पवई दगडफेक प्रकरणी ५७ अटकेत

पवईगाव व मौजे तिरंदाज गाव येथील भूखंडावर सुमारे ५०० इतक्या झोपड्या असलेली ‘लेबर हटमेंट’ तात्पुरत्या स्वरुपात उभारण्यात आली होती. या झोपड्यांवर कारवाई करावी, असे निर्देश राज्य मानव अधिकार आयोगाने बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनास दिले होते. महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम ५५ नुसार या झोपडपट्टीधारकांना यापूर्वी देखील नोटिस देण्यात आल्या होत्या. तसेच, मुंबई महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ४८८ तरतुदीनुसार, या झोपड्यांच्या कब्जेदारांना शनिवार, दि. १ जून २०२४रोजी कायदेशीर नोटीसा बजाविण्यात आल्या होत्या. ४८ तासांच्या आत स्वत:हून ही अतिक्रमणे निष्कासित न केल्यास महानगरपालिका प्रशासनाच्या वतीने ही अतिक्रमणे हटविण्यात येतील, असे या नोटीसीत नमूद करण्यात आले होते. याचाच अर्थ, महानगरपालिका प्रशासनाने विहित प्रक्रिया पूर्ण केली तसेच आगाऊ सूचना देवून पुरेसा वेळ देखील दिला होता.

त्यानुसार, गुरूवार, दिनांक ०६ जून रोजी महानगरपालिका प्रशासनाने पोलिस बंदोबस्त उपलब्ध होताच अतिक्रमण निष्कासनाची कारवाई सुरू केली. या कारवाईप्रसंगी स्थाानिक रहिवाशांनी विरोध करत दगडफेक केली. या घटनेत महानगरपालिकेचे ५ अभियंते, ५ मजूर व त्यासोबत १५ पोलीस कर्मचारी देखील जखमी झाले आहेत. दरम्यान, कायद्याचे पालन करुन ही निष्कासन मोहीम यापुढे देखील सुरू राहणार असल्याची भूमिका महानगरपालिका प्रशासनाने घेतली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.