‘आप’ला न्यायालयाची शेवटची संधी

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने ’आप’ला शेवटची संधी देत दि. 10 ऑगस्टपर्यंत त्यांच्या कार्यालयाच्या ताब्यातील जागा रिकामी करण्याचा इशारा दिला आहे. कारण, त्यामुळे दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या विस्तारासाठी अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे आम आदमी पार्टीसाठी ही शेवटची संधी असणार आहे. कारण आपच्या ताब्यात असलेली जमीन लवकरात लवकर रिकामी करावी कारण ती जमीन 2020 मध्येच दिल्ली उच्च न्यायालयाला देण्यात आली होती.

 

एका वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या अवकाशकालीन खंडपीठाने आम आदमी पक्षातर्फे उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांच्या युक्तिवादाचा विचार करून 10 ऑगस्टपर्यंत मुदत वाढवण्याचे आदेश दिले. याचिका स्वीकारताना खंडपीठाने सांगितले की, ’तथ्य आणि परिस्थिती लक्षात घेऊन आम्ही याचिकाकर्त्याला दि.4 मार्चपर्यंत दिलेला वेळ वाढवून देत आहोत. परंतु, आपला न्यायालयाला लिहून द्यावे लागेल की, ते 10 ऑगस्टपर्यंत शांतीपूर्वक जमीन हॅण्डओव्हर करतील.

सर्वोच्च न्यायालयाने आम आदमी पक्षाच्या याचिकेवर सुनावणी घेतल्यानंतर हा दिलासा दिला आहे, ज्यामध्ये पक्षाने 15 जूनपर्यंत मुदत वाढवण्याची विनंती केली होती. 4 मार्च 2024 रोजी न्यायालयाने 15 जूनपर्यंत कार्यालय रिकामे करण्याचे आदेश दिले होते.

न्यायालयाने आम आदमी पक्षाला सांगितले की, ही शेवटची संधी असून 10 ऑगस्टपर्यंत मालमत्ता हस्तांतरित केली जाईल, असे प्रतिज्ञापत्र द्यावे. ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सांगितले की, आम आदमी पक्षाच्या आवाहनावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने नुकतेच केंद्र सरकारला सहा आठवड्यांच्याआत पर्यायी कार्यालयासाठी जमीन देण्यास सांगितले असल्याने 10 ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ मागितली जात आहे.