जम्मूमध्ये भाजप विजयी, काश्मीरमध्ये मुफ्ती-अब्दुल्लांच्या घराणेशाहीला सुरुंग

 

 मुंबई : 2019 साली ‘कलम 370’ हद्दपार केल्यानंतर 2024 सालची ही पहिलीच सार्वत्रिक निवडणूक जम्मू-काश्मीरमध्ये पार पडली. त्यातच यंदा जम्मू-काश्मीरमध्ये नोंदवले गेलेले सर्वाधिक मतदान नेमके कोणाच्या पारड्यात पडते, याची उत्सुकताही होती. जम्मू-काश्मीरमध्ये लोकसभेच्या एकूण पाच जागा आहेत. अपेक्षेप्रमाणे जम्मूमध्ये भाजपला दोन जागांवर दणदणीत विजय मिळाला, तर काश्मीरमधील तीन जागांपैकी एका जागेवर अपक्ष, तर दोन मतदारसंघातून नॅशनल कॉन्फरन्सचे उमेदवार विजयी झाले आहेत.

 

जम्मू-काश्मीरमध्ये जम्मू लोकसभा मतदारसंघातून भाजपच्या जुगल किशोर यांच्या गळ्यात विजयाची माळ पडली. 2019 सालच्या लोकसभा निवडणुकीतही जम्मूवासीयांना किशोर यांना खासदार म्हणून दिल्लीत पाठविले होते. दुसरीकडे उधमपूर मतदारसंघातूनही मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळातील नेते डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी दणदणीत विजय संपादित केला आहे. त्यामुळे प्रादेशिक पक्षांना नाकारत, भाजपच्या दोन्ही उमेदवारांवर जम्मूवासीयांनी पूर्ण विश्वास दाखवलेला दिसतो. काश्मीर खोर्‍यातील श्रीनगर, बारामुल्ला, अनंतनाग-राजौरी या तीन जागांपैकी दोन जागांवर नॅशनल कॉन्फरन्स, तर एका जागेवर अपक्ष उमेदवार विजयी झाला. 

 

श्रीनगरमध्ये नॅशनल कॉन्फरन्सचे अगा सय्यद मेहदी, अनंतनाग-राजौरीमध्ये मिया अल्ताफ अहमद, तर बारामुल्लामध्ये अपक्ष अब्दुल राशिद शेख विजयी ठरले. विशेष म्हणजे, बारामुल्लामधून माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला आणि अनंतनाग-राजौरीमधून उभ्या असलेल्या पीडीपीच्या नेत्या आणि माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती पराभूत झाल्या आहेत. म्हणजेच काश्मीरवासीयांनी दोन्ही माजी मुख्यमंत्र्यांना नाकारण्याबरोबरच घराणेशाहीच्या परंपरेलाही सुरुंग लावला आहे, असे म्हणता येईल.

 

बारामुल्लामधून अपक्ष उमेदवार म्हणून विजयी झालेले अब्दुल राशिद शेख ऊर्फ इंजिनिअर शेख या फुटीरतावादी नेत्याला 2019 मध्ये ‘कलम 370’ रद्द होण्यापूर्वी अटक करण्यात आली असून, त्यांच्यावर ‘युएपीए’ अंतर्गत कलमेही लावण्यात आली आहेत. शेख अजूनही तिहार तुरुंगातच असून, त्यांच्या मुलांनी त्यांच्यासाठी यंदा प्रचार केला आणि धक्कादायक म्हणजे, ते बहुमताने विजयी झाले आहेत. त्यामुळे बारामुल्लावासीयांनी लोकप्रतिनिधी निवडला असला, तरी तो तुरुंगातच खितपत असल्याने मतदारांचे प्रश्न सोडविणार कोण, हा प्रश्न कायम आहेच.

 

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आणि केंद्रातील मोदी सरकारच्या माध्यमातून जम्मू-काश्मीरमध्ये विकासगंगा प्रवाहित झाली असून कृषी, उद्योगधंदे, पायाभूत सोयीसुविधा अशा सर्वच क्षेत्रांत वेगाने कामे सुरू आहेत. त्यालाही मतदारांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. साहजिकच काश्मीरमध्ये विकासाचा अजून लांबचा पल्ला गाठायचा आहेच, पण काश्मीरवासीयांनी लोकशाही प्रक्रियेत नोंदवलेला सक्रिय सहभागही तितकाच महत्त्वपूर्ण म्हणावा लागेल.

 

एकूणच जम्मू-काश्मीरच्या मतदानाच्या टक्केवारीमुळे आणि हाती आलेल्या निकालानंतर येथे सप्टेंबर महिन्यापूर्वी विधानसभा निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जिथे काही वर्षांपूर्वी मतदानासाठी चिटपाखरूही फिरकत नव्हते, त्या काश्मीर खोर्‍यात काश्मीरवासीयांनी लोकशाही प्रक्रियेत सामील होऊन दिलेला हा जनमताचा कौल म्हणून तितकाच महत्त्वाचा आहे!