झपाट्याने वाढणारी मुस्लीम लोकसंख्या देशासाठी विघातक!
09-May-2024
Total Views | 753
मुंबई (प्रतिनिधी) : भारताच्या लोकसंख्येमध्ये मुस्लिमांचा वाटा (Muslim Population) १९५० ते २०१५ या काळात ४३.१५ टक्क्यांनी वाढल्याचे समोर आले आहे. एका अभ्यासातून हे वास्तव नुकतेच समोर आले. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीच्या साइटवर यासंबंधीची आकडेवारी उपलब्ध आहे. विश्व हिंदू परिषदेचे संयुक्त महामंत्री डॉ. सुरेंद्र जैन यांनी यासंदर्बात चिंता व्यक्त केली असून झपाट्याने वाढणारी मुस्लीम लोकसंख्या देशासाठी विघातक असल्याचे म्हटले आहे.
सुरेंद्र जैन म्हणाले की, वाढलेल्या लोकसंख्येमध्ये बांगलादेशी घुसखोर आणि रोहिंग्यांचा समावेश नाही. जे मुस्लिम लोक स्वतःला जनगणनेपासून दूर ठेवतात, अशा लोकांचासुद्धा यात समावेश नाही. त्यामुळे या सर्वांची संख्या वरील आकडेवारीत एकत्र केली तर येणारी एकूण संख्या निश्चितच चिंताजनक आहे.
पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीच्या साइटवर यासंबंधीची आकडेवारी उपलब्ध आहे. यामध्ये १९५० ते २०१५ दरम्यान भारतातील लोकसंख्येमध्ये झालेल्या बदलांची माहिती देण्यात आली आहे. हा अभ्यास स्पष्ट करतो की, गेल्या ६५ वर्षांत देशाची लोकसंख्या वाढली असली तरी यामध्ये हिंदू धर्मीयांची टक्केवारी पूर्वीच्या तुलनेत कमी झाली आहे.
तेजी से बढ़ती मुस्लिम जनसंख्या देश के लिए घातक, समान जनसंख्या नीति बने: विहिप pic.twitter.com/iYRx3H1ErB
— Vishva Hindu Parishad -VHP (@VHPDigital) May 9, 2024
मुस्लिम समाजाच्या वाढत्या लोकसंख्येमुळे आक्रमकतेत वाढ
आम्ही हिंदूंना गंगेत वाहून टाकू, राम मंदिरास हटवून त्याठिकाणी पुन्हा बाबरी बांधू अशा प्रकारची विधाने मुस्लिम समाजातील काही धर्मांधांकडून सर्रासपणे केली जातात. हिंदूंचे शीर धडापासून वेगळं करण्याची धमकी देतात. गेली १२०० वर्ष देशावर सत्ता गाजवू पाहतायत. आधी आक्रांतांच्या रुपाने, त्यानंतर इंग्रजांच्या साथीने देशावर सत्ता गाजवली आणि आता काँग्रेस पक्षाला सोबत घेऊन देशावर सत्ता गाजवू पाहत आहेत, असे मत डॉ. सुरेंद्र जैन यांनी व्यक्त केले.
एकसमान लोकसंख्या धोरण बनवण्याची मागणी
१५ टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असणारे कुठल्या निकशावर अल्पसंख्याक आहेत? अशांकडून अल्पसंख्याकचा दर्जा काढून घेतला पाहिजे. वारंवार धर्माच्या आधारे आरक्षणाची मागिणाऱ्यांवरही योग्य कारवाई केली पाहिजे व एकसमान लोकसंख्या धोरण बनवले गेले पाहिजे. अशा महत्त्वाच्या मागण्या विश्व हिंदू परिषदेने केल्या आहेत.