निवडणूक विजयाचा रक्तरंजित गुलाल

प.बंगालमध्ये निवडणुकोत्तर हिंसाचार पुन्हा भडकला असून, भाजपसमर्थक मतदारांवर आणि भाजप कार्यकर्त्यांवर हिंसक हल्ले सुरू झाले आहेत. 1990 मध्ये ज्याप्रमाणे काश्मीर खोर्‍यातून अल्पसंख्य हिंदू पंडितांना जीवानिशी हुसकावून लावण्यात आले, त्याचप्रकारे प. बंगालमध्ये भाजप कार्यकर्त्यांना आपले जीव वाचविण्यासाठी सुरक्षित घरांचा आसरा घ्यावा लागत आहे. अनेक भागांतून हिंदू कुटुंबांनाही पलायन करावे लागले आहे. तेथे चक्क राजकीय निर्वासित शिबिरे उघडण्यात आली आहेत. फाळणीनंतर प्रथमच ही वेळ आली आहे. किंबहुना, कोलकाता उच्च न्यायालयानेही याची दखल घेतली असून, हिंसाचार थांबला नाही, तर येती पाच वर्षे राज्यात केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाला तैनात करावे लागेल, असा इशाराही दिला आहे. यावरून तेथील स्थिती किती भयावह आहे, याचा अंदाज करता येईल. पण, गंमत म्हणजे, इतकी गंभीर स्थिती असतानाही ममतांच्या विरोधात ‘इंडी’ आघाडीतील एकाही पक्षाने निषेधाचा ‘ब्र’ही उच्चारलेला नाही.

एरवी विरोधी पक्षांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर हुकुमशहा असल्याचा आरोप बरेचदा केला असून, मोदी यांच्या काळात देशातील लोकशाही संपुष्टात आली आहे, असा आरोपही केला जात असतो. लोकसभा निवडणुकीचे निकाल पाहिल्यास देशातील लोकशाही संपुष्टात येणे दूरच, ती अधिकच शक्तिशाली झाल्याचे दिसून येईल. 2024च्या लोकसभा निवडणुकीत जनतेने देशात पूर्वीपेक्षा अधिक भक्कम विरोधी पक्ष उभा केला आहे. या स्थितीत मोदी हुकूमशहा कसे बनतील? राज्य स्तरावर पाहिल्यास आपल्या विरोधकांबाबत विलक्षण असहिष्णू आणि हुकूमशाही मनोवृत्तीचा नेता जर कोणी असेल, तर त्या प. बंगालच्या नेत्या ममता बॅनर्जी. ममता बॅनर्जी यांच्या कार्यकर्त्यांकडून राज्यातील भाजप आणि काँग्रेस कार्यकर्त्यांवर नेहमीच हल्ले होत असतात. निवडणुका जवळ आल्या की या हल्ल्यांच्या संख्येत अनेक पटींनी वाढ होते आणि निवडणुकीनंतरही आपल्या विरोधकांना हिंसक पद्धतीने संपविण्याचे सत्र सुरू होते. दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुका असोत की नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुका, त्यानंतर भाजपच्या कार्यकर्त्यांवर हिंसक हल्ले होण्याचे प्रकार सुरू झाले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयानेही या हल्ल्यांची दखल घेऊन ममतांच्या सरकारवर ताशेरे ओढले होते. पण, ममतांनी त्याकडे साफ दुर्लक्ष केले. ममतांच्या सरकारचा कारभार कितीही भ्रष्ट असला, तरी निवडणुकीत मतदार त्यांच्या पक्षाला भरभरून मते देत असतात. ममता बॅनर्जी यांच्या मग्रुरीमागील कारण निवडणुकीत मिळणारा हा पाठिंबा आहे. मात्र, हा पाठिंबा पूर्णपणे निर्भेळ नाही. ग्रामीण भागांत अनेक मतदान केंद्रांवर विरोधी मतदारांना फिरकू दिले जात नाही. अनेक केंद्रांवर तृणमूलचे कार्यकर्तेच मतदान यंत्राची बटणे दाबीत असतात. तृणमूलच्या गुंडगिरीच्या दहशतीने या प्रकारांची फारशी वाच्यता होत नाही. डाव्या आघाडीच्या तीन दशकांच्या राजवटीच्या यशाचे इंगित हेच होते. तेव्हा डाव्या पक्षांनी पोसलेले गुंड मतपत्रिका ताब्यात घेऊन त्यावर शिक्के मारीत. आता मतदान यंत्रांवरील बटणे दाबली जातात. ममतांनी डाव्या आघाडीच्या गुंडगिरीला आपल्या पक्षाच्या गुंडगिरीने उत्तर दिले म्हणून राज्यात सत्ता परिवर्तन झाले. त्यानंतर ममतांनीही हेच धोरण अंगीकारले. देशाच्या अन्य भागांत राहणार्‍या जनतेला ममतांचा भ्रष्ट कारभार, राजकीय हिंसाचार आणि त्यांना निवडणुकीत मिळणारा भरघोस पाठिंबा यामागील संगती लागत नाही, याचे कारण ममतांच्या गुंडगिरीबद्दल स्थानिक रहिवाशांमध्ये असलेली दहशत हे आहे.

गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या प्रचारसभांना मिळालेला उदंड प्रतिसाद बघता लागलेले निकाल हे अगदी अनपेक्षित आहेत. त्यामागे बनावट मतदानाखेरीज दुसरे सुसंगत कारण संभवतच नाही. ममतांच्या या दहशतीबाबत प्रसार माध्यमांमध्येही फारशी वाच्यता होत नाही, त्यामागेही हीच दहशत आणि काही प्रमाणात लालूच आहे. शिवाय काँग्रेस, डावे पक्ष आणि अन्य विरोधकांचा भाजपविरोध इतका टोकाचा आहे की, तेसुद्धा ममतांच्या या भाजपविरोधी गुंडगिरीविरोधात फारसे बोलत नाहीत. ममता बॅनर्जी यांच्या काळात बंगालची आर्थिक घसरण सुरूच आहे. औद्योगिक क्षेत्र भकास झाले आहे. तरीही जनता ममतांच्या मागे आहे, असे म्हणायचे असल्यास बंगाली लोकांना बुद्धिजीवी मानण्याच्या दाव्याची फेरतपासणी करण्याची गरज आहे. भाजपचे अनेक नेते आणि कार्यकर्ते हे जिवावर उदार होऊन, राज्यात ममतांच्या मनमानी, भ्रष्ट कारभाराविरोधात आणि तृणमूलच्या गुंडगिरीविरोधात आवाज उठवीत आहेत. ममतांचे गुंड हे हिंसाचारात पुरुष-महिला यांच्याबाबत कोणताही भेदभाव करीत नाहीत. भाजपच्या अनेक महिला नेत्यांनाही हिंसक हल्ल्यांना सामोरे जावे लागले आहे. संदेशखाली प्रकरणात तृणमूलच्या कार्यकर्त्यांच्या रूपातील पोसलेल्या माफिया-गुंडांची दहशत किती आहे, त्याचे दर्शन सार्‍या देशाला झाले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाला त्यात हस्तक्षेप करावा लागला होता, यावरून ममतांच्या मनमानीचा अंदाज करता येईल. पण, याविरोधात काँग्रेससह कोणत्याच विरोधी पक्षाने अवाक्षर काढल्याचे दिसत नाही. याचा अर्थ त्यांना ममतांचा हा हडेलहप्पी कारभार मान्य आहे, असाच होतो. अर्थात, काँग्रेसची राजकीय संस्कृती पाहता त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखेही काही नाही. गेल्या वेळी तत्कालीन राज्यपाल जगदीप धनखड यांनी बंगालमधील राजकीय हिंसाचाराचा अहवाल केंद्राकडे पाठविला होता. इंदिरा गांधी यांच्या राजवटीचा हा काळ असता, तर तृणमूल सरकार आतापर्यंत चार-पाच वेळा बरखास्त केले गेले असते. मोदी सरकार हे घटनेतील 356 कलमाचा वापर करण्याच्या विरोधात आहे. कारण, ते लोकमताचा आदर करतात आणि लोकनियुक्त सरकारला बरखास्त करणे त्यांना पटत नाही. केवळ त्यामुळेच ममता बॅनर्जी या आजही मुख्यमंत्री म्हणून काम करू शकत आहेत. पण, आता पाणी डोक्यावरून जाऊ लागल्यास मोदी सरकारला हे कठोर पाऊल उचलावेच लागेल. कायदा-सुव्यवस्था हा राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील विषय असल्याने, राज्यातील राजकीय हिंसाचाराची संपूर्ण जबाबदारी ममता बॅनर्जी यांच्यावरच येते. मोदी यांच्या चांगुलपणाचा घ्यायचा तितका गैरफायदा ममतांकडून घेऊन झाला. आता त्यांना त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करून देण्याची वेळ आली आहे.