पुन्हा मोदीच!

2014च्या मे महिन्यात नरेंद्र मोदी जेव्हा पहिल्यांदा भारताचे पंतप्रधान झाले, तेव्हा भारतीय अर्थव्यवस्था डबघाईला आलेली होती. केंद्र सरकारमध्ये धोरणात्मक निर्णय राबवण्याची ठोस इच्छाशक्ती नव्हती. भ्रष्ट नोकरशाही आणि राजकारणी यांच्यामुळे देशाची प्रतिमा देश-विदेशात मलीन झाली होती. हजारो कोटींचे नवनवीन घोटाळे काँग्रेसच्या यूपीए सरकारच्या कालावधीत घडले होते. या पार्श्वभूमीवर अच्छे दिन येणार, असे आश्वासन मोदी यांनी दिले होते. भाजप पहिल्यांदाच स्पष्ट बहुमत मिळवत केंद्रात आले. त्यामुळेच धोरणात्मक आणि धडाकेबाज निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य मोदी यांना लाभले. खंबीरपणे आणि निर्णायकपणे काम करण्यासाठी ओळखल्या जाणार्‍या मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली, केंद्र सरकार आणि भारतीय अर्थव्यवस्था चांगली कामगिरी करेल, अशी अपेक्षा स्वाभाविकपणे व्यक्त होत होती.

‘अच्छे दिन आयेंगे,’ असे आश्वासन जनतेला मिळाले होते, आणि त्याप्रमाणे मोदी सरकारच्या कालावधीत त्यासाठी निर्णय घेतले गेले. दि. 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी मोदी सरकारने नोटाबंदी करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला. 500 आणि एक हजार रुपयांच्या सर्व नोटा चलनातून बाद केल्या, आणि जुन्या नोटांच्या बदल्यात 500 तसेच दोन हजार रुपयांच्या नव्या नोटा चलनात आणल्या गेल्या. देशहितासाठी घेतलेला हा धाडसी निर्णय होता. जनमत विरोधात जाईल, याची पर्वा न करता, तो राबवण्यात आला. जगभरात याची चर्चा झाली. भारतीय अर्थव्यवस्थेला याचा काही प्रमाणात फटकाही बसला. मात्र, पूर्णपणे गोपनियता बाळगून हा निर्णय राबवला गेला. त्याची चांगली फळे अर्थव्यवस्थेचा जो विक्रमी वेग आहे, त्याच्या रुपाने मिळाली आहेत.

दुसरा धोरणात्मक निर्णय म्हणजे, जुलै 2017 मध्ये ‘वस्तू व सेवा कर’ (जीएसटी) लागू केला गेला. काँग्रेस कार्यकाळात देशात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष 24 कर अस्तित्त्वात होते. ते सर्व रद्द करत, एकच जीएसटी करप्रणाली प्रत्यक्षात आणली गेली. देशाच्या 1991च्या ऐतिहासिक आर्थिक सुधारणांनंतरचा सर्वात महत्त्वाचा धोरणात्मक उपक्रम, तसेच 1950 नंतरचा सर्वात महत्त्वाचा घटनात्मक आविष्कार म्हणून जीएसटी धोरणाकडे पाहिले जाऊ शकते. जीएसटीचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर झालेला दीर्घकालीन परिणाम, सकारात्मक असल्याचे दिसून येते. जीएसटी प्रणाली प्रत्यक्षात आल्यानंतर, करसंकलन उच्चांकी होत आहे. प्रत्येक महिन्याला हे करसंकलन विक्रमी संख्येने नोंदवले जात आहे.

‘जन धन योजनें’तर्गत देशभरातील बँकांतून लाखो खाती उघडण्यात आली. तब्बल चार कोटी बँकखाती यातून उघडली गेली. शून्य रुपयांत देशातील बँकिंग क्षेत्रापासून दूर राहिलेल्या, एका मोठ्या वर्गासाठी उघडली गेलेल्या या खात्यांमार्फत, त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम तर केले गेलेच, त्याशिवाय लाभार्थ्याचच्या खात्यात थेट रक्कम केंद्र सरकार या खात्यांच्या माध्यमातूनच जमा करू लागले. आधार कार्डच्या माध्यमातून उघडल्या गेलेल्या या बँक खात्याला मोबाईलची जोड देत, जन धन, मोबाईल आणि आधार अशी त्रिसूत्री साधली गेली. त्यातूनच मोठ्या प्रमाणात आर्थिक समावेशन सहजशक्य झाले. भारतात डिजिटल क्रांतीचा पायाच या निर्णयाने घातला असे म्हटले, तरी ते फारसे चूक ठरणार नाही.

पाकपुरस्कृत दहशतवादी कारवाया, हा काँग्रेसी राजवटीतील चिंतेचा विषय होता. मात्र, मोदी सरकारच्या कार्यकाळात पाकवर थेट सर्जिकल आणि एरियल स्ट्राईक केला गेला. पाकमधील दहशतवादी तळच नष्ट करण्यात आल्यानंतर, देशात होणार्‍या दहशतवादी कारवाया पूर्णपणे थांबल्या, असे म्हणता येईल. ‘दहशतवादाविरोधात ठोस कारवाई करणारा देश’, अशी भारताची ओळख आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रस्थापित झाली. एकूणातच, मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात धोरणात्मक सुधारणा राबवण्यावर दिलेला जोर दिसून आला. डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा पाया या सरकारने घातला, आणि त्यावर कळस चढवण्याचे काम मोदी सरकारच्या दुसर्‍या कार्यकाळात झाले, असेही म्हणता येईल.

मोदी सरकारच्या दुसर्‍या कार्यकाळात सार्वजनिक क्षेत्रातील दहा बँकांचे, चार मोठ्या बँकांमध्ये विलीनीकरण करण्यात आले. त्यांचे कामकाज सुव्यवस्थित करणे आणि कार्यक्षमता सुधारणे, हा त्यामागील हेतू होता. स्त्री-पुरुष समानतेला प्रोत्साहन देणे, आणि महिलांवरील अन्याय दूर करण्यासाठी ‘तिहेरी तलाक’ची प्रथा रद्द करण्याचे धाडसी पाऊल उचलले गेले. जम्मू-काश्मीरमधील वादग्रस्त ‘कलम 370’ रद्द करण्याचे कामही 2019 मध्ये करण्यात आले. ‘कलम 370’ हटवले तर खोरे पेटेल, अशी वल्गना करणारे फुटीरतावादी नेते, त्यानंतर कोठे दिसेनासे झाले, हे कळलेही नाही. नागरिकत्व सुधारणा विधेयकही 2019 मध्येच मंजूर झाले होते. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, पश्चिम बंगाल अशा शेजारील राष्ट्रांमधील अल्पसंख्यक नागरिकांना भारताचे नागरिकत्व देण्यासाठी हे विधेयक होते. या विधेयकाला केवळ मुस्लिमांचे तुष्टीकरण करायचे, याच हेतूने विरोध करण्यात आला.

असे अनेक धोरणात्मक निर्णय मोदी 1 आणि मोदी 2 कार्यकाळात घेतले गेले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तिसर्‍या कार्यकाळाची सुरुवात करताना, रालोआच्या बैठकीत पुन्हा एकदा म्हटले आहे की, “गेल्या दहा वर्षांत जी कामे झाली, ती केवळ झलक होती. आता त्यापेक्षाही अधिक वेगाने विकासकामे राबवली जाणार आहेत.” मोदी-शाह यांचे राजकारण पाहून, त्यांचे विरोधकही म्हणतात की, “हा भाजप वेगळा आहे.” अडवाणी-वाजपेयी यांच्या काळात भाजप असा नव्हता. हा बदल घडवून आणण्याचे श्रेय या दोघांचेच. देशहिताचे व्यापक निर्णय घेताना, ते कधीही स्वार्थी विचार करत नाहीत. निर्णय घेऊन त्याची यशस्वीपणे अंमलबजावणी केली जाते. अमेरिकेला का रे, अशी विचारणा करणारे हे मोदी सरकार आहे. अमेरिकेसह कॅनडाने त्याची प्रचिती घेतली आहे. भारताच्या अंतर्गत बाबीत या देशांनी मतप्रदर्शन केल्यानंतर, त्यांनाही त्यासाठी भारताने सुनावले. हा नवा भारत आहे, याची प्रचिती या दोन्ही देशांनी घेतली.

मोदी सरकारचा दुसरा कार्यकाळ संपतानाच नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर, पहिल्या 100 दिवसांत कोणकोणते निर्णय घ्यायचे, याचे निर्देश पंतप्रधान मोदी यांनी दिले होते. केलेल्या कामांवर यथार्थ विश्वास असल्यानेच, पहिल्या 100 दिवसांचा कृती आराखडा आखला गेला. पायाभूत सुविधांसाठी केली गेलेली विक्रमी तरतूद, विकसित भारताचा पाया रचणारी आहे. अंतरिम अर्थसंकल्पात त्यासाठी तरतूद केली होती. आता तिसरा कार्यकाळ सुरू झाल्यानंतर त्यासाठीचे निर्णय घेतले जातील. भारताच्या महत्त्वाकांक्षेला गती देण्याचे काम मोदी यांनी केले. भारताची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ओळख प्रस्थापित करण्याचे कामही त्यांनी केले. अयोध्येतील श्रीराम मंदिर, संसदेची नवी इमारत, भारतीय रेल्वे आणि विमानतळे या सार्‍यातून त्यांनी एकच संदेश अधोरेखित केला आहे. ‘हा नवा भारत आहे, जो नवीन ध्येय निश्चित करतो, नवीन मार्ग आखतो.’ नरेंद्र मोदी यांनी काल सलग तिसर्‍यांदा पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली, नव्या भारताच्या उभारणीकडे टाकलेले पहिले पाऊल म्हणून, कालची तारिख काळाच्या कपाळावर कायमची कोरली जाईल, हे मात्र नक्की.