"निवडणुकीत प्रचार केला, दौरे केले वाटतं नाही तुम्हाला काही गंभीर आजार झाला असेल"; कोर्टाने केजरीवालांना सुनावलं
Total Views |
नवी दिल्ली : न्यायालयाने आजारपणाचे कारण सांगून जामीन मिळवण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या अरविंद केजरीवाल यांना चांगलचं सुनावलं. लोकसभा निवडणुकीत प्रचारातील त्यांची सक्रियता पाहून न्यायालयाने त्यांना कोणताही गंभीर आजार असल्याचे मान्य करण्यास नकार दिला आहे. प्रकृतीच्या कारणास्तव त्यांना अंतरिम जामीन देण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे.
बुधवार, दि. 5 जून २०२४ न्यायाधीश कावेरी बावेजा यांनी दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू कोर्टात केजरीवाल यांच्या जामीन याचिकेवर सुनावणी करताना महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली. त्या म्हणाल्या की, "अरविंद केजरीवाल यांनी केलेली व्यापक प्रचार, दौरे आणि कार्यक्रम हे सूचित करतात की ते कोणत्याही गंभीर किंवा 'जीवघेण्या' आजाराने ग्रस्त नाहीत, त्यामुळे त्यांना पीएमएलएच्या कलम ४५ नुसार जामीन मिळू शकत नाही."
न्यायालयाने म्हटले आहे की, केजरीवाल यांनी त्यांची केटोन पातळी घसरली आहे आणि त्यांचे वजन कमी झाले आहे या कारणास्तव जामीन मागितला आहे जे वैद्यकीय कारणांपेक्षा वाईट आहे. तुरुंगात त्याच्या चाचण्या का होऊ शकल्या नाहीत आणि त्यासाठी स्वतंत्र जामीन का मागितला गेला, असा सवालही न्यायालयाने केला.
न्यायालयाने म्हटले, "केजरीवाल यांच्या मते, ते संभाव्य आजाराच्या 'निदान'साठी अंतरिम जामीन मागत आहेत, ज्याला जामिनासाठी वैध कारण म्हणता येणार नाही, विशेषत: जेव्हा ते कोठडीत असताना प्रकरण सोडवले जाऊ शकते." केजरीवाल यांच्या प्रकृतीची तपासणी करण्यासाठी एम्सच्या डॉक्टरांचे एक मंडळ तयार करण्याचे आणि त्या आधारे पुढील कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. ज्या काही चाचण्या आवश्यक आहेत, त्या लवकर कराव्यात, असे आदेश न्यायालयाने या प्रकरणी दिले आहेत.
हा आदेश देण्याबरोबरच न्यायालयाने मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना आरोग्याच्या कारणास्तव अंतरिम जामीन देण्यासही नकार दिला. दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी आरोग्याच्या कारणास्तव अंतरिम जामिनासाठी राऊस एव्हेन्यू कोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्याच्या वैद्यकीय चाचण्या व्हाव्यात म्हणून त्याने ७ दिवसांचा अंतरिम जामीन मागितला होता. त्याने नियमित जामिनासाठी कोर्टात अर्ज केला होता, त्यावर शुक्रवार, ७ जून २०२४ सुनावणी होणार आहे.
याआधी त्यांनी सात दिवसांच्या अंतरिम जामिनासाठी सुप्रीम कोर्टात याचिकाही दाखल केली होती. त्यावरही त्यांना दिलासा मिळाला नाही. निवडणूक जामीन २१ दिवस वाढवण्यासाठी त्यांनी ही याचिका दाखल केली होती. दि. २ जून २०२४ रोजी त्यांनी न्यायालयासमोर आत्मसमर्पण केले होते.