"केरळला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी २४,००० कोटी द्या"; डाव्यांची केंद्र सरकारकडे मागणी

 

 

नवी दिल्ली : केरळच्या डाव्या सरकारने पुन्हा एकदा केंद्र सरकारला आर्थिक मदतीचे आवाहन केले आहे. काँग्रेस आणि डाव्या सरकारांच्या आर्थिक गैरव्यवस्थापनाचा फटका बसलेल्या केरळने केंद्राकडे २४,००० कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज मागितले आहे. केरळचे म्हणणे आहे की ते आपल्या आर्थिक संकटाशी लढण्यासाठी या पॅकेजचा वापर करेल.

 

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, केरळचे अर्थमंत्री केएन बालगोपाल यांनी शनिवार, दि. २२ जून २०२४ नवी दिल्ली येथे झालेल्या अर्थसंकल्पीय बैठकीत ही मागणी केली. नवीन सरकारचा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी राज्यांसोबत ही बैठक झाली, या बैठकीत केरळसह इतर राज्यांनीही सहभाग घेतला.

 

 

केरळचे अर्थमंत्री केएन बालगोपाल यांनी सांगितले की, त्यांच्या राज्याला दोन वर्षांसाठी मदत द्यावी जेणेकरून ते आर्थिक संकटाशी लढू शकतील. २४,००० कोटींव्यतिरिक्त, केरळने विझिंजम बंदराच्या विकासासाठी ५,००० कोटी रुपयांचीही मागणी केली आहे. राज्यातील डावे सरकार आपला खर्च भागवू शकेल यासाठी बाजारातून आणखी कर्ज घेण्याची परवानगी द्यावी, अशीही मागणी केरळने केली आहे.

  

राज्यातील आर्थिक संकटाचे कारण कर्ज घेण्यास असमर्थता असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे. याशिवाय केरळने केंद्राकडे अनेक मागण्या केल्या आहेत. केरळला मे महिन्यातच मोदी सरकारने २१,२५३ कोटी रुपयांचे अतिरिक्त कर्ज घेण्यास परवानगी दिली होती. ही सवलत डिसेंबर २०२४ पर्यंत सुरू राहणार आहे. तरीही केरळला केंद्र सरकारकडून आणखी मदतीची अपेक्षा आहे.