बँक कर्मचाऱ्यांना झटका कमी व्याजदरात मिळणारे कर्ज आता करास पात्र

 

 

मुंबई: एका निकालावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निरीक्षणात म्हटले आहे की, 'व्याजमुक्त कर्ज अथवा कमी व्याजदरात बँक कर्मचाऱ्यांना कर्ज देणे हे 'Fringe Benefit ' (सीमा फायदे ) असून हा मिळालेल्या अधिकारांचा गैरफायदा असल्याचे निरिक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. एसबीआयचा निर्णय प्रमाण मानून तसा कायदा करणे अयोग्य असून हा समता विरोधी निर्णय असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

 

त्यामुळे आता स्वस्तात दिलेल्या व्याजात कर्ज अथवा व्याजमुक्त कर्ज हा 'फायदा' व सुविधा ' असून त्यावर कर असणे क्रमप्राप्त आहे. प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार,न्यायालयाने या सवलतीवरील कर्जावरील कर कायम ठेवत करमुक्त कर्जाची याचिका फेटाळली आहे. यासंबंधीची याचिका न्यायालयात दाखल झाली होती. न्यायालयाने ही सुविधा ' विशेष ' ठरवत त्या करास पात्र असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

 

कायद्यातील कलम १७ (२) भारतीय आयकर कायदा १९६१ अनुसार व नियम ३ (७) i हे कायद्याला बँक कर्मचाऱ्यांच्या युनियनने आव्हान दिले होते. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, हा कायदा कलम १४ चे ( प्राईम लेंडिंग रेट एसबीआय) उल्लंघन करत असल्याचा दावा युनियनने केला होता. न्यायाधीश संजीव खन्ना, दिपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय देत हा एक ' सीमा लाभ' असल्याचे स्पष्ट केले आहे. याशिवाय हा सीमा लाभ कर्मचाऱ्यांच्या हुद्याशी निगडित आहे. व त्यांच्या वेतनाच्या व्यतिरिक्त असलेला हा फायदा आहे. त्यांच्या पदांमुळे हा फायदा मिळत असून नाहीतर मिळाला नसता ' असे उद्गार न्यायालयाने काढले आहेत.

 

सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआय व्याजदर हे आरबीटरी इंटरेस्ट रेट ' हे प्रमाण असू शकत नाही असेही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले आहे. कर मोजण्यासाठी अथवा फायदे मोजताना एक प्रमाण पद्धत व्याजदर आकारण्यात सुसुत्रता आणते. त्यामुळे विनाकारण अस्पष्ट संकेतापासून वाचण्यासाठी ही करप्रणाली उपयोगी ठरते असे न्यायालयाने यावेळी सांगितले.

 

एसबीआय ही देशातील सर्वात मोठी बँक आहे यावर न्यायालयाने भर देत म्हटले की, एसबीआयने ठरवलेले व्याजदर इतर बँकाचा व्याजदरात परिणामकारक करतात. आम्ही या मताचे आहोत की, ' कर आकारणीची अंमलबजावणी ही कलम १७ (२),७ अंतर्गत येणार आहे.