अनामिक भीती

काँग्रेसच्या संसदीय दलाच्या नेतेपदी सोनिया गांधी यांची सर्वमताने निवड करण्यात आली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा काँग्रेसमध्ये घराणेशाही चालते का?, याची उघड चर्चा सुरू झाली आहे. काँग्रेस हा घराणेशाही जोपासणारा पक्ष आहे, असा आरोप कायमच काँग्रेसवर होत आला आहे. एका परिवाराच्या विचाराभोवती आणि हिताभोवती या पक्षाचे सर्व कार्यकर्ते आणि नेते पळत राहतात, अशी या राजकीय पक्षाची प्रतिमा असल्याची चर्चा कायमच होत असते. 1947 साली देशाने स्वातंत्र्य मिळवल्यानंतर, पंडित नेहरूंपासून सोनिया गांधींपर्यंत काँग्रेस पक्षात एकाच घराण्याचा वरचष्मा राहिला आहे. अनेकवेळा पक्षाचे अध्यक्षपद गांधी घराण्याच्या बाहेर गेले आहे, त्याची परिणीती पक्षात फूट पडण्यात झाली आहे. त्यामुळे निवडणुकीत लोकशाहीच्या चर्चा करणार्‍या काँग्रेसला, या त्यांच्या दुखर्‍या बाजूवर अनेकवेळा आघात सहन करावे लागले आहेत. त्यामुळे या निवडणुकीत ‘काँग्रेस म्हणजे गांधी’ या समीकरणाला छेद देण्यासाठी, आणि पक्षांतर्गत लोकशाही दाखवण्यासाठी काँग्रेसने खर्गे यांना अध्यक्षपद दिले.

क़ाँग्रेस कायमच नियुक्त केलेला माणूस, गांधी परिवाराशी निष्ठा ठेवणाराच निवडतात. याचा अर्थ स्वतंत्र प्रतिभा असणारी माणसे काँग्रेसमध्ये नाहीत असे नाही, पण त्यांना मोठे करण्यात काँग्रेसच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाला एक अनामिक भीती वाटत असावी असे दिसते. पण आश्चर्य याचे आहे की, या सगळ्याचे वैषम्य काँग्रेसजनांनासुद्धा वाटू नये? संसदीय दलाच्या नेतेपदी राजमाता सोनिया गांधी यांची नियुक्ती होणे एकवेळ आपण समजून घेतले, तरी आता लोकसभेत विरोधीपक्ष नेतेपद राहुल गांधी यांनीच घ्यावे, यासाठी काँग्रेसच्या कार्यकारी समितीने एक प्रस्ताव पारित केला आहे. विजय मिळवला पण बहुमत गमावले, यासाठी एकीकडे एका बाजूचे कार्यकर्ते आणि हितचिंतक भाजपला आणि त्याच्या नेतृत्वाला खडे बोल सुनावत असताना, 15 वर्षे ज्याच्या नेतृत्वात तीन लोकसभा निवडणुका लढवून पक्ष शंभरीही गाठू शकला नाही, त्याच व्यक्तीच्या विरोधीपक्षनेतेपदाची माळ घालण्यात क़ाँग्रेस उतावीळ दिसून येत आहेत. खरे पाहता, ही जबाबदारी काँग्रेस राजघराण्याने स्वतःहून सामान्य कार्यकर्त्याला देणे अपेक्षित आहे. पण युवरांजाची किंमत कमी होण्याच्या अनामिक भीतीने ग्रस्त हे राजघराणे असा निर्णय घेण्याचे धारिष्ट्य दाखवू शकेल काय?, हे पाहाणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री यांनी नवनिर्वाचित सरकारचा शपथविधी होण्यापूर्वीच आपली मुक्ताफळे उधळायला सुरुवात केली आहे. “नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात तिसर्‍यांदा निवडून आलेले रालोआ सरकार हे बेकायदेशीर असल्याने मी त्यांचे अभिनंदन करणार नाही,” असे विधान त्यांनी केले. त्यामुळे त्या जे काही बोलतात, ते त्यांना तरी समजते का? असा एकच प्रश्न निर्माण झाला आहे.पश्चिम बंगालमध्ये कम्युनिस्टांचा बंदोबस्त करून सत्तेत आलेल्या ममता बॅनर्जी यांनी बंगाली अस्मितेला चुचकारून गेली कित्येक वर्षे प. बंगालच्या राजकारणावर आपला प्रभाव पाडला आहे. 2019 मध्ये भाजपला या प्रभावाला छेद देत, ममता यांना धक्का देणे काही प्रमाणात शक्य झाले असले, तरीही नंतरच्या विधानसभा आणि 2024ची लोकसभा निवडणूक यामध्ये भाजपला अपेक्षित यश मिळाले नाही. त्यामुळे ‘मी काहीही केले, कितीही भ्रष्टाचार केला, तरीही मला कोणीही काहीच करू शक़णार नाही,’ या अविर्भावात त्या वावरताना दिसतात. आक्रमक होण्यासाठी बेछूट वक्तव्य करणे, हा त्यांचा विशेष उद्योग. मात्र, यांना कोणी काही बोलले, की या लगेच रडकुंडीला येत व्ह़िक्टिम कार्ड खेळतात. या सरकारला बेकायदेशीर म्हणाणार्‍या ममता यांनी पं. बंगालला प्रत्यक्षात बेकायदेशीर घटनांची राजधानीच बनविले आहे. जेव्हा भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी 2012 साली संपुआ सरकारवर ‘बेकायदेशीर’ म्हणत टीका केली होती, त्यावेळी संपूर्ण संपुआने अडवाणी यांच्यावर हा शब्द मागे घेण्यासाठी दबाव आणला होता. सोनिया गांधी तर रागाने लालबूंंद झालेल्या संपूर्ण देशाने पाहिल्या आहेत. मग तो न्याय ममता बॅनर्जी आज विसरल्या का? हे सरकार हे निवडणुकपूर्व आघाडी करूनच निवडून आले आहे. त्यामुळे जरी भाजपला बहुमत मिळाले नसले, तरी जनतेने रालोआच्या मागे आपला विश्वास मतपेटीमधून व्यक्त केला आहे. त्यामुळे ममता यांच्या बोलण्यात तथ्य दिसत नाही. उलटपक्षी, प.बंगालमधील घुसवलेले बांग्लादेशी, 2024च्या निवडणुकीनंतर भाजप समर्थकांची पाडण्यात आलेली घरे, त्यांचे सांडलेले रक्त, याला दिलेली मूकसंमंती अशा बेकायदेशीर कामानेच ममता यांचे सरकारच जनतेच्या डोक्यावरचे ओझे झाले आहे.