नवी दिल्ली : देशातील ग्रामीण आणि शहरी भागामध्ये तब्बल ३ कोटी घरे बांधण्याचा निर्णय मोदी सरकारने आपल्या नव्या मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील नव्या मंत्रिमंडळाची पहिली बैठक ७, लोककल्याण मार्ग या पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी झाली.
या बैठकीमध्ये पंतप्रधान आवास योजनेविषयी (शहरी व ग्रामीण) महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार, शहरी व ग्रामीण भागामध्ये ३ कोटी घरे बांधण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. पंतप्रधान आवास योजनेच्या (शहरी व ग्रामीण) पात्र कुटुंबांच्या संख्येत वाढ झाल्यामुळे निर्माण होणाऱ्या घरांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पात्र ग्रामीण आणि शहरी कुटुंबांना मूलभूत सुविधांसह घरे बांधण्यासाठी सहाय्य देण्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे २०१५ – २०१६ पासून पंकप्रधान आवास योजना राबविण्यात येत आहे. गेल्या १० वर्षांत एकूण ४.२१ कोटी घरे पात्र गरीब कुटुंबांसाठी गृहनिर्माण योजनांतर्गत पूर्ण झाली आहेत.
मुलभूत सुविधांसह घरे
पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत बांधण्यात आलेल्या सर्व घरांना केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांच्या इतर योजनांसोबत एकत्रित करून घरगुती शौचालये, एलपीजी जोडणी, वीज जोडणी, घरगुती नळ जोडणीसह इतर मूलभूत सुविधा पुरवल्या जातात.