अमेरिकेत अध्यक्षीय निवडणुकीचे बिगुल वाजले आहे. रिपब्लिकन पक्षाकडून डोनाल्ड ट्रम्प आणि डेमोक्रेटिक पक्षाकडून जो बायडन हे पुन्हा निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. दोन्ही पक्षांकडून निवडणूक जिंकण्यासाठी हरप्रकारचे प्रयत्न केले जात असून, सत्ताधारी पक्षाकडून तर नवनवीन घोषणांचा पाऊस सुरुच आहे. अशीच एक घोषणा जो बायडन यांनी नुकतीच केली. या घोषणेनुसार अमेरिकेत वास्तव्यास असणार्या स्थलांतरितांच्या प्रश्नावर उपाययोजना म्हणून, बायडन यांनी आता अमेरिकेतील पाच लाख स्थलांतरितांना नागरिकत्व देण्याची योजना जाहीर केली.
या योजनेनुसार सध्या अमेरिकेत वास्तव्यास असलेले स्थलांतरित आपल्या जोडीदारासाठीही अर्ज करू शकणार आहेत. अर्ज केल्यानंतर तो मान्य झाल्यास, प्रत्यक्ष नागरिकत्व मिळेपर्यंत तीन वर्षे स्थलांतरितांना हद्दपारीपासून संरक्षण मिळणार आहे. बायडन यांच्या या घोषणेमुळे अमेरिकेतील वाढत्या स्थलांतरितांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
जो बायडन हे स्वत:ची मतपेटी तयार करण्यासाठी अशा योजना आखत असल्याच्या आरोपांच्या फैरी झाडल्या जात आहेत. अर्थात, त्या आरोपात तथ्य नाही, असे अजिबात म्हणता येणार नाही. यंदाच्या निवडणुकीत अमेरिकेतील स्थलांतर, त्याचा तेथील संस्कृतीवर होणारा परिणाम हे मुद्दे चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. या सगळ्यांकडे अमेरिकेतील वाढते ’वोक कल्चर’ म्हणूनही पाहिले जाते. या प्रश्नांवर ट्रम्प आणि बायडन समर्थक मतदारांची मतेदेखील टोकाची भिन्न आहेत. अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेत या स्थलांतरितांचा वाटा फार मोठा आहे.
अमेरिकेतील जवळपास २२ टक्के उद्योजक हे मूळचे अमेरिकन नसून, ते बाहेरून अमेरिकेत दाखल झाल्याचे आकडेवारी सांगते. असे असले तरी मूळ अमेरिकन नागरिकांना हे स्थलांतरण निश्चितच एक समस्या वाटते. जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्यात तेथील निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणानुसार, जानेवारी महिन्यात स्थलांतरण हा मुद्दा अमेरिकेतील २० टक्के लोकांना महत्त्वाचा वाटत होता. जेव्हा हेच सर्वेक्षण फेब्रुवारीमध्ये केले गेले, तेव्हा त्यात वाढ होऊन ती संख्या २८ टक्के इतकी वाढल्याचे स्पष्ट झाले.
अमेरिकेत जितका गहन प्रश्न कायदेशीर स्थलांतराचा आहे, त्यापेक्षा कैकपटीने गंभीर विषय हा बेकायदेशीर स्थलांतरणाचादेखील आहे. मेक्सिकोच्या सीमेवरून फार मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर घुसखोरी वाढलेली आहे. त्यामुळे अमेरिकेच्या सीमेवर तणाव वाढीस लागला. अमेरिकेच्या लोकसंख्येवर, तेथील सोयीसुविधा, सरकारी योजना यांच्यावर पडणारा ताण हा विषयदेखील तितकाच महत्त्वाचा. आधीच रशिया-युक्रेन युद्ध आणि इस्रायल-हमास युद्धात नाक खुपसल्याने अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि परिणामी तेथील नागरिकांच्या आयुष्यावर विपरीत परिणाम होत आहे. रशिया-युक्रेन युद्धात भाग घेतल्याने, अमेरिकेत आधीच महागाईचा आगडोंब उसळला आहे. कच्च्या मालाच्या कमतरतेमुळे वीज आणि तेलाच्या किमतीदेखील वाढल्या आहेत.
तसेच विमान प्रवासाचा खर्च वाढल्याने नागरिक त्रस्त आहेत. अमेरिकन शेअर बाजारातदेखील चढउतार पाहायला मिळते. या समस्यांमुळे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तोटा नागरिकांना सहन करावा लागतो. त्यातच निवडणुकीच्या तोंडावर बायडन यांनी केलेली घोषणा अमेरिकन नागरिकांची चिंता वाढवणारी आहे. आज स्थलांतर करून अमेरिकेत आलेले काही विद्यार्थी हे आता आपण परत मूळ देशात न जाता इथेच राहायचे, आपल्याला अमेरिकेला मुस्लीम राष्ट्र बनवायचे आहे, असे उघडपणे बोलू लागले. पॅलेस्टाईन समर्थकांनीही अमेरिकेतील विद्यापीठे अशीच दणाणून सोडली.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मागील निवडणुकीत नोकरीसाठी स्थलांतर करणार्यांचा मुद्दा लावून धरला होता. त्यामुळे स्थलांतरणाचा प्रश्न हा काही आज अचानक निर्माण झाला आहे असे नाही, तर तो प्रदीर्घकाळ अमेरिकेत चर्चिला जाणारा प्रश्न आहे. त्यातच बायडन यांनी केलेली ही घोषणा ही नक्कीच अमेरिकेची सुरक्षा धोक्यात आणायला पुरेशी असल्याची चर्चा, अमेरिकेत सुरू झाली आहे. राजकीय फायद्यासाठी अमेरिकेत नेते असे वागत राहिले तर, आगामी काही वर्षांत मूळ अमेरिकन नागरिक भिंग घेऊन शोधावा लागेल! हे असेच सुरू राहिले, तर अमेरिकेत यादवी माजेल, हे निश्चित!
कौस्तुभ वीरकर