटली, असा जो अपप्रचार केला जात आहे त्यात काही तथ्य नसल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. अयोध्येमध्ये भव्य राम मंदिराची उभारणी झाल्याचा आनंद देशभरातील आणि जगभरातील हिंदू समाजास जसा झाला, तसाच आनंद अयोध्यामधील जनतेलाही झाला. त्यामुळे जो अपप्रचार केला जात आहे तो असत्य आहे, असे अयोध्यावासी जनतेचे म्हणणे आहे.

 

राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने गेल्या महिन्यात बंदी घालण्यात आलेल्या, माओवादी संघटनेच्या विशेष प्रभाग समितीच्या सदस्याचा नातलग असलेल्या व्यक्तीकडून 1.13 कोटी रुपये जप्त केले. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे ही माहिती दिली आहे. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने हे जे पैसे जप्त केले ते, माओवाद्यांनी बिहार आणि झारखंडमधील कंत्राटदारांकडून आणि अन्य लोकांकडून खंडणीच्या रुपात गोळा केले होते. या पैशांचा वापर माओवाद्यांच्या एका नातलगाचा वैद्यकीय शिक्षणाचा खर्च करण्यासाठी करण्यात येणार होता. एवढेच नव्हे, तर ही रक्कम चेन्नईमधील एका वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या खात्यात थेट भरण्यात आली होती. कर्जाच्या नावाखाली आरोपी असलेल्या माओवाद्याच्या एका नातलगाच्या बँक खात्यामधून, ही रक्कम वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या खात्यात वळविण्यात आली होती. खंडणीच्या रुपात जमा केलेली ही रक्कम माओवादी नेता प्रद्युम्न शर्मा यांच्या भाचीच्या शिक्षणासाठी वळविण्यात आली होती, असे राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने म्हटले आहे. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने रांची येथील विशेष न्यायालयात प्रद्युम्न शर्मा आणि तरुण कुमार यांच्याविरुद्ध गेल्या वर्षीच आरोपपत्र दाखल केले आहे. या प्रकरणी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने आणखी पुरवणी आरोपपत्रे दाखल केली असून, त्यामध्ये अन्य माओवादी नेत्यांचा समावेश आहे. माओवादी, खंडणीच्या रुपात जमा केलेला पैसा, आपल्या नातलगांच्या उच्च शिक्षणासाठी कशाप्रकारे खर्च करीत आहेत ते यावरून दिसून येते.

 

अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याने ‘आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य’ या विषयावर 2023 या वर्षासाठीचा जो अहवाल प्रसिद्ध केला आहे, तो भारताने पूर्णपणे फेटाळून लावला आहे. हा अहवाल अत्यंत पूर्वग्रहदूषित, एकांगी असल्याचे सांगून, भारताने तो फेटाळून लावला आहे. भारताच्या सामाजिक व्यवस्थेचे ताणेबाणे लक्षात न घेता, अहवाल तयार करण्यात आल्याचे भारताने म्हटले आहे. भारताच्या परराष्ट्र खात्याने हा अहवाल पूर्णपणे फेटाळून लावला असून, मतपेढीचा विचार करून आणि विशिष्ट दृष्टिकोन ठेवून तो तयार करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. अमेरिकी परराष्ट्र खात्याने प्रसिद्ध केलेल्या या अहवालाची नोंद आम्ही घेतली आहे. भूतकाळाप्रमाणे हा अहवालही पूर्णपणे पूर्वग्रहदूषित, भारताचे सामाजिक धागेदोरे लक्षात न घेता तयार करण्यात आल्याचे, परराष्ट्र खात्याने म्हटले आहे. त्यामुळे हा अहवाल आम्ही फेटाळून लावत आहोत, असे परराष्ट्र खात्याचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले. पूर्वग्रहदूषित सूत्रांचा वापर करून, काही निवडक वस्तुस्थिती मांडून, काही मुद्यांचा एकांगी विचार करून हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. या अहवालात भारतीय कायदे आणि नियम याबद्दल जे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत, त्याबद्दल भारताने आक्षेप घेतला आहे. अमेरिकी परराष्ट्र खात्याचा हा अहवाल परराष्ट्रमंत्री अँटनी ब्लिंकेन यांनी प्रसिद्ध केला. यावेळी भारतासंदर्भात बोलताना, भारतात धर्मांतरविरोधी केले जाणारे कायदे, द्वेषमूलक भाषणे, अल्पसंख्याक समाजाची घरे, आणि प्रार्थनास्थळे पाडली जात असल्याबद्दल अमेरिकेला चिंता वाटत असल्याचे अमेरिकी परराष्ट्रमंत्र्याने आहे. भारताने हा अहवाल फेटाळून लावून अमेरिकेला त्यांची जागा दाखवून दिली आहे.