मोदी, अंबानी व अदानी : भारताच्या विकासभरारीची त्रिसूत्री

एनएन’च्या अहवालानुसार, अदानी, अंबानी या उद्योगपतींनी भारताच्या अर्थव्यवस्थेत खूप महत्त्वपूर्ण योगदान दिलेले आहे. याशिवाय, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘विकसित भारता’च्या संकल्पात विकासाची भर पडल्याने औद्योगिक सामर्थ्य निर्माण झाले आहे. सरकारी प्रकल्पाचे पुनरुत्थान व खासगी प्रकल्पांना वातावरण निर्मिती, यामुळे खासगी व सार्वजनिक क्षेत्रांत प्रगती शक्य होते. त्यानिमित्ताने अदानी, अंबानी अथवा इतर उद्योजकांच्या बांधणीत सरकारी धोरणांचे महत्त्व अधोरेखित करणे आवश्यक आहे.

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रारंभीपासून ‘विकसित भारता’ची परियोजना निर्माण करताना नेहमी ’पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप’ (पीपीपी) चे महत्त्व अनन्यसाधारण असल्याचे स्पष्ट केले. एकमेकांच्या हातभाराशिवाय देशाची प्रगती होऊ शकत नाही, हे पुरते नरेंद्र मोदी यांनी ओळखले होते. खासगी क्षेत्रात ‘स्टार्टअप इंडिया’, ‘मेक इन इंडिया’, ‘आत्मनिर्भर भारत’, ‘पीएलआय’ योजना या योजनांमुळे भारतात मोठी रोजगारनिर्मिती झाली. पण, ही झाली कशी? ती सरकारी पोषक धोरणांमुळे झाली. उद्योगांसाठी ’सिंगल विंडो क्लिअरन्स’ असेल अथवा ’इज ऑफ डुईंग बिझनेस’ या योजनेतून नवीन उद्योेजक निर्माण झाले. यातून नवतरुणांना ऊर्जा मिळाली, ज्याचे अंतिमतः रूपांतर औद्योगिक उभारणीत झाले.

 

दुसरीकडे खासगी उद्योजकांचा कानोसा घेतल्यास एक गोष्ट सहज लक्षात येईल की, खासगी उद्योजक बाजारातील ’टॅलेंट’ शोधत असतात. आपल्या फायद्यासाठी दुसर्‍याचाही फायदा हे नवे गणित उद्योगधंद्यांनी बदलत्या काळात आत्मसात केले आहे. सगळ्यांच्या साथीतून रोजगारनिर्मिती व भांडवली संचय उपयुक्त असल्याचे नवीन शब्दकोशात स्पष्ट होते. काही दशकांपूर्वी हेच ओळखत, भारतात अदानी व अदानी समूह तयार झाले, ज्यांनी आजवर लाखो लोकांसाठी रोजगार निर्मिती केली. सरकारनेही रोजगार निर्मितीला वेळोवेळी साथ दिली. प्रकल्पाला योजनांचे पाठबळ आवश्यक असते. या पार्श्वभूमीवर नक्की ‘सीएनएन’ अहवालात काय म्हटले आहे, त्यावर एकदा नजर टाकूया!

 

अहवालात म्हटले आहे की, प्रत्येक विकसनशील राष्ट्रांत एक ‘फेज’ तयार होत असते, ती म्हणजे विकसनशील राष्ट्रांत भराभर प्रगती होत, देश एका संक्रमणातून जातो आणि अखेरीस तो ’विकसित देश’ म्हणून नावारुपाला येतो. याच स्थित्यंतरातून भारत जात असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. एकेकाळी काही दशकांपूर्वी चीनही अशाच संक्रमणातून गेला, किंबहुना अनेक तत्कालीन विकसनशील देश गेले. मात्र, ती परिस्थिती भारतात आता निर्माण झालेली दिसते. भारतात होत असलेल्या वेगवान विकास प्रक्रियेत भारताच्या औद्योगिक जगतात मोठी वाढ होत आहे, जी एकेकाळी चीनमध्ये होत होती. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर व्यापारासाठी चीनला पर्याय म्हणजे भारत, हा विचार जगभर रुजू होत आहे. याशिवाय, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विकासातील योगदानाबरोबर उद्योगपती गौतम अदानी व मुकेश अंबानी यांचेही भारताच्या विकासात योगदान असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. या तिघांमुळे भारत आज एका नव्या उंचीवर पोहोचला आहे.

परिणामी, देशात रोजगार निर्मिती झाली. केवळ रोजगार निर्मिती न होता, यासाठी कौशल्य विकास आराखड्याची बांधणी सरकारने तयार केल्याने संपूर्ण प्रशिक्षित कर्मचारीवर्ग तयार झाला. किंबहुना, ‘ब्ल्यू कॉलर’ नोकरीच्या कौशल्य विकासासाठीही भारताने ‘विश्वकर्मा’ योजनांसारखे महत्त्वपूर्ण प्रकल्प राबविले. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील या वाढत्या वेगाने अनेक गुंतवणूकदार यशस्वीपणे भारतात दाखल झाले. अदानी व अंबानी यांनीही मोठ्या प्रमाणात विविध पातळ्यांवर गुंतवणूक केल्याने फार मोठी ‘इकोसिस्टीम’ भारतात तयार झाली. प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे अनुभव आल्याने गुंतवणूकदारांची रीघ भारताकडे लागल्याने नवउद्योजकांना यातून प्रेरणा मिळाली आहे.

 

आजघडीला अदानी यांची संपत्ती ६.८ लाख कोटी व अंबानी यांची एकूण संपत्ती ७.६५ लाख कोटींच्या घरात आहे. अदानी व अंबानी यांनी लाखो कोटींची गुंतवणूक केल्याने भारतात ५० हजारांहून अधिक रोजगार निर्मिती शक्य झाली. या दोन्ही समूहांनी रस्ते, विमानतळ, पेट्रोल, हरितऊर्जा, पवनऊर्जा, अपारंपरिक ऊर्जा, एफएमसीजी, कोळसा, खनिज, तंत्रज्ञानापासून मनोरंजन, पोर्ट्स, वीजनिर्मिती अशा विविध उद्योगांत गुंतवणूक केल्याने, भारतात मोठी रोजगारनिर्मिती झाली. आज भारताची अर्थव्यवस्था ३.७ ट्रिलियन डॉलरवर पोहोचली आहे. भारताचा क्रमांक पाचवा असला, तरी आगामी काळात भारत तिसर्‍याक्रमांकाची अर्थव्यवस्था म्हणून नावारुपाला येईल, यात शंका नाही.

 

अर्थतज्ज्ञांनी म्हटल्याप्रमाणे, अदानी व अंबानी समूहांचे एकूण देशाच्या जीडीपी (सकल देशांतर्गत उत्पादन) चार टक्के इतका मोठा वाटा आहे. यातूनच आपल्याला रोजगार निर्मितीची कल्पना आली असेल. स्वतः गौतम अदानी यांनी भारत २०५० पर्यंत ३० ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था होईल, असे भाकीत केले होते. मागे अदानी समूहाने घोषित केल्याप्रमाणे, या समूहाने दरवर्षी भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील जीडीपीत एक ट्रिलियनची गुंतवणूक करणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. मुख्यतः अदानी समूहाने भारतातील मूलभूत सुविधांवर भांडवली खर्च वाढल्याने भारतातील औद्योगिक व्यवस्थेला चालना मिळाली आहे.

 

मुकेश अंबानी यांच्या ‘रिलायन्स इंडस्ट्रीज’चे योगदानही मोठे असून ‘रिलायन्स’च्या पेट्रोल ते एफएमसीजी उद्योगात हजारो, लाखो लोकांना रोजगार निर्मिती तयार केली गेली. या समूहाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, कंपनी नोंदणीकृत केल्यावर भांडवल कसे उभे करून व्यापार करावा, याचा वस्तुपाठ अंबानी समूहाने ७०च्या दशकात दाखवून दिला. त्याचा प्रत्यय म्हणून आजही शेअर बाजारात दिसतो. अंबानींचा ‘रिलायन्स’ समूह केवळ भारतातीलच नाही, जगातील सर्वात मोठ्या उद्योगसमूहातील एक आहे. या समूहाचा पेट्रोलियमपासून रिटेल, टेलिकॉम, रिसर्च डेव्हलपमेंट, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर व इतर विविध क्षेत्रांत वावर आहे. ‘रिलायन्स’ने वेळोवेळी १ लाख ९५ हजारांहून अधिक रोजगार निर्मिती केली आहे. अंबानी व अदानी समूहांचे एकूण मूल्यांकन २०० अब्ज डॉलर्सहून अधिक आहे.

 

वास्तविकपणे जगभरातील अनेक संस्थांनी पंतप्रधान मोदी यांच्या कारकिर्दीत भारतातील अर्थव्यवस्थेत झालेला मूलभूत बदल अधोरेखित केलेला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, भारताच्या अर्थव्यवस्थेत आगामी काळात साडेसात ते आठ टक्क्यांनी वाढ होऊ शकते, असे अधोरेखित केले होते. जगातील अनेक अर्थव्यवस्थेत मंदीची वातावरण निर्मिती झाली असतानाही, भारत हा मजबूत आर्थिक स्थितीत आहे, याचे श्रेय भारतीय औद्योगिक व्यवस्थेला व भारताच्या शीर्ष नेतृत्वाला जाते, हे नाकारून चालणार नाही.

 

‘सीएनएन’ वृत्तानुसारच भारताच्या जीडीपीत ८.४ टक्क्यांनी वाढ होऊ शकते. असे झाल्यास कोरोना काळानंतरही ही सर्वाधिक वाढ ठरणार आहे. प्रथमदर्शनी भारतातील पुरवठा साखळी, मूलभूत सुविधेत वाढ यामुळे अनेक देशांनी चीनला भारत हा पर्याय म्हणून निवडण्याचा निर्णय घेतल्याने ही स्वाभाविकपणे वाढ होत आहे. भारताची आंतरराष्ट्रीय दर्जाची अर्थधोरणे ही वाढीमागील मुख्य कारण आहे. विशेषतः मोदी सरकारने आता तर ‘विकसित आणि आत्मनिर्भर भारता’चा संकल्प केल्याने औद्योगिक कंपन्या हे स्वप्न उराशी बाळगून आपल्या भांडवली खर्चात मोठी वाढ केली आहे, ज्यामध्ये अदानी व अंबानी समूहाचा समावेश होतो. भारताने किंबहुना सेमीकंडक्टर निर्मितीत पाऊल ठेवून प्रकल्प सुरू केल्याने ही वाढ दुपटीने होईल, असा अंदाज आहे. टाटा कंपनीने नुकतेच सेमीकंडक्टर उत्पादनांची निर्यात सुरू केल्याने मोठ्या प्रमाणात भारताकडे ‘सेमीकंडक्टर आऊटपूट’ म्हणून कंपन्या भारतात गुंतवणूक करण्यास इच्छुक आहेत.

 

आगामी निवडणुकीनंतर पुन्हा मोदी सरकार सत्तेवर आल्यास, भारताच्या औद्योगिक धोरणात स्थैर्य मिळू शकते. औद्योगिक कंपन्यादेखील हीच शक्यता बाळगून आहेत. औद्योगिक विकास करायचा असल्यास तो कर्मधर्मसहयोगाने उद्योजक व सरकार यांच्या आत्मप्रेरणेने शक्य होणार आहे. मोदी, अदानी, अंबानी यांचे भारत हा ‘पॉवर हाऊस’ बनवण्यात मोठे योगदान आहे, हे अहवालात म्हटले गेल्याचे वास्तविकपणे जमिनीला धरून राहणारे संपूर्ण सत्य आहे. असे असले तरी भविष्यात जागतिक अर्थव्यवस्थेतील महागाई, बेरोजगारी यालाही चितपट करत भारतीय अर्थव्यवस्थेला मोठी कामगिरी करावी लागेल, हे निश्चित.

 

सामाजिक समतोल, ‘पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप’ राखताना वाढलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्याचे महत्त्व आणखी वाढवणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे. इतिहासात पहिल्यांदाच मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली नवरत्न कंपन्या, सरकारी बँका त्यांच्या सर्वोच्च स्थानावर पोहोचल्या आहेत. अशातच ’सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास’ धोरण आखल्यास चीनला मागे टाकत भारतच हा सक्षम पर्याय आहे, ही काळ्या दगडावरची पांढरी रेघ ठरेल. मात्र, यासाठी सामूहिक प्रयत्न चालूच ठेवावे लागतील. अहवालातील निष्कर्ष खरे असताना त्याच्या अंमलबजावणीसाठी मोदी, अदानी व अंबानी यांचे योगदान अधोरेखित झाल्याने सगळ्यांच्याच ’वेल्थ क्रिएशन’साठी अपेक्षा उंचावल्या असतील, हे मात्र नक्की!