मागासवर्गीय आरक्षणाला न्यायालयाची स्थगिती; ६५ टक्के आरक्षण रद्द!

20-Jun-2024

Total Views | 67

नवी दिल्ली : बिहार सरकारने वाढविलेले ६५ टक्के मागासवर्गीय आरक्षण पाटणा उच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. दरम्यान, बिहारमधील एससी, एसटी व ईबीसी प्रवर्गातील आरक्षण ५० टक्क्यांवरून ६५ टक्क्यांपर्यंत वाढवले होते, असे न्यायालयाकडून सुनावणीत स्पष्ट करण्यात आले आहे.

दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्यातील सरकारी नोकरी व शैक्षणिक संस्थांमध्ये ६५ टक्के आरक्षण मिळणार नाही. विशेष म्हणजे उच्च न्यायालयाने ६५ टक्के आरक्षणास दिलेल्या स्थगितीमुळे राज्यातील मागासवर्गीय व ईबीसी प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना याचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.

हे वाचलंत का? -

'NEET-UG' प्रकरणात आरोपीने दिली पेपरफुटीची कबुली; आणखी १३ जणांना अटक!

माध्यमांच्या माहितीनुसार, न्यायालयाने 'पोस्ट अँड सर्व्हिसेस (सुधारणा) कायदा २०२३ आणि बिहार (शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशात आरक्षण) (सुधारणा) कायदा, २०२३ मधील रिक्त जागांवर आरक्षण व संविधानाच्या कलम १४ १५ विरुद्ध घोषित केले आहे. संविधान व कलम १६ अंतर्गत समानतेच्या कलमाचे उल्लंघन मानून उच्च न्यायालयाने बिहार सरकारचा तत्कालीन निर्णय रद्द केला आहे.

आता आरक्षण प्रकरणावर घटनापीठ निर्णय देणार असून ६५ टक्के आरक्षण संपुष्टात आणण्याबाबतचा निर्णय उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन व न्यायमूर्ती हरीश कुमार यांच्या खंडपीठाने दिला आहे. यासंदर्भात गौरव कुमार आणि इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना त्यांनी ११ मार्च २०२४ पर्यंत राखून ठेवलेला निर्णय ज्यावर आता निर्णय देण्यात आला आहे.

Patna High Court Nitish Kumar Bihar EBC