५ लाखापर्यंतच्या पतसंस्थांतील ठेवींना सरकार संरक्षण देणार?

मुंबई  :        सरकार अनेक निर्णय घेत असून त्यात गती घेण्याची गरज आहे. काही निर्णयान्त मर्यादा वाढविण्याची गरज आहे. एक लाख पर्यंतच्या पतसंस्थांत ठेवी असतात त्या ठेवीना संरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याचा फायदा ३ कोटी ठेवीदारांना होणार आहे. ज्या पद्धतीने बँकांत ५ लाखापर्यंत ठेवीना संरक्षण आहे. मग ५ लाखापर्यंतच्या पतसंस्थांतील ठेवीना संरक्षण देण्याबाबत सरकारने भुमिका घ्यावी, असे भाजप गटनेते आ. प्रविण दरेकर यांनी मागणी केली आहे.

दरम्यान, .अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिवशी विधानपरिषदेत राज्यपालांच्या अभिभाषणावर चर्चा सूरू होती. या चर्चेत सहभागी होत दरेकर म्हणाले की, समाजातील जे सगळे घटक आहेत त्यांना न्याय देण्याच्या दृष्टीने हे सरकार काम करत असल्याची भुमिका राज्यपालांच्या अभिभाषणातून विषद होत असल्याचे दिसते. महाराष्ट्रात विविध जातींची लोकं गुण्यागोविंदाने राहत असतात. परंतु आजजी परिस्थिती आहे जातीपातीच्या भिंती गावागावात उभ्या आहेत त्याकरिता भुमिका घेण्याची गरज आहे. जो आपल्या महाराष्ट्राला पुरोगामीत्वाचा वारसा जपण्याचे काम केवळ सत्ताधारी पक्ष नाही तर आम्ही सर्वांनी मिळून करायला पाहिजे.

दरेकर पुढे म्हणाले की, बेरोजगारी हा अत्यंत महत्वाचा मुद्दा आहे. तसेच रोजगार हा युवकांसाठी महत्वाचा भाग आहे. त्यासाठी युवकांना तयार करणे गरजेचे आहे. कौशल्य विकासच्या माध्यमातून कधी नव्हे एवढी कौशल्य विकास केंद्र आणि त्या माध्यमातून प्रशिक्षण दिले गेलेय. ५०० च्या वर प्रमोद महाजन विकास केंद्र तयार झाली आहेत. ११ हजार नोकऱ्या देण्याचे काम झाले आहे. वेगवेगळी महामंडळे आहेत त्यातून रोजगार निर्मिती होतेय. हे सरकार खऱ्या अर्थाने बेरोजगारीवर काम करत असल्याचे दरेकरांनी म्हटले.

या सरकारने सातत्याने महिलांसाठी साथ देण्याची भुमिका घेतली आहे. महिलांसाठी लेक लाडकी योजना, लखपती दीदी या योजना सूरु करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. महिलांना एसटीमध्ये प्रवास करताना ५० टक्के सवलत दिली जात आहे. ५० टक्के सवलत देऊनही एसटीचे नुकसान झालेले नाही. अर्थसंकल्पच्या माध्यमातून अनेक निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यातील अनेक निर्णय हे राज्यपालांच्या अभिभाषणात त्यांनी जेजे सांगितले आहे. ते या विषयांना बळकटी देणारे आहेत, असेही दरेकरांनी म्हटले आहे.