कसोटीच्या प्रसंगांतून ‘रालोआ’ची रौप्यमहोत्सवी वाटचाल!

सलग तिसर्‍यांदा केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (रालोआ) सरकार सत्तेत येत आहे. भाजपची स्थापना १९८० साली झाली; गेल्या सुमारे ४५ वर्षांत या पक्षाने अनेक चढउतार पाहिले आहेत. १९८४ च्या लोकसभा निवडणुकीत अवघ्या दोन जागांवर विजय मिळविणार्‍या या पक्षाने, २०१४ साली स्वबळावर सत्ता मिळविली. २०१९ साली त्याच यशाची पुनरावृत्ती भाजपने केली. यावेळी मात्र भाजपला, बहुमताने हुलकावणी दिली आहे. २०१४ आणि २०१९ सालच्या निवडणुकांनंतरदेखील केंद्रात आलेली सरकारे रालोआची असली, तरी भाजपच्या विजयाची भव्यताच अशी होती की, वरकरणी ते भाजपचेच सरकार भासत होते. आता त्या परिस्थितीत काहीसा बदल होईल ,आणि मित्रपक्षांना जास्त प्रमाणात सामावून घ्यावे लागेल. आघाडी सरकार स्थापन करण्याची, भाजपची ही काही पहिली वेळ नव्हे. यापूर्वी १९९८ ते २००४ या सहा वर्षांत, केंद्रात अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली रालोआ सरकारच होते. आघाडी सरकारांच्या काही मर्यादा असतात; त्या टाळता येत नाहीत. साहजिकच, आघाडी सरकारे अल्पायुषी ठरतात, असा सामान्यतः १९९८ पर्यंतचा अनुभव होता. वाजपेयी यांनी केंद्रात आघाडी सरकार पूर्ण कार्यकाळ चालविण्याचा वस्तुपाठ घालून दिला, असेच म्हटले पाहिजे. किंबहुना, २००४ साली केंद्रात सत्तेत आलेल्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारलादेखील, मावळत्या वाजपेयी सरकारच्या आराखड्याचीच पार्श्वभूमी लाभलेली होती, हे नाकारता येणार नाही. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर काहीच वर्षांत, आघाडी सरकारे स्थापन होऊ लागली होती. तथापि, ती प्रामुख्याने राज्यस्तरावर होती. १९७७ साली जनता पक्षाचे सरकार केंद्रात सत्तेत आले. वास्तविक, आणीबाणीनंतर काँग्रेसेतर पक्षांनी आपापले पक्षच जनता पक्षात विलीन करून, जनता पक्ष स्थापन केला असला, तरी विचारधारांच्या दृष्टीने ते आघाडी सरकारच मानायला हवे. त्या सरकारमध्ये जनसंघदेखील समाविष्ट होता. तो पहिला प्रयोग सपशेल फसला. रालोआ सरकारचे वैशिष्ट्य म्हणजे, आघाडी सरकारे अल्पायुषीच असतात ही संशयाची भावना त्या सरकारने पुसून टाकली. आता सलग तिसर्‍यांदा रालोआ सरकार सत्तेत येत असताना, या रालोआच्या चढ-उतारांच्या वाटचालीचा, आणि त्यातील महत्त्वाच्या टप्प्यांचा मागोवा घेणे औचित्याचे ठरेल.

रालोआ स्थापन करण्याचे बीज १९९६ सालच्या लोकसभा निवडणुकीनंतर, सत्तेत आलेल्या भाजप सरकारच्या प्रारंभी दिसेल. वास्तविक, कोणत्याही पक्षाची इच्छा स्वबळावर सत्ता असावी, अशीच असते. मात्र, जेव्हा सत्ताधारी प्रबळ असतो आणि विरोधक विखुरलेले असतात, तेव्हा लढाई विषम असते. साहजिकच, प्रबळ सत्ताधार्‍यांना पराभूत करण्यासाठी विरोधकांना एकत्र येण्यावाचून गत्यंतर नसते. आणीबाणीनंतर सत्तेत आलेल्या जनता पक्षाने हा प्रयोग अवश्य केला. मात्र, त्यानंतर त्या सरकारमध्ये निर्माण झालेल्या दुफळीचा परिणाम, पंतप्रधान मोरारजीभाई देसाई यांचे सरकार दोनेक वर्षांत कोसळण्यात झाला. काँग्रेसने त्या दुफळीचा राजकीय लाभ उठविला, आणि जनता पक्षातून फुटून निघालेल्या चरण सिंह यांना पाठिंबा देऊन लवकरच तो काढून देखील घेतला. परिणामतः १९८० साली देश पुन्हा लोकसभा निवडणुकांना सामोरा गेला, आणि इंदिरा गांधी पुन्हा एकदा सत्तेत आल्या. या सगळ्या घडामोडींत महत्त्वाचा मुद्दा होता, तो जनता पक्षातील काही नेत्यांनी, पूर्वाश्रमीच्या जनसंघाच्या नेत्यांवर दुहेरी सदस्यत्वाच्या लावलेल्या आरोपाचा. सत्तेत येताना जनसंघाच्या नेत्यांचा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी असणारा संबंध, समाजवादी नेत्यांना खुपला नव्हता. पण, कालांतराने तो मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. ज्या काँग्रेसच्या विरोधात निवडणूक लढविली होती, त्या पक्षाचा पाठिंबा घेण्यात चरण सिंह यांना संकोच वाटला नाही. पण, ज्यांनी आणीबाणीविरोधी लढ्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती, तो जनसंघ मात्र समाजवादी नेत्यांना अडचणीचा वाटला, हा विरोधाभास सहज लक्षात येण्यासारखा. मात्र, त्याने एक महत्त्वाचा मुद्दा ऐरणीवर आला, तो म्हणजे राजकीय अस्पृश्यतेचा. १९८९ सालच्या निवडणुकांत काँग्रेसला दारुण पराभवाला सामोरे जावे लागले, आणि व्ही.पी. सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार सत्तेत आले. त्या सरकारला भाजप आणि डावे पक्ष, यांचा बाहेरून पाठिंबा होता. भाजपने १९९० साली पाठिंबा काढून घेतला, आणि ते सरकार कोसळले. त्यानंतर, काँग्रेसने १९७९ च्याच प्रयोगाची पुनरावृत्ती केली. चंद्रशेखर सरकारला पाठिंबा दिला, आणि चारच महिन्यांतच तो काढून घेण्याचा अगोचरपणा काँग्रेसने केला. १९९१ सालच्या निवडणुकांत काँग्रेसचे सरकार पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तेत आले; तेही अल्पमतातील सरकार होते. पण, त्या सरकारने पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला. १९९६ साली मात्र काँग्रेसला सत्ता मिळविता आली नाही. पक्ष स्थापन केल्यानंतर १६ वर्षांत भाजप, राष्ट्रीय स्तरावर सर्वाधिक जागा मिळविणारा पक्ष ठरला. त्यामुळे तत्कालीन राष्ट्रपतींनी भाजप संसदीय पक्षाचे नेते वाजपेयी यांना सरकार स्थापनेसाठी पाचारण केले, आणि पंधरवड्यात विश्वासदर्शक ठराव लोकसभेत संमत करून घेण्याची सूचना केली. भाजपबरोबर त्यावेळी शिवसेनेसारखा एखाद-दुसराच पक्ष होता. मात्र, पुढील १३ दिवसांत भाजपला एकही नवीन पक्षाचा पाठिंबा मिळविता आला नाही. भाजपला राजकीय अस्पृश्यतेचा फटका बसला. वाजपेयी यांना १३ दिवसांतच पंतप्रधानपदावरून पायउतार व्हावे लागले. त्यानंतर, आलेली सरकारे संयुक्त आघाडीची होती; पण त्यांनाही अल्पायुष्याचा शाप होता. १९९८ साली पुन्हा लोकसभा निवडणुका झाल्या. मात्र, १९९६चा अनुभव लक्षात घेऊन, भाजपने आपली व्यूहरचना बदलली. स्वबळावर बहुमत मिळविण्याइतकी भाजपची ताकद नव्हती, आणि नेतृत्वाला त्याची जाणीव होती. मात्र, राजकीय अस्पृश्यतेमुळे सत्तेपासून वंचित राहणे मान्य होण्यासारखे नाही; कारण सर्वाधिक जागा मिळविणारा पक्ष विरोधकांत बसणे हा जनमताचा अवमान झाला. त्यामुळे भाजपने मित्रपक्ष एकाच मंचावर आणण्यास प्राधान्य दिले.

रालोआच्या वाटेतील खाचखळगे

उत्तरेत भाजपची स्थिती नेहमीच लक्षणीय होती. पण, ती स्वबळावर सत्तेत येण्याएवढी नव्हती. त्यामुळे देशाचा पूर्व भाग, दक्षिण भाग येथे प्रबळ असणारे प्रादेशिक पक्ष भाजपबरोबर आले, तर आघाडीचे बलाबल वाढू शकते, याची जाणीव भाजप नेतृत्वाला होती. अशा काही प्रादेशिक पक्षांशी आघाडी करण्याचा हेतू, १९९८ च्या निवडणुकीत सफल झाला ,आणि भाजप स्वबळावर नाही, तरी आघाडी म्हणून सत्तेत आला. आघाडी सरकार म्हणून कराव्या लागणार्‍या तडजोडी, किंवा दाखवावा लागणारा लवचिकपणा याचा प्रत्यय मात्र वाजपेयी यांना पहिल्या क्षणापासून येऊ लागला. अशा अनेक कसोटीच्या प्रसंगांतून रालोआ सरकार सलग सहा वर्षे टिकले, याचे श्रेय मुख्यतः वाजपेयी यांच्या समावेशक वृत्तीला. अर्थात, अशा लवचिकपणाचे काही धोकेही असतात. ते म्हणजे, आपल्या विचारधारेशी काहीदा तडजोड करावी लागते, आणि स्वकीयांकडून टीका, कुचेष्टा सहन करावी लागते. वाजपेयी यांनी या एका अर्थाने दुहेरी मार्‍यातून मार्ग काढला. भाजपचे तीन खास मुद्दे भाजपला मागे ठेवावे लागले; तरी कारगिल युद्धातील विजय, अणुस्फोट, पायाभूत सुविधांचे जाळे, नदीजोड प्रकल्प, अशा कामगिरीतून आघाडी सरकार स्थिर आणि कार्यक्षमही असू शकते, हे वाजपेयी यांनी सिद्ध केले. रालोआने देशाच्या राजकारणात घालून दिलेला हा नवीन पायंडा, म्हणूनच अनन्यसाधारण महत्त्वाचा ठरतो.

परंतु, या वाटचालीत कसोटीचेही अनेक क्षण आले. १९९८ साली वाजपेयी सरकार सत्तेत आले, तेव्हा विश्वासदर्शक ठराव संमत करून घेणे आवश्यक होते. बहुमताच्या आकड्यापासून रालोआ काही जागा दूर होती. तेव्हा तेलुगू देसमशी भाजप नेत्यांनी संपर्क केला. मात्र, आपल्या १२ खासदारांच्या पाठिंब्याविषयी चंद्राबाबू नायडू कोणतेही स्पष्ट संकेत देत नव्हते. लोकसभा अध्यक्षाची निवड म्हणजे सरकारच्या बहुमताचीच परीक्षा असते. बहुमतापासून दूर असल्याने, रालोआने विसर्जित लोकसभेचे अध्यक्ष आणि काँग्रेस नेते पी.ए. संगमा यांनाच, सर्वसहमतीने अध्यक्ष निवडण्याचा निर्णयदेखील घेतला होता. तथापि, नायडू यांनी अखेरीस आपला बाहेरून पाठिंबा जाहीर केला; आणि त्या बदल्यात लोकसभा अध्यक्षपदाची मागणी केली. जी. एम. सी. बालयोगी, हे तेलुगू देसमचे खासदार लोकसभा अध्यक्ष झाले. नायडू यांनी आपल्या उर्वरित ११ खासदारांना रालोआ सरकारच्या बाजूने मतदान करण्याचे निर्देश दिले, आणि वाजपेयी सरकार २७४ विरुद्ध २६१ असे १३ मतांच्या फरकाने तो ठराव जिंकले. रालोआमध्ये तोवर अकाली दल, शिवसेना, समता पक्ष असे पक्ष होते. मात्र तेलगू देसम, अण्णा द्रमुक, तृणमूल काँग्रेस, असे पक्ष हळूहळू रालोआत सामील झाले आणि या आघाडीचा परीघ वाढत राहिला. जी.एम.सी. बालयोगी पहिले दलित लोकसभा अध्यक्ष ठरलेच; पण प्रादेशिक पक्षाचे खासदार लोकसभा अध्यक्ष होण्याचीदेखील ती पहिलीच वेळ होती. १९९९ च्या निवडणुकांनंतर बालयोगी लोकसभा अध्यक्षपदी कायम राहिले; मात्र २००३ साली त्यांचा मृत्यू झाल्याने, रिक्त जागा भरणे गरजेचे होते. त्यावेळीही भाजपने शिवसेनेचे मनोहर जोशी, यांना ते पद देऊन प्रादेशिक पक्षाला तो मान दिला. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील काही अभ्यासकांनी असे म्हटले आहे की, वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडी आणि त्या अगोदरच्या आघाड्या यांत मूलभूत फरक काही असेल, तर तो म्हणजे रालोआ हा संघराज्यवादाचा उत्तम नमुना होता. याचे कारण भाजप जरी सर्वांत मोठा पक्ष असला, तरी रालोआमध्ये देशभरातील अनेक प्रादेशिक पक्ष सामील झाले होते. आसाम गण परिषदेपासून, तृणमूल काँग्रेसपर्यंत; शिवसेनेपासून अण्णा द्रमुक आणि नंतर द्रमुकपर्यंत, अकाली दलापासून तेलुगू देसमपर्यंत २०-२२ पक्ष १९९९ च्या सुमारास रालोआमध्ये सामील होते. असा प्रयोग त्यापूर्वी कधीही झालेला नव्हता. विशेषतः निवडणूकपूर्व आघाडी आणि तीही किमान समान कार्यक्रमावर आधारित असा हा अनोखा प्रयोग होता. रालोआ आघाडीच्या किमान समान कार्यक्रमास, भाजप पूर्णपणे बांधील आहे, अशी ग्वाही १९९९ च्या डिसेंबरमध्ये चेन्नई घोषणापत्रात भाजपने दिली होती. हे पुरेसे बोलके. त्यातून घटकपक्षांना विश्वास देण्याचा इरादा होता; त्याप्रमाणेच अन्य पक्षांनीदेखील आपापला अजेंडा रेटू नये, हा गर्भित इशाराही होता.

१९९८ साली अण्णा द्रमुकने रालोआ सरकारला पाठिंबा दिला होता. मात्र, त्या पक्षाच्या नेत्या जयललिता यांच्यावर असणार्‍या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांत केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करावा, ही त्यांची मागणी वाजपेयी यांनी नामंजूर केली. तामिळनाडूतील द्रमुक सरकार बरखास्त करावे, अशीही मागणी जयललिता सातत्याने करीत होत्या. मात्र, वाजपेयी यांनी त्या मागणीस धूप घातला नाही. परिणामतः १९९९ साली म्हणजे वाजपेयी सरकारला सत्तारूढ होऊन १३ महिने होत असतानाच ,जयललिता यांनी पाठिंबा काढून घेतला. त्यानंतर, आलेल्या अविश्वासदर्शक ठरावात वाजपेयी सरकार केवळ एका मताच्या फरकाने गडगडले. मात्र, त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत मतदारांनी पुन्हा रालोआ सरकारला बहुमत दिले. रालोआला औपचारिक रूप देण्यासाठी निमंत्रकपद (कन्व्हीनर) योजण्यात आले. समता पक्ष हा रालोआतील प्रारंभीच्या पक्षांपैकी एक. त्याचे नेते जॉर्ज फर्नांडिस यांना ते पद देण्यात आले. रालोआतील अंतर्गत मतभेदांच्या मुद्द्यांवर, तोडगा काढण्याचे काम मुख्यतः निमंत्रक करीत. साहजिकच, सर्व पक्षांशी त्यांचा संपर्क असणे, आणि त्यांचा तितका अधिकार असणे दोन्ही गरजेचे होते. फर्नांडिस यांनी ते पद २००८ सालापर्यंत सांभाळले. म्हणजेच, २००४ साली रालोआची सत्ता गेल्यानंतरदेखील रालोआ अस्तित्वातच होती, असे नाही तर ती सक्रियही होती, असेच म्हटले पाहिजे. २००८ साली संयुक्त जनता दलाच्या (जेडीयू) अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत फर्नांडिस यांना, शरद यादव यांनी मात दिली. त्यामुळे आणि फर्नांडिस यांच्या प्रकृती अस्वास्थ्यामुळेही, शरद यादव यांच्याकडे निमंत्रकपद आले. त्यावेळी खरेतर ते पद आपल्या पक्षाला मिळावे, अशी मागणी बिजू जनता दलाचे (बीजेडी) नेते नवीन पटनाईक यांनी केली होती. मात्र, शरद यादव यांच्याकडे ती धुरा सोपविण्यात आली. २०१३ साली जेडीयूने रालोआतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. साहजिकच, शरद यादव यांनी रालोआच्या निमंत्रकपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर चंद्राबाबू नायडू काहीकाळ निमंत्रक होते; पण २०१८ साली तेलुगू देसम पक्ष रालोआतून बाहेर पडला. राष्ट्रीय स्तरावर राजकीय परिस्थिती आमूलाग्र बदलली होती. भाजपला २०१४ साली स्वबळावर सत्ता मिळाली होती आणि रालोआचे निमंत्रकपद नायडू यांच्यानंतर रिक्त राहिले होते. तेथे कोणाची नियुक्ती करण्यात आली नव्हती. किंबहुना, ती करण्यात यावी, अशी मागणी रालोआतील घटकपक्षांनी २०१९ साली केली होती. आता नायडू पुन्हा रालोआमध्ये आले आहेत. त्यांना पुन्हा रालोआचे निमंत्रकपद मिळणार का, हे लवकरच समजेल.

हा सगळा घटनाक्रम नमूद करण्याचे कारण हे की, २००४ साली सत्ता गेल्यानंतरदेखील रालोआ संपुष्टात आली नव्हती. त्यातील घटकपक्ष आत-बाहेर करीत राहिले हे खरे; अगदी वाजपेयी सरकार सत्तेत असतानाही घटकपक्षांनी असे आत-बाहेर केले. पण, रालोआ म्हणून असणार्‍या आघाडीची प्रासंगिकता कमी झाली नाही,हे विशेष. गेल्या वर्षीच्या मध्यास दिल्लीत झालेल्या रालोआच्या बैठकीस, तब्बल ३८ पक्ष सामील झाले होते. त्यात अर्थातच वर्चस्व भाजपचे होते; पण ३८ प्रादेशिक पक्षांना रालोआमध्ये सामील व्हावेसे वाटावे, हे १९९६ च्या १३ दिवसांच्या सरकारच्या प्रयोगाच्या पार्श्वभूमीवर थक्क करणारे वास्तव. भाजपच्या वाट्याला आलेल्या राजकीय अस्पृश्यतेच्या बिंदूपासून सुरू झालेला हा प्रवास, भाजपशी बिनदिक्कत मैत्री करण्याच्या टप्प्यापर्यंत येऊन पोहोचला, हे या वाटचालीचे वैशिष्ट्य. ज्या ३८ पक्षांनी गेल्या वर्षीच्या बैठकीत सहभाग घेतला होता; त्यातील १६ पक्ष असे होते, ज्यांनी अगोदरच्या (२०१९) लोकसभा निवडणुकीत एकही जागा लढवलेलीदेखील नव्हती. नऊ पक्ष असे होते, ज्यांना २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत एकही जागा जिंकता आली नव्हती आणि सात पक्ष असे होते, ज्यांना केवळ एक जागा जिंकता आली होती. मात्र, तरीही ते रालोआमध्ये सामील झाले होते आणि आहेत.

१९९९ साली रालोआने ३०३ जागांवर विजय मिळविला होता; त्यात भाजपच्या १८२ जागांचा समावेश होता. अगोदरच्या आघाड्यांचे नेतृत्व हे काँग्रेसोद्भव पक्षांकडे, किंवा काँग्रेसशी संबंध राहिलेल्या नेत्यांकडे असे. मग, ते मोरारजी देसाई असोत; चरण सिंह असोत; व्ही.पी. सिंह असोत, चंद्रशेखर असोत; किंवा गुजराल असोत, रालोआच्या रूपाने प्रथमच भाजपकडे म्हणजेच कधीही काँग्रेसशी संबंध नसलेल्या राष्ट्रीय पक्षाकडे आघाडीचे नेतृत्व आले. हे रालोआचे ठळक वैशिष्ट्य आहेच; पण त्यानंतर सत्तेत आलेल्या यूपीए आघाडीचे नेतृत्वदेखील काँग्रेसकडे होते. म्हणजेच, काँग्रेसोद्भव किंवा समाजवादी पक्षांच्या हातातून आघाड्यांचे नेतृत्व गेले, ते आजतागायत. १९९८ साली ममता बॅनर्जी यांनी काँग्रेसमधून बाहेर पडत तृणमूल काँग्रेसची स्थापना केली. साहजिकच, काँग्रेसशी सलगी करणे व्यवहार्य नव्हते. त्यामुळे १९९९ साली तृणमूल काँग्रेस रालोआचा हिस्सा बनली. तृणमूल काँग्रेसने भाजपसह १९९९ची लोकसभा निवडणूक लढविली आणि आठ जागा जिंकल्या. रालोआने कलकत्ता महापालिका निवडणूक लढविली आणि तेथे १५ वर्षे असणारी डाव्यांची सत्ता संपुष्टात आणण्यात यश आले. ममता यांना वाजपेयी सरकारमध्ये रेल्वेमंत्री नियुक्त करण्यात आले. मात्र, कारगिल युद्धातील कथित शवपेटिका गैरव्यवहारप्रकरणी, ममता यांनी थेट तत्कालीन संरक्षणमंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. त्यामुळे रालोआत तणाव निर्माण झाला. अखेरीस, फर्नांडिस यांना राजीनामा द्यावा लागला. तथापि, ममता यांनी २००१ सालीच रालोआमधून काढता पाय घेतला, आणि काँग्रेसशी सलगी केली. २००१ च्या विधानसभा निवडणुकीत, तृणमूल काँग्रेसला अपेक्षित यश आले नाही. त्यामुळे रालोआच्या गटात पुन्हा सामील होण्याची मागणी तृणमूलमधून होऊ लागली. ममता यांच्यावर दबाव वाढत होता. पण, फर्नांडिस यांच्यावर केलेल्या टोकाच्या टीकेमुळे रालोआमधील नेते ममता यांच्यावर नाराज झाले होते. ममता रालोआमधून बाहेर पडल्यानंतर, फर्नांडिस यांची मंत्रिमंडळात वापसी झाली होती; ममता यांना रालोआत पुन्हा घेण्यास फर्नांडिस यांच्यासह नितीशकुमार, अडवाणी प्रभृतींचा विरोध होता. मात्र, वाजपेयी यांनी या सर्वांची समजूत काढली आणि ममता यांना २००३ साली रालोआतच नव्हे, तर मंत्रिमंडळातदेखील पुन्हा स्थान दिले. एरव्ही, ममता यांची राजकीय कारकीर्दच धोक्यात आली होती. वाजपेयी यांच्या दिलदारपणामुळे आपली कारकीर्द वाचली, असे कालांतराने ममता यांनी म्हटले असले, तरी त्यांच्या आक्रस्ताळेपणाने रालोआ घायाळ झाली होती, हे खरेच. वाजपेयी यांनी ममता यांना मंत्रिमंडळात स्थान दिले, तरी त्यांना बराच काळ बिनखात्याचे मंत्री ठेवले. २००४ च्या लोकसभा निवडणुकांच्या अगोदर चारेक महिने कोळसा मंत्रालय ममता यांना दिले! वाजपेयी यांच स्वागत करणे, अधिक समज देण्याचा हा मार्ग अनोखाच म्हटला पाहिजे! अर्थात, २००९ नंतर ममता यांनी रालोआची साथ पूर्णपणे सोडली आणि आता तर त्यांनी ’इंडिया’ आघाडीलादेखील रामराम ठोकला आहे.

अण्णाद्रमुकचा रालोआशी संबंध असाच नरम-गरम राहिला आहे. १९९८ साली अण्णा द्रमुक रालोआत सामील झाला. मात्र, वर्षभरातच जयललिता यांनी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला, आणि वाजपेयी सरकार वर्षभरात कोसळले. त्यानंतर, अण्णाद्रमुकने काँग्रेसशी संधान बांधले, तर तामिळनाडूत त्या पक्षाचा प्रतिस्पर्धी पक्ष असणार्‍या द्रमुकने रालोआमध्ये प्रवेश केला. २००४ मध्ये द्रमुकने रालोआतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला, आणि पुन्हा अण्णा द्रमुक-भाजप युती झाली. मात्र, सार्वत्रिक निवडणुकीत तामिळनाडूत रालोआला दारुण पराभवाला सामोरे जावे लागले. त्यामुळे अण्णाद्रमुक पुन्हा रालोआतून बाहेर पडला. २०१६ साली जयललिता यांचे निधन झाले. त्यानंतर, अण्णा द्रमुकने रालोआत प्रवेश केला. २०१९ च्या लोकसभा आणि २०२१ च्या विधानसभा निवडणुका अण्णा द्रमुकने, रालोआचा घटकपक्ष म्हणून लढवल्या होत्या. बिहारमधील समता पक्ष हा रालोआचा प्रारंभीच्या काळातील घटकपक्ष. त्याच पक्षाचा नवीन अवतार म्हणजे संयुक्त जनता दल (जेडीयू). रालोआत जे घटकपक्ष भाजपसह दीर्घकाळ होते, त्यात शिवसेनेप्रमाणे जेडीयूचा समावेश होतो. मात्र, २०१३ साली जेडीयूने रालोआला रामराम ठोकला. २०१७ साली जेडीयूने रालोआत पुनरागमन केले; २०२२ साली पुन्हा रालोआशी काडीमोड घेतला आणि त्यानंतर १८ महिन्यांत रालोआत पुन्हा येण्याचा निर्णय घेतला. सध्या जेडीयू रालोआत आहे, आणि भाजपला आपला भक्कम पाठिंबा राहील, अशी ग्वाही नितीश कुमार यांनी दिली आहे. ओडिशातील बीजेडी हाही रालोआत १९९८ पासून असणारा पक्ष. मात्र, २००९ सालच्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत, त्या पक्षाचे भाजपशी जागावाटपावरून मतभेद झाले. भाजप राज्यात ६३ जागांची मागणी करीत होता; तर बीजेडी भाजपसाठी अवघ्या ४० जागा सोडण्यास राजी होता. हे मतभेद चिघळल्याने बीजेडीने रालोआतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. अकाली दलाने कृषी कायद्यांच्या निषेधार्थ रालोआला रामराम ठोकला. तेव्हा अनेक पक्षांनी रालोआला दूर लोटले; पण कालांतराने ते पक्ष पुन्हा रालोआत सामीलदेखील झाले. तामिळनाडूतील पीएमके, उत्तर प्रदेशातील राष्ट्रीय लोकदल, बिहारमधील लोकजनशक्ती पक्ष, कर्नाटकातील धर्मनिरपेक्ष जनता दल (जेडीएस), महाराष्ट्रात शिवसेना (शिंदे); आंध्र प्रदेशात तेलुगू देसम, इत्यादी पक्ष रालोआत तूर्तास आहेत.

रालोआच्या अभिनव प्रयोगामुळे, राष्ट्रीय राजकारणाला नवी दिशा मिळाली. आघाडी सरकार स्थिर असू शकते, हा संदेश समाजात गेलाच; पण आघाडी सरकार निर्णयक्षमही असते, याचाही पुरावा मिळाला. त्यापलीकडे जाऊन एकपक्षीय सरकारांचा काळ सरला असून, आघाडी सरकारांचा काळ आला आहे, याची जाणीव सर्वच पक्षांना झाली. इतकी, की पंचमढी अधिवेशनात, काँग्रेसने १९९८ साली ’अगदी गरजच असेल तरच आघाडी करायची’ अशी जी भूमिका घेतली होती, त्यात २००३ साली परिवर्तन केले. चौदा कलमी सिमला घोषणापत्रात काँग्रेसने ‘सर्व सेक्युलर शक्तींची संयुक्त आघाडी स्थापन करण्याचे’ धोरण अंगीकारले. हा बदल १९९८ पासून सत्तेत असणार्‍या रालोआ सरकारच्या यशस्वी प्रयोगामुळेच झाला होता. अर्थात, राजकारण कधी कलाटणी घेईल, हे सांगता येत नसते. २००४ ते २०१४ पर्यंतच्या काँग्रेसप्रणीत आघाडीच्या १० वर्षांच्या राजवटीनंतर २०१४ साली पुन्हा एकपक्षीय बहुमताचा कौल मतदारांनी दिला, आणि २०१९ मध्ये भाजपला त्याहून जास्त प्रमाणात जनसमर्थन मिळाले. आता एकपक्षीय सरकार संकल्पना स्थिरावली आहे, अशी समजूत रूढ होईपर्यंत मतदारांनी पुन्हा आघाडी सरकारला कौल दिला आहे. भाजप बहुमतापासून तीसेक जागा दूर आहे; ती पोकळी जेडीयू (१६ खासदार), तेलुगू देसम (१२ खासदार); शिवसेना (७ खासदार) आणि लोकजनशक्ती पक्ष (५ खासदार) हे प्रामुख्याने भरून काढतील. त्यापलीकडे जेडीएस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार), सारखे छोटे पक्षदेखील रालोआत सहभागी आहेत. सहकार्याने आणि समन्वयाने रालोआतील घटकपक्षांना आता कारभार करावा लागेल. अशा वेळी वाजपेयी यांनी २००० साली दिलेल्या एका भाषणातील काही भाग उद्धृत करणे प्रस्तुत ठरेल. कारण, त्यात वाजपेयी यांनी रालोआ म्हणून असणार्‍या सामूहिक जबाबदारीचे स्मरण करून दिले होते : ’कोणत्याही वादंगाने आपण विचलित होण्याचे कारण नाही. आपली दृष्टी भविष्यावर असली पाहिजे, आणि जनता आणि देश यांना दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यास आपले प्राधान्य असले पाहिजे. रालोआच्या घटकपक्षांची ही सामूहिक जबाबदारी आहे. सर्व रालोआ घटकपक्षांची भूमिका सहकार्याची आहे. मला सर्व घटकपक्षांकडून उत्तम सहकार्य मिळत आहे. मात्र, माध्यमांसमोर करीत असलेल्या विधानांबद्दल आपण नेहमी सतर्क असले पाहिजे. सतत बोलण्याचा मोह आपण टाळला पाहिजे.’ एका अर्थाने रालोआ यशस्वी होण्याचा हा कानमंत्रच म्हटला पाहिजे.

रालोआची अधिकृत स्थापना १५ मे १९९८ रोजी झाली. रालोआला २५ वर्षे पूर्ण झाली असताना, एक नवीन अध्याय सुरू होत आहे. मोदी आपल्या नव्या मंत्रिमंडळासह आज (दि. ९ जून) पदाची आणि गोपनीयतेची शपथ घेतील. ज्या भाजपला एकेकाळी राजकीय अस्पृश्यतेमुळे मित्रपक्ष मिळत नव्हते, त्याच भाजपने स्वतःस राजकारणाच्या केंद्रस्थानी स्थापित केले आहे, हा मोठा बदल आहे. रालोआचा त्यात मोठा वाटा आहे!