गृहनिर्माणातून राष्ट्रनिर्माण...

मोदी 3.0 सरकारचा कार्यकाळ सुरू झाला असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पहिल्याच दिवशी ‘किसान सन्मान निधी’ वितरणाच्या निर्णयावर स्वाक्षरी केली. त्याचबरोबर मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत ‘प्रधानमंत्री आवास योजने’ची व्याप्ती वाढवण्याचा निर्णयही त्यांनी घेतला. भाजपप्रणित रालोआ सरकारने सर्वसामान्यांसाठी आपण यापुढेही काम करत राहू, हेच या निर्णयातून दाखवून दिले आहे. 2014 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जेव्हा लोकसभेवर पहिल्यांदा निवडून गेले, तेव्हा त्यांनी वडोदरा येथील जनतेला संबोधित करताना केलेले भाषण महत्त्वाचे आहे. “मी कोणताही मोठा निर्णय घेणार नाही. छोट्या-छोट्या निर्णयातून जनहिताची कामे करीन,” असे ते म्हणाले होते. “एक निर्णय घेतल्याने देशभरातील जनता एक पाऊल पुढे टाकेल, त्यातूनच देश 125 कोटी पाऊले पुढे जाईल,” हे त्यांनी नमूद केले होते. त्यानंतर त्यांनी देशहिताचे, जनहिताचे जे व्यापक निर्णय घेतले, त्यातून हेच सिद्ध झाले. त्यांनी घेतलेले निर्णय, जाहीर केलेल्या योजना त्याचेच द्योतक.

‘जन-धन योजना’ हे त्याचेच प्रतीक. ‘आधार’चा वापर करून गोरगरिबांची शून्य रकमेत ही बँकेत खाती उघडली गेली. तत्पूर्वी देशातील एक मोठा वर्ग बँकिंग क्षेत्रापासून दूर राहिला होता. त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी जन-धन खाती उघडली गेली. तब्बल 50 कोटींहून अधिक बँक खाती यामार्फत उघडली गेली. या खात्यांचाच वापर करत लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट रक्कम जमा करण्यासाठी ती वापरली गेली. काँग्रेसी कार्यकाळात तेव्हाचे पंतप्रधान जाहीरसभांमधून असे सांगायचे की, केंद्राने एक रुपया पाठवला, तर तो खाली पोहोचेपर्यंत केवळ 15 पैसेच हाती मिळतात. जन-धन खात्यांना मोबाईलची जोड देत, मोदी सरकारने रुपयाचा रुपया कोणतीही गळती लागू न देता, संबंधितांच्या खात्यात कसा जमा होईल, याची चोख काळजी घेतली. सर्वसामान्य जनतेची बँक खाती उघडली गेल्याने, डिजिटल क्रांतीचा पायाही रचला, असेही म्हणता येईल. म्हणूनच, युपीआय भारतात यशस्वी झाली. भारतीय युपीआय अन्य देशांसाठी, विशेषतः पाश्चात्य राष्ट्रांसाठी कुतुहलाचा, औत्सुक्याचा विषय आहे. भारतात युपीआय यशस्वी होणार नाही, असे काँग्रेसी पंडितांचे, तज्ज्ञांचे म्हणणे होते. त्यांनी डिजिटल पेमेंटची खिल्लीही उडवली होती. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही योजना ना केवळ राबवली, तरी ती पूर्णपणे यशस्वीही केली.

देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या डोक्यावर हक्काचे छत असावे, ही मोदी सरकारची इच्छा. म्हणूनच, ‘पीएम आवास योजना’ आणली गेली. कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या जनतेला कायमस्वरुपी घरे उपलब्ध करून देणे, हा या योजनेचा उद्देश. यात तीन श्रेणी दिल्या गेल्या. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विभाग, कमी उत्पन्न गट आणि मध्यम उत्पन्न गट, घराची मालकी महिलेच्या नावावर असेल तर अनुदानात विशेष लाभही देण्यात आला. घरकूल महिलेच्या नावावर करण्याकडे कल वाढला. नवीन घर बांधण्याबरोबरच, शहरातून सदनिका घेण्यासाठीही काही लाभ देण्यात आला. त्यातून देशातील मोठ्या लोकसंख्येचा स्वतःचे घर असावे, हे स्वप्न सत्यात येण्याचा मार्ग मोकळा झाला. देशातील गृहबांधणी क्षेत्राला चालना देण्याचे काम ‘पीएम आवास’ योजनेने केले. परवडणारी घरे सामान्यांना मिळू लागली. त्याचा फायदा सर्व क्षेत्रांना होण्याबरोबरच, अर्थचक्राला गती देण्याचे काम या योजनेने केले. या योजनेला मिळालेले यश लक्षात घेत, आता मोदी 3.0 सरकारच्या कार्यकाळात तीन कोटी घरे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. चीनमध्ये गृहनिर्माण क्षेत्रात आलेली मंदी चीनचे अर्थचक्र थांबवणारी ठरली. मागणीअभावी तेथे लाखो घरे मोकळी पडून राहिली.

विकासकांनी ती बांधण्यासाठी जो खर्च केला, तोही भरून न आल्याने, त्यांच्यावरील वित्तीय संकट तीव्र झाले. विकासकांना दिलासा देण्यासाठी चिनी सरकारने आर्थिक भार उचलला. त्यामुळे चिनी अर्थव्यवस्थेवरील संकट आणखीनच गडद झाले. आजही चीन त्यातून पूर्णपणे सावरलेला नाही. हे सगळे विस्ताराने नमूद करण्याचे कारण म्हणजे गृहबांधणी क्षेत्र रोजगार निर्मितीचे मोठे काम करत असते. गृहबांधणी क्षेत्राला मिळालेली चालना रोजगारालाही चालना देते. त्यातून हजारो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होत असतात. देशातील प्रत्येकाला स्वतःचे घर उपलब्ध करून देण्याचा संकल्प मोदी सरकारने सोडला आहे. तो प्रत्यक्षात आणण्यासाठीच ‘आवास योजने’ची व्याप्ती वाढवण्यात आली, असे दिसून येते. हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्याकडे याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. संघाचे पूर्णवेळ प्रचारक म्हणून जबाबदारी पाहिलेले खट्टर हे भाजपपेक्षा संघाचे स्वयंसेवक म्हणून ओळखले जातात. तेच आता या योजनेला गती देतील. देशभरात कोट्यवधी घरे बांधली जातील, तेव्हा लाखो रोजगारही निर्माण होणार आहेत. देशाच्या वाढीचा दर वाढवण्याचे काम ते करतील. 2047 मध्ये ‘विकसित भारत’ म्हणून देशाची ओळख प्रस्थापित करायची असेल, तर प्रत्येक क्षेत्राचा विकास होणे अपेक्षित आहे. हा विकासच वाढीचा दर कायम ठेवेल. भारताच्या अर्थव्यवस्थेची वाढ 7.2 टक्के दराने होईल, असा अंदाज मध्यवर्ती बँकेने बांधला आहे. नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षात ही वाढ 8.2 टक्के दराने झाली आहे. हा वेग कायम राहिला, तर ‘विकसित भारता’चे स्वप्नही पूर्ण होणार आहे. कोट्यवधी घरांची निर्मिती ही त्यादृष्टीने टाकलेले पाऊल, असे आज निश्चितपणे म्हणता येते.