श्रीराममंदिराकडून आता समाजमंदिराकडे

भारताच्या घटना समितीने जेव्हा २१ वर्षे पूर्ण झालेल्या सर्व नागरिकांना निवडणुकीत मतदान करून आपले राज्यकर्ते निवडण्याचा अधिकार दिला, तेव्हा त्याच्या यशस्वितेसंबंधी अनेक विचारकांच्या मनात शंका होत्या. भारतासारख्या विशालकाय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, अनेक प्रकारच्या विविधता असलेल्या व मोठ्या संख्येने अशिक्षित असलेल्या देशात या निवडणुका कशा होणार? या विविधतेमुळे आलेल्या अस्मितांच्या संघर्षात या देशाची एकात्मता कशी टिकणार? अशिक्षित मतदारांनी निवडलेले राज्यकर्ते देश चालवू शकतील का? अशा विविध मुद्द्यांवर तेव्हा चर्चा झाली. परंतु, त्या चर्चेला बळी न पडता, भारताच्या घटना समितीने भारतीय जनतेवर जो विश्वास टाकला, तो किती सार्थ होता, याची वारंवार भारतीय जनता प्रचीती देत असते.

भारतीय जनतेत अनेक प्रकारचे प्रवाह आहेत व त्याचा आपल्याला नित्य अनुभवही येत असतो. काळानुसार त्यातील काही प्रबळ होतात, काही क्षीण होतात, काही विशिष्ट वेळी परिस्थितीनुसार अधिक परिणामकारक होतात, काही क्षीण होतात. परंतु, या सर्व खेळात प्रकट होणार्‍या भारतीय समूहमनाने विलक्षण प्रगल्भता दाखविली आहे. निवडणुकांचे निकाल हा अशा प्रकारच्या उलटसुलट विविध प्रवाहांचा परिणाम असतो. निवडणुकीपूर्वी या विविध प्रवाहांचे मूल्यमापन करणे, त्यावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करणे आणि निकालानंतर त्या आधारे परीक्षण करणे, अशा सकारात्मक चर्चेतून समानमनाची सामूहिक प्रगल्भता वाढत जाते.

नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधारी व विरोधक दोघांनाही एकाचवेळी समाधान वाटेल व असमाधान वाटेल, असा कौल दिला. सत्ताधारी पक्षाला त्याचे बळ कमी करून इशारा देत, पुन्हा सत्तेवर येण्याची संधी दिली, तर विरोधकांसाठी, त्यांचे बळ वाढवून देत असताना, तुम्हाला राज्य करायचे असेल, तर केवळ मोदीद्वेषावर करता येणार नाही, याची जाणीव करून दिली. पुढच्या पाच वर्षांत यातील इशारे व संधी यांचे कोणाला कसे आकलन होईल, त्यावर त्यांचे भवितव्य अवलंबून राहील. भारतीय लोकसभेच्या निवडणुकांचा इतिहास पाहिला तर पहिले पंतप्रधान पं. नेहरू यांच्यानंतर प्रथमच नरेंद्र मोदी यांना तिसर्‍यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेण्याची संधी मिळाली आहे. ही घटना संख्याशास्त्रीयदृष्ट्या सारखी वाटत असली, तरी ती गुणात्मकदृष्ट्या खूप वेगळी आहे. भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात काँग्रेस अग्रभागी असल्याने व त्यावेळी विरोधी पक्ष क्षीण असल्याने पं. नेहरूंना तीन निवडणुका जिंकणे सोपे गेले.

आजच्या काळातील स्पर्धात्मक राजकीय वातावरण, विविध समाजगटांच्या जागृत झालेल्या आकांक्षा, त्यांना बळ देणार्‍या राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय शक्ती, सोशल मीडियाच्या वाढत्या प्रभावामुळे तुमची कळत- नकळत झालेली एखादी क्षुल्लकशी चूक जगभर होण्याचा तणाव, या परिस्थितीत समाजाच्या समूहमनाचा दहा वर्षांनंतरही विश्वास कायम ठेवणे, ही अत्यंत अवघड गोष्ट आहे. ‘गरिबी हटाव’ची घोषणा देऊन १९७१ साली लोकप्रियतेच्या लाटेवर स्वार होऊन इंदिरा गांधींनी निवडणुका जिंकल्या. त्यानंतर, बांगलादेश युद्ध जिंकून त्यांची लोकप्रियता शिखरावर पोहोचली. पण, अवघ्या तीन- चार वर्षांत ती केवळ संपली. एवढेच नव्हे तर आपली सत्ता राखण्याकरिता त्यांना आणीबाणी आणावी लागली. १९८४ साली प्रचंड बहुमताने निवडून आलेल्या राजीव गांधींना पुढच्या निवडणुकीत सत्ता सोडावी लागली. बाकी इतिहास सर्वांना माहिती असल्याने त्या तपशीलात जाण्याचे कारण नाही.


श्रेय व मर्यादा

या निवडणुकीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भारतीय जनतेशी असलेली पारदर्शक बांधिलकी, कठोर परिश्रम करण्याची तयारी, आपल्या संस्कृतीचे एकविसाव्या शतकाच्या संदर्भात केलेले पुनरुज्जीवन, त्याचा जगभर वाढलेला प्रभाव, विविध विषयांतील तज्ज्ञांचा करून घेतलेला उपयोग, आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीत भारताची वाढलेली प्रतिमा, देशातील उपेक्षित भागात प्रगती, लाभधारकांना पारदर्शक पद्धतीने पोहोचविलेले लाभ अशा कितीतरी गोष्टी सांगता येतील की, ज्या उत्तुंग कर्तृत्वाच्या जवळपासही देशातील कोणत्याही नेत्याला पोहोचता येणार नाही. अत्यंत सर्वसामान्य घरात जन्मलेल्या मोदींनी आपले शिक्षण, इंग्रजी भाषा अशा कशाचाही न्यूनगंड न बाळगता सर्व जागतिक नेत्यांसमोर अहंकारी नव्हे, तर आत्मविश्वास असलेल्या भारताची प्रतिमा उभी केली. जगातील सर्व भारतीयांना चेहरा दिला. केंद्रीय पातळीवरील भ्रष्टाचार कमी केला. एकेकाळी आपल्याच मानसिक मर्यादेतून आपल्या पक्षाला बाहेर काढून नवनवी क्षेत्रे पादाक्रांत करण्याचा आत्मविश्वास व बळ दिले.

श्रीराममंदिराचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरवले. ‘कलम ३७०’ रद्द करता येईल, असे कोणालाही वाटत नव्हते. पण, घटनात्मक चौकटीत राहून, अक्षरश: रक्ताचा थेंब न सांडता मोदी सरकारने ते करून दाखविले. ‘कलम ३७०’ रद्द करण्याच्या ऐतिहासिक निर्णयामुळे आज काश्मीरमधील मुक्त वातावरण व निवडणुकीतील लोकसहभाग यादृष्टीने काश्मीर कल्पनेच्या पलीकडे बदलून गेले आहे. दुर्लक्षित पूर्वांचल विकासाच्या मार्गावर आला आहे. सांस्कृतिक पुनरुज्जीवन व आर्थिक विकास यात विसंवाद नसून, या संकल्पना एकमेकांना पूरक आहेत, हे सिद्ध करून दाखविले. अशा असंख्य गोष्टी सांगता येतील की, यापैकी काही मोजक्या करूनही कुणी राज्यकर्त्याने आयुष्यभर प्रौढी मिळवावी. मोदींचे कर्तृत्व खर्‍या अर्थाने अतुलनीय आहे. यामुळेच त्यांना तिसर्‍या वेळी राज्य करण्याची संधी मिळाली. पण, त्यांच्या ४०० जागांच्या स्वप्नाच्या जवळपासही जातील, अशा जागा का दिल्या नाहीत?

लेखाच्या प्रारंभीच म्हटल्याप्रमाणे, भारतीय समूहमन हजारो वर्षांच्या सांस्कृतिक संचितामुळे प्रगल्भ बनले आहे. त्याने मोदींच्या कर्तृत्वाचे दान त्यांच्या पदरात टाकत असताना पक्षाच्या मर्यादांचीही जाणीव करून दिली आहे. एका बाजूला पक्ष खर्‍या अर्थाने अखिल भारतीय बनत चालला आहे. तामिळनाडू वगळता अन्य सर्व दक्षिणी राज्यांतील भाजपचा लोकसभेत खासदार आहे. तामिळनाडूमध्येही काही निवडक जागांवर पक्षाने चांगली लढत दिली. पंजाबमध्येही एकट्याच्या बळावर पक्ष आपले स्थान बनवित चालला आहे. ओडिशा राज्य नव्याने भाजपच्या सत्तेखाली आले आहे. असे असले तरी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल या राज्यांत मिळून अपेक्षेपेक्षा किमान ५० जागा कमी आल्या. यातील अनेक ठिकाणी पक्षयंत्रणा अपेक्षेइतकी कार्यरत झाली नाही. ती का झाली नाही, यावर चिंतन होण्याची गरज आहे. उमेदवार निवडप्रक्रियेपासून कार्यकर्त्यांना प्रेरित करण्यापर्यंत अनेक घटकांवर आत्मचिंतन केले पाहिजे.

आपल्या कार्यकर्त्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी, लोकसभेसाठी ४०० जागांचे लक्ष्य ठेवताना ते नेमके कशासाठी, हे स्पष्ट न केल्याने त्याचा अर्थ प्रत्येकाने वेगळा लावला. काही भाजप नेत्यांनी ४०० जागांचे लक्ष्य हे घटना दुरुस्तीसाठी, अशी विधाने करून विरोधकांच्या हाती आयते कोलित दिले. आरक्षण रद्द करण्यासाठी घटना दुरुस्ती करायची आहे, या प्रचाराने जोर पकडला. काँग्रेसच्या मुस्लीम व्होटबँक धोरणावर केलेल्या टीकेचाही प्रचारात विपर्यास केला गेला. सर्वसाधारण हिंदू माणसाची मानसिकता सहिष्णू आहे. गेल्या दहा वर्षांत दहशतवाद व मुस्लीम आक्रमकता नियंत्रणात असल्याने अशा मुद्द्यांचा हिंदूंच्या सक्रियतेवर परिणाम होण्याऐवजी मुस्लीम मते अधिक एकगठ्ठा होण्यात झाला. त्यामुळे दलित, मुस्लीम ही जुनी मतपेढी पुनरुज्जीवित झाली. त्यात विविध ठिकाणचे अस्वस्थ समाजगट जोडले गेले. महाराष्ट्रातील मराठा आंदोलन हे अशापैकीच एक. पक्षांनी आपला आधार वाढविण्याकरिता विविध पक्षांतील नेत्यांची जी आयात केली, त्याबद्दल पक्षांतर्गत असंतोषामुळे एकूणच संघटनेच्या सक्रियतेवर परिणाम झाला. मोदींच्या गॅरेंटीवर आपण निवडणूक जिंकणारच, या आत्मविश्वासात भाजपचे कार्यकर्ते व समर्थक राहिले. याउलट, मोदी ४०० जागा घेऊन पुन्हा येणार, या भीतीतून देश-विदेशांतील सर्व विरोधी शक्ती सक्रिय व एकत्र झाल्या. त्यांनी सोशल मीडियाचा कल्पक, व्यापक व प्रभावी उपयोग केला. या सर्वांचा एकत्रित परिणाम निवडणूक निकालात दिसला. पण, मोदींच्या कर्तृत्वाचा डोंगर एवढा मोठा होता की, तो त्यांना पार करता आला नाही.

इतिहासकाळात भाजप यापेक्षा अधिक खडतर काळातून गेला आहे. १९८४ साली फक्त दोन जागा मिळविलेल्या पक्षाने अवघ्या काही वर्षांत सत्तेवर येण्यापर्यंत मजल मारली. २००४ साली सत्ता गेल्यावर दहा वर्षांत पूर्ण बहुमत घेऊन पक्ष सत्तेवर आला. आतातर, भाजपपाशी असलेल्या नेतृत्वाच्या, कर्तृत्वाच्या जवळपासही येणारे नेतृत्व कोणत्या पक्षाकडे नाही. प्रचंड संघटनेचे पाठबळ नाही. जनमानसाचा भाजपवर जेवढा विश्वास आहे, तेवढा विश्वास असलेला पक्ष नाही. फक्त आवश्यकता कार्यपद्धतीत काही बदल करण्याची आहे. पक्षवाढीसाठी तपास यंत्रणेवर विसंबून राहण्यापेक्षा पक्षयंत्रणा कार्यक्षम करण्याची गरज आहे. नेत्याच्या कर्तृत्वाला लोकमताचे अधिष्ठान मिळण्याकरिता लोकसहभागाच्या विविध वाटा निर्माण करण्याची गरज आहे. ‘मी’कडून ‘आम्ही’कडे जाण्याचा हा प्रवास आहे. या सर्व भव्य श्रीराममंदिरात ‘मी कुठे’ या अयोध्यावासीयांना पडलेल्या प्रश्नाचे उत्तर देण्याकरिता श्रीराम मंदिराकडून सर्व समाजघटकांना आश्वस्त करणार्‍या, त्यांना विकासाची संधी व न्याय मिळवून देणार्‍या समाजमंदिराची उभारणी करण्याचा संकल्प करून, जसे हे राममंदिर उभारताना कोट्यवधी लोकांचे हात लागले, तसेच १४० कोटी लोकांना केवळ लाभार्थी न ठेवता, त्यांना या समाजमंदिर उभारणीत सहभागी करून घेण्याची गरज आहे.