केंद्रात किती मंत्री होऊ शकतात?, वाचा सविस्तर

नवी दिल्ली :     देशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा एकदा एनडीएचे सरकार स्थापन होणार आहे. त्यांना लोकसभेतील नेतेपदी निवडण्यासाठी आघाडीतील सर्व घटक पक्षांनी पाठिंबा दिला आहे. येत्या ०९ जूनला नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदाची शपथ घेणार आहेत. एनडीए सरकारने अद्याप मंत्रिमंडळाबाबत घोषणा केली नाही. चला तर मग जाणून घेऊयात केंद्रात किती मंत्री करता येतील आणि किती प्रकारचे मंत्री केले जातात?

एनडीएने सरकार स्थापन केल्याची घोषणा होताच त्याच्या सर्व घटक पक्षांच्या मागण्या पुढे येऊ लागल्या आहेत. एनडीएमध्ये सहभागी असलेल्या सर्व पक्षांना केंद्रात जास्तीत जास्त आणि महत्त्वाची मंत्रीपदे मिळवायची आहेत. मात्र, सर्वांना मंत्री करणे शक्य नसून केंद्रात मंत्री करण्यासाठी निश्चित नियम आहेत आणि त्यानुसार ठराविक संख्येनेच मंत्री करता येतात.

हे वाचलंत का? -   इंडी आघाडीचं ठरलं!, राहुल गांधीच असणार विरोधी पक्षनेता!

भारतीय राज्यघटनेनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडळातील एकूण सदस्यसंख्या लोकसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येनुसार ठरवली जाते. लोकसभेच्या एकूण सदस्यांच्या १५ टक्के सदस्यांना मंत्री बनवता येते. म्हणजे लोकसभेतील ५४३ सदस्यांपैकी १५ टक्के सदस्य केंद्रात मंत्री होऊ शकतात. म्हणजेच या आधारावर पंतप्रधान मोदींच्या मंत्रिमंडळात जास्तीत जास्त ८१ ते ८२ मंत्री असू शकतात.

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ७४, ७५ आणि ७७ नुसार केंद्रात मंत्रिमंडळाची स्थापना केली जाते. कलम ७४ मध्ये असे नमूद केले आहे की मंत्रिमंडळ पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती स्थापन करतात. या लेखानुसार, मंत्रिमंडळात पंतप्रधान हे सर्वोच्च पद भूषवितात त्यांच्या मदतीने आणि सल्ल्याने राष्ट्रपती मंत्रिमंडळाच्या स्थापनेला संमती देतात. घटनेच्या कलम ७५(१) नुसार पंतप्रधानांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात. मंत्रिमंडळाच्या इतर सदस्यांशी ते पंतप्रधानांशी चर्चा करतात आणि मंत्रिमंडळाच्या विस्तारातही त्यांना विशेषाधिकार आहे.