‘स्फोटक’ डोंबिवली...
Total Views |
दि. २३ मे रोजी डोंबिवलीतील रसायनाच्या कंपनीत झालेल्या स्फोटाची मोठ्या प्रमाणात चर्चा झाली. त्यानंतर निवडणुकीच्या नाट्यमय घडामोडींच्या प्रवाहात, हा विषय काहीसा मागे पडला. असे अपघात होणे हे दुर्दैवीच. तेव्हा, डोंबिवलीच्या स्फोटामागची कारणे आणि उपाययोजनांचा आढावा घेणारा हा लेख...
डोंबिवली एमआयडीसी ही आता शहराच्या अगदी जवळ आलेली. येथील एमआयडीसी ही फेज एक आणि दोन अशी विभागलेली. या फेजमध्ये निवासी क्षेत्रदेखील एमआयडीसीने वसविले. एकूण डोंबिवली एमआयडीसीचे क्षेत्रफळ ३४८ हेक्टर. येथे निवासी क्षेत्र वसविताना संरक्षित पट्टा (Buffer zone) न ठेवण्याची मोठी चूक एमआयडीसीकडून झाली. कमीतकमी निवासी आणि औद्योगिक क्षेत्र यामध्ये ५०० मीटर अंतर ठेवून त्यात उंच झाडे लावून ‘बफर झोन’ अपेक्षित. या औद्योगिक क्षेत्राच्या आजूबाजूला ग्रामीण क्षेत्र आणि डोंबिवली शहराचा काही भाग येतो. जेव्हा एमआयडीसी रासायनिक कंपन्यांमधून प्रदूषण होते किंवा स्फोट होतो, तेव्हा त्याचा थेट परिणाम हा एमआयडीसीच्या आजूबाजूच्या परिसरात आणि एमआयडीसी निवासी क्षेत्रात होतो. डोंबिवली एमआयडीसीमध्ये अंदाजे २०० रासायनिक कंपन्या आहेत. यातील काही कंपन्या या प्रदूषण आणि सुरक्षेचे नियम पाळत नसल्याने, त्याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसतो.
डिसेंबर २००९ मध्ये ‘सीपीसीबी’ (Comprehensive Environmental Pollution Index) आणि ‘आयआयटी’ यांनी संयुक्तपणे केलेल्या पाहणी अहवालात डोंबिवली हे महाराष्ट्रातील दुसर्‍या आणि देशातील १२व्या क्रमांकाचे प्रदूषित शहर म्हणून जाहीर झाले होते. त्यावेळी डोंबिवलीची प्रदूषणाची टक्केवारी ‘सीईपीआय’ (Central Pollution Control Board) हा ७८.४१ होता. त्यामुळे डोंबिवलीमधील नागरिकांमध्ये याबाबत तीव्र्र प्रतिक्रिया उमटून आंदोलनेही झाली होती. यानंतर ‘महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळा’ने याची दखल घेऊन त्यावेळी डोंबिवली एमआयडीसीमधील एकूण १५ मोठ्या रासायनिक कंपन्यांना ‘क्लोजर नोटीस’ देऊन काही काळाकरिता बंद ठेवल्या होत्या. पण, सदर तात्पुरत्या कारवाईनंतर ‘ये रे माझ्या मागल्या’प्रमाणे प्रदूषण चालूच राहिले.
डिसेंबर २००९ मध्ये ‘सीपीसीबी’ (Comprehensive Environmental Pollution Index) आणि ‘आयआयटी’ यांनी संयुक्तपणे केलेल्या पाहणी अहवालात डोंबिवली हे महाराष्ट्रातील दुसर्‍या आणि देशातील १२व्या क्रमांकाचे प्रदूषित शहर म्हणून जाहीर झाले होते. त्यावेळी डोंबिवलीची प्रदूषणाची टक्केवारी ‘सीईपीआय’ (Central Pollution Control Board) हा ७८.४१ होता. त्यामुळे डोंबिवलीमधील नागरिकांमध्ये याबाबत तीव्र्र प्रतिक्रिया उमटून आंदोलनेही झाली होती. यानंतर ‘महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळा’ने याची दखल घेऊन त्यावेळी डोंबिवली एमआयडीसीमधील एकूण १५ मोठ्या रासायनिक कंपन्यांना ‘क्लोजर नोटीस’ देऊन काही काळाकरिता बंद ठेवल्या होत्या. पण, सदर तात्पुरत्या कारवाईनंतर ‘ये रे माझ्या मागल्या’प्रमाणे प्रदूषण चालूच राहिले.
दि. २३ मे २०२४ रोजी अंबर (अमुदान) या रासायनिक कंपनीत रिअ‍ॅक्टरचा महाभयंकर असा स्फोट झाल्याने या औद्योगिक क्षेत्राच्या आजूबाजूच्या परिसरालाही या स्फोटाची जबर किंमत मोजावी लागली. यापूर्वीही ‘प्रोबेस’ आणि इतर रासायनिक कंपन्यांमध्ये स्फोट झाल्याने अशीच कमीअधिक परिस्थिती निर्माण होत होती. यामुळेच येथील परिसरात आणि डोंबिवली शहरात राहणार्‍या नागरिकांची मागणी होती की, येथून या धोकादायक रासायनिक कंपन्या स्थलांतरित करण्यात याव्यात. या उलट औद्योगिक संघटना स्थलांतराला एकजुटीने विरोध करीत आहेत. पुढे हा प्रश्न न्यायालयात गेल्यास स्थलांतराचा प्रश्न रेंगाळण्याची शक्यता आहे. औद्योगिक संघटनांचे म्हणणे असे की, आम्हाला स्थलांतरित करून हा मूळ प्रश्न सुटणार आहे का? कारण, जेथे आम्ही जाऊ तेथे काही वर्षांनी आजूबाजूला मानवी वस्ती वाढू शकते. तेथे हाच पुन्हा प्रश्न निर्माण होईल. परंतु, अशा दुर्घटना कुठेही होऊ नयेत, अशा कडक उपाययोजना करण्याबाबत कोणीच बोलत नाही.
सन २०१६ मध्ये ‘प्रोबेस’ कंपनीत स्फोट झाल्यानंतर ठाणे जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ मंडळींची एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. ‘प्रोबेस’ कंपनीसारखे पुन्हा स्फोट होऊ नये आणि सदर स्फोट कशामुळे झाला आहे? याचा शोध घेणेे हा या चौकशी समितीचा मुख्य उद्देश होता. पण, दुर्दैवाने या समितीचा बनविलेला अहवाल बाहेर आलाच नाही. आम्ही सतत अनेकवेळा माहिती अधिकारात या चौकशी अहवालाची मागणी केली असता, तो देण्याचे सरकारकडून टाळले जात होते. कधी तो अहवाल तयार नाही तर कधी गोपनीयतेचे कारण सांगून देण्यास नकार दिला. दुर्घटना झाल्यापासून सतत पाठपुरावा केल्यानंतर हा चौकशी अहवाल एकदाचा दीड वर्षांनंतर माहिती अधिकारात उपलब्ध झाला होता. सदर अहवालात असे स्फोट, दुर्घटना पुन्हा महाराष्ट्रात औद्योगिक क्षेत्रात होऊ नयेत, यासाठी कडक उपाययोजना आणि शिफारशी सुचविण्यात आल्या होत्या. परंतु, जर हा चौकशी अहवाल शासनाने मान्य करून स्वीकारला असता आणि यातील कडक सूचना, शिफारशी, उपाययोजना यांची अंमलबजावणी केली असती, तर डोंबिवली औद्योगिक क्षेत्रात असे पुढे स्फोट, दुर्घटना झाल्याच नसत्या. विशेष म्हणजे, ‘प्रोबेस’ स्फोटातील मालमत्ताधारकांना आणि जखमी पीडितांना अद्याप नुकसानभरपाई मिळाली नाही.
सन २०१६ मध्ये ‘प्रोबेस’ कंपनीत स्फोट झाल्यानंतर ठाणे जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ मंडळींची एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. ‘प्रोबेस’ कंपनीसारखे पुन्हा स्फोट होऊ नये आणि सदर स्फोट कशामुळे झाला आहे? याचा शोध घेणेे हा या चौकशी समितीचा मुख्य उद्देश होता. पण, दुर्दैवाने या समितीचा बनविलेला अहवाल बाहेर आलाच नाही. आम्ही सतत अनेकवेळा माहिती अधिकारात या चौकशी अहवालाची मागणी केली असता, तो देण्याचे सरकारकडून टाळले जात होते. कधी तो अहवाल तयार नाही तर कधी गोपनीयतेचे कारण सांगून देण्यास नकार दिला. दुर्घटना झाल्यापासून सतत पाठपुरावा केल्यानंतर हा चौकशी अहवाल एकदाचा दीड वर्षांनंतर माहिती अधिकारात उपलब्ध झाला होता. सदर अहवालात असे स्फोट, दुर्घटना पुन्हा महाराष्ट्रात औद्योगिक क्षेत्रात होऊ नयेत, यासाठी कडक उपाययोजना आणि शिफारशी सुचविण्यात आल्या होत्या. परंतु, जर हा चौकशी अहवाल शासनाने मान्य करून स्वीकारला असता आणि यातील कडक सूचना, शिफारशी, उपाययोजना यांची अंमलबजावणी केली असती, तर डोंबिवली औद्योगिक क्षेत्रात असे पुढे स्फोट, दुर्घटना झाल्याच नसत्या. विशेष म्हणजे, ‘प्रोबेस’ स्फोटातील मालमत्ताधारकांना आणि जखमी पीडितांना अद्याप नुकसानभरपाई मिळाली नाही.
डोंबिवली एमआयडीसीमधील धोकादायक रासायनिक कंपन्या या खरोखरच स्थलांतरित करणे आवश्यक आहे का? असे जर प्रत्येक डोंबिवलीकरांना विचारले तर तो नक्कीच होय असे म्हणेल. त्याला कारण डोंबिवलीकर हा सतत होणारे रासायनिक प्रदूषण आणि स्फोट या दुर्घटनेला अतिशय घाबरून आणि विटून गेला असून, काही जण या कारणामुळे येथून घर सोडून अन्यत्र जात आहेत. डोंबिवली एमआयडीसीमध्ये रासायनिक कंपन्यांबरोबर इंजिनिअरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इत्यादी अशा अनेक कंपन्या कार्यान्वित आहेत. आता या धोकादायक रासायनिक कंपन्यांबद्दल एक प्रस्ताव शासनाकडून आणण्यात येणार असल्याचे समजते. मागेही असा प्रस्ताव आणण्यात आला होता. जर रासायनिक कंपनी मालकाने याच जागी आपला रासायनिक उद्योग बदलून त्या जागी आयटी, इंजिनिअरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इत्यादी व्यवसाय केला किंवा त्याने सदर उद्योगासाठी सदर भूखंड/कंपनी विकली तरी त्यास एमआयडीसीकडून काही सवलती मिळतील तसेच सहकार्य मिळेल.
हा प्रस्ताव रासायनिक कंपन्या स्थलांतरित करण्यापेक्षा अतिशय चांगला असून, त्यामुळे मूळ कामगारांचा रोजगाराचा प्रश्न निकाली निघेल. शिवाय, रासायनिक कंपन्या मालकांना यातून काहीतरी फायदा होईल, असे वाटत आहे. बघू, या खरेच यातून काही निष्पन्न होते का? कंपन्या स्थलांतरणापेक्षा हा प्रस्ताव नक्कीच चांगला आहे. येथील रासायनिक कंपन्यांच्या जागी बिगर-रासायनिक कंपन्याच आल्या पाहिजेत, त्यामुळे रोजगार टिकेल. शेवटी, हा निर्णय रासायनिक कंपनीम ालक यांनी घ्यायचा आहे. सरकारच्या प्रस्तावाला रासायनिक कंपनी मालक कसा प्रतिसाद देतात, हे पाहावे लागेल, नाहीतर नाइलाजास्तव या धोकादायक रासायनिक कंपन्या स्थलांतरीत करण्याशिवाय सरकार पुढे कोणताही पर्याय राहणार नाही असे दिसते. मात्र, कुठल्याही परिस्थितीत कंपन्यांच्या जागेवर बिल्डरांच्या राजकीय दबावाने निवासी संकुल आणू नये, जर याचा विचार झाला तर त्यालाही येथील रहिवासी संघटना विरोध करतील.
हा प्रस्ताव रासायनिक कंपन्या स्थलांतरित करण्यापेक्षा अतिशय चांगला असून, त्यामुळे मूळ कामगारांचा रोजगाराचा प्रश्न निकाली निघेल. शिवाय, रासायनिक कंपन्या मालकांना यातून काहीतरी फायदा होईल, असे वाटत आहे. बघू, या खरेच यातून काही निष्पन्न होते का? कंपन्या स्थलांतरणापेक्षा हा प्रस्ताव नक्कीच चांगला आहे. येथील रासायनिक कंपन्यांच्या जागी बिगर-रासायनिक कंपन्याच आल्या पाहिजेत, त्यामुळे रोजगार टिकेल. शेवटी, हा निर्णय रासायनिक कंपनीम ालक यांनी घ्यायचा आहे. सरकारच्या प्रस्तावाला रासायनिक कंपनी मालक कसा प्रतिसाद देतात, हे पाहावे लागेल, नाहीतर नाइलाजास्तव या धोकादायक रासायनिक कंपन्या स्थलांतरीत करण्याशिवाय सरकार पुढे कोणताही पर्याय राहणार नाही असे दिसते. मात्र, कुठल्याही परिस्थितीत कंपन्यांच्या जागेवर बिल्डरांच्या राजकीय दबावाने निवासी संकुल आणू नये, जर याचा विचार झाला तर त्यालाही येथील रहिवासी संघटना विरोध करतील.
राजू नलावडे
९८२०६३२०१५