लोकशाहीच्या महोत्सवाची सांगता!

जगातील सर्वात मोठी लोकशाही मानल्या गेलेल्या भारतातील लोकशाहीच्या सर्वात मोठ्या उत्सवाची आज यशस्वी सांगता होणार आहे. सर्वात मोठी अशासाठी की, भारताइतके मतदार जगात अन्य कोणत्याही देशात नाहीत. भारतातील तब्बल 64.2 कोटींपेक्षा अधिक मतदारांनी आपले मत नोंदवून पुढील पाच वर्षांसाठी भारताची सूत्रे नरेंद्र मोदी यांच्या हाती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अनेक मोठ्या देशांची एकंदर लोकसंख्याही इतकी नाही, जितक्या मतदारांनी भारतात मतदान केले आहे. आज जाहीर होणारे निकाल हे भारताच्या पुढील पाच वर्षांच्या वाटचालीचा पाया रचतील. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून गेल्या 77 वर्षांपैकी सर्वाधिक काळ देशात काँग्रेस पक्षाची सत्ता होती. आणीबाणीनंतर प्रथमच मतदारांनी काँग्रेसला सत्तेवरून दूर केले. पण, तत्कालीन विरोधी नेत्यांमध्ये प्रगल्भतेने सरकार चालविण्याचा अनुभव नसल्याने कृत्रिम आणि फुसक्या कारणांनी अंतर्गत कलह निर्माण होऊन हा प्रयोग फसला. त्यामुळे 1980 मध्ये देशाची सूत्रे पुन्हा काँग्रेसकडे आली. 1989 मध्ये पुन्हा एकदा विरोधी पक्षांच्या खिचडी सरकारचा प्रयत्न फसला. त्यानंतर देशावर एकपक्षीय बहुमताचे सरकार येण्यासाठी तब्बल 30 वर्षे प्रतीक्षा करावी लागली. 2004 ते 2014 या काळातील संपुआच्या सरकारने भ्रष्टाचाराचे नवे विक्रम प्रस्थापित केले आणि भारतीय अर्थव्यवस्था खिळखिळी करून टाकली. या सार्‍या भ्रष्ट आणि विकासविरोधी कारभाराला विटलेल्या जनतेने अखेरीस नरेंद्र मोदी यांच्या दमदार आणि विकासाभिमुख नेतृत्त्वावर विश्वास दाखवून भाजपला पूर्ण बहुमत दिले.

 

पण, नुकतीच संपलेली लोकसभेची निवडणूक ही सत्तारूढ पक्षासाठी आजवरची सर्वात अवघड निवडणूक मानावी लागेल. सत्तारूढ भाजपच्या दहा वर्षांच्या कारभाराबाबत जनतेत कोठेही नाराजी नसली, तरी या निवडणुकीत कोणत्याही एकाच मुद्द्याची लाट नव्हती. मोदी यांच्या निस्पृहतेवर आणि त्यांच्या आश्वासक नेतृत्त्वावर जनतेचा विश्वास असला, तरी स्थानिक प्रश्नांचाही परिणाम होत होता. त्यामुळे स्वच्छ, प्रामाणिक, कार्यक्षम आणि दमदार कारभार केल्यावरही भाजपला प्रत्येक राज्यात स्वतंत्रपणे ही निवडणूक लढवावी लागली आहे. मोदी यांनी गेल्या दहा वर्षांत देशातील भ्रष्टाचाराला आणि सरकारी संपत्तीच्या लुटीला मोठ्या प्रमाणावर आळा घातला आणि त्यामुळेच अनेकांचे हितसंबंध धोक्यात आले. सरकारी पैशाचा अपहार करण्याच्या संधी हिरावून घेतल्यामुळे चिडलेल्या या नेत्यांनी मोदींवर अखेरचा हल्लाबोल केला आहे. येत्या पाच वर्षांत मोदी आणखी भरघोस काम करतील आणि भारताला आर्थिकदृष्ट्या अधिकच उंचीवर नेऊन ठेवतील, याची या हितसंबंधीयांना खात्री आहे. त्यामुळे मोदी यांना पदच्युत करण्याची हीच अखेरची संधी आहे, याची जाणीव झाल्यामुळे विरोधी पक्षांकडून मोदी यांच्यावर करारा हल्ला झाला. भारताला सामर्थ्यवान होऊ न देण्यात जगातील अनेक देशांचे (ज्यात भारताचे अनेक मित्रदेश आणि लोकशाहीवादी देशही आहेत) हितसंबंध गुंतलेले असून, त्यांनीही या निवडणुकीत हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला. ‘चॅटजीपीटी’ची निर्माती असलेल्या ‘ओपनएआय’ कंपनीने यासंबंधी उघडपणे वक्तव्य केले आहे.

 

या लोकसभा निवडणुकीत जातीगत जनगणना, सनातनविरोधी वक्तव्ये, अग्निवीर योजना, संपत्तीचे फेरवाटप यासारखे काही वाद हे भारतीय मतदारांचा बुद्धिभेद करण्यासाठी आणि समाजात फूट पाडून असंतोष निर्माण करण्यासाठी मुद्दाम तयार करण्यात आले होते. हे मतदारांचे मुद्देच नव्हते. त्यासाठी देशातील विरोधी पक्ष, स्वयंसेवी संघटना, प्रसार माध्यमे, बुद्धिजीवीवर्ग यांना परदेशातून प्रचंड प्रमाणात पैसा पुरविण्यात आला. भाजपच्या नेत्यांचे फेक व्हिडिओ प्रसृत करण्यात आले. इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांवर नेहमीप्रमाणेच शंका घेण्यात आली (चुकून विरोधकांना बहुमत मिळाले, तर ते या यंत्रांचा निर्णय मान्य करतील की नाही?). ईडी, सीबीआय वगैरे तपास संस्थांकडून विरोधी नेत्यांना जेलमध्ये टाकण्यात येत असल्याचा आणि देशात लोकशाहीचा गळा आवळला जात असल्याचा कांगावा करून झाला. दुर्दैवाने सर्वोच्च न्यायालय यापैकी काही प्रचाराला बळी पडले. आता मतमोजणीपूर्वी निवडणूक आयोगाकडे जाऊन मतमोजणी कशी करायची, याची मागणीही विरोधी पक्षांनी केली. पण, विरोधकांच्या या दबावाला भीक घालणारा हा निवडणूक आयोग नाही. जगाने वाखाणणी करावी, अशा ज्या मोजक्या गोष्टी भारतात आहेत, त्यात नि:पक्षपाती निवडणूक आयोग ही संस्थाही आहे. भारतात इलेक्ट्रॉनिक यंत्राद्वारे मतदान घेण्याची पद्धतही अनेक देशांनी वाखाणली आहे. त्यामुळेच या गोष्टींबाबत हेतूत: संशय निर्माण करण्याचे काम विरोधी नेत्यांकडून होत आहे. अर्थात भाजपनेही आपल्या ज्येष्ठ नेत्यांचे एक शिष्टमंडळ आयोगाकडे धाडून आपली बाजू सादर केली, हे योग्य झाले. निवडणूक आयोगानेही विरोधी पक्षांच्या दाव्यांना फेटाळले असून, निवडणुका नि:पक्षपाती वातावरणात आणि भरघोस मतदानाने पार पडल्याचे नमूद केले आहे.

 

ताजा वाद काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश यांनी निर्माण केला. भाजप उमेदवाराला विजयी करण्यासाठी गृहमंत्री अमित शाह यांनी देशातील अनेक जिल्हाधिकार्‍यांना फोन करून दबाव टाकला, असा सनसनाटी आरोप जयराम रमेश यांनी निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून केला होता. या पत्राला मोठी प्रसिद्धीही देण्यात आली आणि मतदारांच्या मनात संशय निर्माण करण्यात आला. आपल्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याच्या अशा दाव्यावर निवडणूक आयोग विश्वास ठेवील, अशी चुकीची समजूत जयराम रमेश यांनी करून घेतली असावी. कारण, आयोगाने त्याची गंभीर दखल घेत रमेश यांना या आरोपांचे पुरावे देण्याचा आदेश दिला. त्यामुळे जयराम यांची पंचाईत झाली. जे घडलेच नाही, त्याचे पुरावे जयराम कसे देणार? या पत्रामुळे केवळ सत्ताकांक्षेने पेटलेले विरोधी नेते कोणत्या हीन पातळीवर घसरू शकतात, त्याचे दर्शन जनतेला होत आहे. पण, हा धोका निकाल जाहीर झाल्यावरही टळणार नाही. अखिलेश सिंह यादव यांनी कालच केलेल्या वक्तव्यावरून विरोधी पक्ष भाजपच्या बाजूने जाहीर झालेला निकाल स्वीकारण्यास तयार नाहीत, याचे संकेत दिले जात आहेत. कदाचित देशात हिंसाचार घडविला जाण्याचीही शक्यता आहे.